साइबर अपराध र सुरक्षा कानुन

अपराध समाजको सहज व्यवहार भएकाले प्रत्येक समाजको यो जन्मजात तत्व हो। समाजका विभिन्न सामाजिक समूहबिचको परस्परविरोधी चाहनाले द्वन्द्वको उठान गर्छ र अन्ततः आपराधिक वारदात घटित हुन्छन्। औद्योगिकीकरण, सहरीकरण र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले अपराधको प्रकृति र क्षेत्र समयको अन्तरालसँगै परिवर्तन भएको छ। अर्को शब्दमा अपराध विभिन्न सामाजिक–आर्थिक तत्वहरूको एउटा उपउत्पादन हो; जुन समाजको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपान्तरणसँगै परिवर्तन हुन्छ। प्रविधिको उन्नतिसँगै हिंसा र अपराधको प्रकृतिमा समेत उछाल जस्तै आइरहेछ। विश्वव्यापी रूपमा निरन्तर बढिरहेको इन्टरनेटको पहुँच र डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोगले कम्प्युटर अपराध र ई–अपराध पनि भनिने साइबर अपराध विज्ञान र प्रविधिको जमानाको नयाँ अपराध हो। इन्टरनेट कम्प्युटरहरूको विश्वव्यापी नेटवर्क हो। कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली र नेटवर्क साइबर अपराधको साधन र साध्य दुवै हो।

विद्युत्–चुम्बकीय वा दृश्यगत आवेगहरू परिचालनद्वारा तार्किक, अङ्कगणितीय र स्मरणगत कार्य सम्पादन गर्ने कम्प्युटर प्रयोग गरेर कम्प्युटर लक्षित गरी व्यक्ति, सम्पत्ति र राज्य–सरकारका विरुद्ध साइबर अपराध हुने गर्छ। कम्प्युटर नेटवर्कसँग सम्बद्ध रहेका र प्रयोगकर्ताबाट आगत (इन्पुट) स्वीकार गरेर प्रशोधन र सञ्चय गरी निर्गत (आउटपुट) उपलब्ध गराउने प्रत्येक स्मार्टफोन र ट्याब्लेटसमेत कम्प्युटर हुन्। इतिहास साक्षी छ, प्रविधिको आविष्कार, विकास र विस्तार जति रचनात्मक छ, त्यति नै जोखिमपूर्ण, ध्वंसात्मक र चुनौतीपूर्ण पनि छ।

एक व्यक्तिको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्बिर बनाएर सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्नु, प्रचलित कानुनले कसैको बेइज्जति हुने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्नु, विद्युतीय माध्यमद्वारा महिलालाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्नु वा गर्न लगाउने कार्य व्यक्तिविरुद्धका साइबर अपराधका केही दृष्टान्त हुन्। बालप्रोनोग्राफी पठाउनु, विद्युतीय माध्यमद्वारा दुव्र्यवहार गर्नु र विद्युतीय माध्यममा रहेको कुनै व्यक्तिलाई फोन, सामाजिक सञ्जाल वा इमेलद्वारा पछ्याएर हैरानी दिनु, परेसान गर्नु, ब्लाकमेल गर्नु साइबर कसुरभित्र पर्ने अन्य कार्य हुन्।

‘भाइरस रूफ’ र ‘ह्याकिङ रूफ’ कम्प्युटर प्रणाली अहिलेसम्म अस्तित्वमा नभएकाले भाइरस (मालवेयर) पठाएर वा ह्याक गरेर अरूको कम्प्युटर, कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई जानीजानी वा बदनियत राखी चोरी गर्नु, नष्ट गर्नु वा परिवर्तन गर्नु वा त्यस्तो काम गर्न लगाउनु सम्पत्तिविरुद्धको साइबर अपराध हो। व्यक्ति वा निकायको कम्प्युटरमा रहेको सिर्जनात्मक कार्य र कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटर धनीबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्युटर प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिइएकोभन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम वा सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कार्य गरेमा पनि सम्पत्तिविरुद्धको साइबर अपराध हुन्छ।

राज्यका कुनै निकाय वा संस्थालाई हानि नोक्सानी पु-याउने मनसाय राखी योजनाबद्ध तरिकाले कम्प्युटर सम्पदामा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि बेहोराबाट नष्ट गरेमा, क्षति पु-याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्वलाई ह्रास गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा साइबर अपराध हुन्छ। इन्टरनेटमा आएको क्रान्तिले सामान्यतः समाज र विशेष रूपले वित्तीय संसारलाई रूपान्तरण गरेको छ। सरकारी निकाय वा संस्थाको विद्युतीय अभिलेख, किताब, रजिस्टर, पत्रव्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीमा पहुँच भएको व्यक्तिले अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिई गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा भङ्ग गर्न लगाएमा पनि साइबर अपराध हुन्छ। आमनागरिक यसबाट पीडित हुन्छन्।

सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वैष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका साम्रग्री वेबपेज वा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्नु पनि राज्यविरुद्धको कसुर हो। सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्न, हुलदङ्गा गर्न वा नेपालको सार्वभौमसत्ता वा प्रादेशिक अखण्डताविरुद्ध अफवाह फैलाउन, प्रचारप्रसार गर्नु दण्डनीय कार्य हो। साइबर अपराधमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्थाले प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर अदालतले अभियुक्तलाई सामान्यतः थुनामा राखी पूर्पक्ष गर्नु पर्छ। थुनामा परेपछि तत्काल दोहो¥याएर कसुर गर्ने, पीडितलाई पुनः सताउने वा आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्ने वा लोप गर्ने अवसर अभियुक्तलाई प्राप्त हुँदैन।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले कागज आधारित कारोबारको विकल्प ई–कमर्सलाई वैधानिकता दिई नियमन गर्न सदस्य राष्ट्रबिच कानुन प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन वा मौजुदा कानुनमा परिमार्जन गर्न ‘नमुना कानुन’ बनाएपछि विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ जारी गरिएको हो। मुख्यतः विद्युतीय दस्ताबेज र डिजिटल हस्ताक्षरलाई कानुनी मान्यता दिई हस्ताक्षर प्रमाणीकरण गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने प्रबन्ध गर्न ऐन बनेकोमा यसै मेसोमा कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कमा अनधिकृत वा गैरकानुनी पहुँचले हुने साइबर उल्लङ्घन (कन्ट्राभेन्सन) र कसुरजन्य कार्य खुलाई दण्डसजायमुखी व्यवस्थाहरू पनि ऐनमा गरिएका छन्।

साइबर कसुरभित्र परेका कार्यहरूको अवलोकन गर्दा साइबर उल्लङ्घनबाट विशेषतः निजी कम्प्युटर प्रणालीमा पुगेको हानि नोक्सानीसम्बन्धी कार्यहरू देवानी प्रकृतिका हुनुले त्यस्ता कार्यलाई दण्डसजाय गर्नुभन्दा क्षतिपूर्ति असुल गर्ने गरी देवानी कसुर हुनुपथ्र्याे। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरणको इजाजतपत्र जारी गर्ने नियन्त्रकलाई देवानी कसुरको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी दिएमा तर्कसङ्गत हुने थियो। साइबर उल्लङ्घन साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित छ र साइबर सुरक्षामा सरोकारवाला प्रतिक्रियात्मक हैन, अग्रसक्रिय (प्रोएक्टिभ) हुनु पर्छ। बेइमानीको नियतले कपटपूर्ण तरिकाबाट गरिएको कार्यलाई मात्र कसुरमा वर्गीकृत गरिनु न्यायोचित हुन्छ।

कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली र नेटवर्कका माध्यम (कन्डुइट) ले गरिने दुव्र्यवहार, ब्लाकमेलिङ, ठगी, जालसाजी, मानव बेचबिखन, वेश्यावृत्तिलाई भारतीय दण्डसंहिताले ‘भौतिक अपराध’ सरह आपराधीकरण गरेको छ। यो परिमार्जन हाम्रो अपराध संहितामा हुन बाँकी छ। कानुन अग्रगामी हुन्छ, पश्चगामी हुँदैन। त्वरित गतिमा परिवर्तन हुने कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोगद्वारा गरिने साइबर कसुरलाई नियमन गर्ने विकासशील विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अद्यावधिक गरी समसामयिक गर्नुपर्नेमा सो पिसका रूपमा रहेको छ। कानुनको जीवन कार्यान्वयन हो। कानुनले धेरै प्रश्नको हल गर्नुभन्दा समस्या देखाएको छ, प्रश्न उठाएको छ। नेपाली निजामती वा प्रहरीमा आम रूपले कम्प्युटरमा अकलमन्द जनशक्ति छैन। 

साइबर अपराधका उजुरीको सङ्ख्या वर्ष, महिना र हप्तामा आकासिने गरेको ब्युरोद्वारा सार्वजनिक आँकडाले देखाउँछ। इन्टरनेट यत्र–तत्र–सर्वत्र उपलब्ध प्रत्यक्ष वस्तु (फेनोमेनोन) हो। इन्टरनेटको सहयोगमा कम्प्युटर सञ्चार, सूचना, वाणिज्य र मनोरञ्जनको आज सबैभन्दा प्रभावशाली माध्यम भएको छ। केही महिनापहिलासम्म दैनिक उजुरी सङ्ख्या ६०–७० रहेकोमा हालका दिनमा १५० र बढी उजुरी ब्युरोमा परिरहेका छन्। ब्युरोमा आठ महिनामा परेका चार हजार ९३७ उजुरीमा सबैभन्दा बढी २० प्रतिशत (सङ्ख्यामा ९५५) आर्थिक जालसाजीसम्बन्धी र आर्थिक अपराधमा फिसिङ (छद्म रूपमा संवेदनशील डाटा, जस्तो कि बैङ्क खाता, क्रेडिट–क्रेडिट कार्डको विवरण प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नु), चिट्ठा परेको भनेर छकाउनु, घरबाट काम गर्ने जागिर पाइन्छ भनेर गरिने छलपूर्ण प्रस्ताव र अनलाइन सपिङ पर्छन्। अन्यमा ८९८ उजुरीमा सामाजिक सञ्जालमा नक्कली ‘प्रोफाइल’ बनाएर सम्पर्क गर्ने रहेको छ। ७९९ उजुरी अनलाइन ब्लाकमेलिङ, ७०० उजुरी चरित्र हत्या गर्ने अनलाइन मानहानिका र ६४८ उजुरी अनलाइन दुव्र्यवहारका देखिए।

इन्टरनेटमा नागरिकको पहुँच बढाउने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ, पूर्वाधारको विकास गरिरहेको छ र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइरहे छ तर त्यसैको समानुपातिकतामा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सुरक्षा प्राथमिकतामा परेको छैन। इन्टरनेट सामग्री (कन्टेन्ट) मा ३० प्रतिशत यौन र अश्लील हुन्छन्। प्रचलित कानुनले आपराधीकरण गरेका कार्य विद्युतीय माध्यमद्वारा गरेमा पनि अपराध हुन्छ भनी प्रस्ट (इक्स्प्लिसिट) व्यवस्था कानुनमा भइसकेको छैन। आठ महिनामा ब्युरोमा परेका चार हजार ९३७ उजुरीमा ९०१ उजुरी ‘रिभेन्ज पोर्न’ (पूर्वप्रेमी वा पतिले सम्बन्ध रहेका बखत खिचेका व्यक्तिगत यौनजन्य प्रकृतिका तस्बिर वा भिडियो महिलाको सहमति नलिई बदलाको मनसुवाले वेब वा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु) र ३६ उजुरी बालयौन दुव्र्यवहारका हुनुले समाजमा विद्यमान महिला र पुरुषबिचको शक्ति र स्रोतको असमान वितरणलाई उजागर पार्छ। 

समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक तथा स्त्रीद्वेषी विचारको प्रधानताले साइबर अपराधबाट पीडित हुनेमा महिला र बालबालिका प्रमुख पर्छन्। सामान्यतः महिला र बालबालिका घरबाहिर सडक आदिमा असुरक्षित हुन्छन्, संसारमा सबैभन्दा सुरक्षित र निरापद स्थल घर हो भन्ने ठानिन्थ्यो। निजी सूचनामा स्मार्ट डिभाइस र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत पहुँच पु-याई अपराधी जतासुकै घात गर्न बस्ने गर्नाले अब महिला तथा बालबालिकाका लागि घर पनि सुरक्षित रहेन। समाजका कमजोर, हिंसाको जोखिममा रहेका, सीमान्तकृत वर्गको सुरक्षा र संरक्षण राज्यको दायित्व हो। 

लेखक सोलुखुम्बु जिल्ला न्यायाधीश हुनुहुन्छ।