आदिमानव मनु महाराजद्वारा प्रतिपादित मनुस्मृतिमा ‘सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् । योऽर्थे शुचिर्हि सः शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः’ लेखिएको छ । अर्थात् न्यायोपार्जित धन शुद्ध हुन्छ । अन्यायपूर्वक कमाएको धनले सुख, शान्ति, समृद्धि र आनन्द प्राप्त त हुँदैन नै । फलाममा खिया लागेर फलामको अस्तित्व समाप्त भए झै यसरी आर्जित धनबाट पालनपोषण भएका सन्तति पनि लोप भएर जान्छन् । अर्थात् सन्तानको श्रीवृद्धि हुँदैन र वंश विनाश हुन्छ । कुकर्मद्वारा आर्जन गरेको धन हावा, माटो र जलद्वारासमेत शुद्धीकरण नहुने भएकाले यस्तो अपवित्र धन त्याग्नु सर्वकल्याण र मोक्षमार्ग हो ।
फलदायी वृक्ष निहुरिन्छ, सकारात्मक सोचका असल÷गुणी व्यक्ति नम्र एवं भद्र हुन्छन् । सुक्खा काठ र मूर्ख व्यक्ति कहिल्यै झुक्दैन भन्ने पौरस्त्य मूल्य प्रणाली, मान्यता, आदर्श र नीतिको ख्याल गर्ने हो भने राज्यकोषमाथि हालीमुहाली गरी सार्वजनिक पद, शक्ति र अधिकार दुरुपयोग गरी आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टलाई अर्ती उपदेशले होइन ऐन, कानुनले तह लगाउनु नै सर्वोत्तम उपाय हो । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत समग्र क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडा उपाय खोजी गर्नु पर्छ । आर्थिक सदाचार सुशासनको पूर्वसर्त वा प्राथमिक तìव हो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, प्रशासनिक झन्झट र अति गोपनीयता वा सूचना लुकाउने प्रवृत्तिले आर्थिक सदाचार अभिवृद्धि हुँदैन ।
सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु सुशासन हो । यसको प्रत्याभूति गर्न संविधान प्रदत्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने, संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका नीतिभित्र पर्ने वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । राजनीतिक दलले लिने चन्दा वा सहयोग पारदर्शी हुनुपर्ने, इमानदारी अनुगमन पद्धति विकास गरी इमानदारलाई पुरस्कृत गर्ने र उनीहरूको व्रिmयाकलाप उदाहरणीय कामका रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक भ्रष्टाचार भयानक सङ्व्रmमणकारी महारोग भएकाले निदानका लागि निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी हुनेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति त्यतिबेला पथभ्रष्ट हुन्छ जुनबेला आफ्नो पदीय हैसियत बिर्सिएर राज्यको नीति नियमसमेत तोडेर राज्यकोष दोहन गर्न उद्यत हुन्छ । बुद्धिभ्रष्ट, मतिक्षय र विवेकहीन भएर मानसिक रोगीको जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरेपश्चात् सार्वजनिक पदधारकले भ्रष्टाचार गरेको ठहर्छ ।
सदाचार भनेको असल आचरण, सकारात्मक सोच, उच्च नैतिक चरित्र, नीतिवान्, वर्तमानको सार्वजनिक प्रशासन र पौरस्त्य दर्शनको आदर्श, सिद्धान्त तथा असल संस्कार पछ्याउनु हो । सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, निष्पक्षता र सार्वजनिक हितप्रति प्रतिबद्धता जनाउने नैतिक आचरण सदाचार हो । सदाचार शब्दमा व्यक्ति र संस्था दुवैको उल्लेखनीय मूल्य र व्यवहार समाविष्ट भएको हुन्छ । भ्रष्टाचार व्यक्तिगत लोभ, लालच, नीतिगत एवं कानुनी कमजोरी र सामाजिक दबाबको संयुक्त परिणाम हो । भ्रष्ट आचरण भएका व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो ।
सदाचारप्रति अत्यन्त सचेत र संवेदनशील राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो कुलपरम्पराको इज्जत, मर्यादा, संस्कार र संस्कृतिको स्मरण गर्दै राज्यद्वारा तोकिएको तलब भत्ता र पारिश्रमिकमा सन्तोष मानी एकाग्रपूर्वक सार्वजनिक सेवा गर्ने कर्मचारीको जीवनचर्या सामान्य हुनु अस्वाभाविक होइन । सोही समाजका छिमेकी वा आफन्तको उच्च जीवनशैली प्रणाली, अपत्यारिलो रहनसहन एवं हाउभाउ हुन्छ भने परिवार पनि त्यतैतिर आकर्षित हुनु मानवीय स्वभाव नै हो । परिवारबाटै राज्यकोषमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गरेको त छैन ?
सामाजिक परिवेश र पारिवारिक दबाबबिच राष्ट्रसेवक कर्मचारी चेपुवामा परेर राज्यकोष दोहन गर्न अभिप्रेरित भएको हो कि भन्न पनि सकिन्छ । सानै तहका कर्मचारी वा सामान्य व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको जीवनशैली, सामाजिक व्यवहार र अस्वाभाविक संस्कार उदेक लाग्दो छ । कल्पनै गर्न नसकिने अस्वाभाविक जीवनशैली र सामाजिक व्यवहारको संवैधानिक निकायलगायत समाज र सामाजिक अभियन्ताले सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने होइन र ? पारिवारिक दबाब र प्रभावबिच राष्ट्रसेवक कर्मचारी चेपुवामा परेर आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी मात्र होइन यस्तो कुकर्म गर्न उक्साउने परिवारका सदस्य र जोकोही कानुनको कठघरामा उभ्याउनु पर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले भ्रष्टाचारद्वारा आर्जित धन उपभोग गर्ने उ मात्र एक्लो हुँदैन परिवारका सबै सदस्यले सो धन बाँडीचुँडी खाएका हुन्छन् ।
भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण वा न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक दलको गच्छे हेरेर ती दललाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राज्यस्रोतबाट नै वार्षिक सीमित आर्थिक अनुदान दिने प्रबन्ध राज्यले गर्दा उत्तम हुन सक्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने किसिमको तलब भत्ता एवं पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्छ । समाचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन पद्धति महँगो भएको तथ्य बग्रेल्ती आउने गरेकाले निर्वाचन प्रणाली नै बदल्नुपर्ने हो कि विज्ञ÷राजनीतिज्ञको यो सोचनीय विषय हुन सक्छ । राजनीतिक दलको आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार समयानुकूल बनाउनु पर्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्दाकै बखत र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउने, राजनीतिक व्यक्तिको पदावधि पूरा भएपश्चात् र कर्मचारी सेवानिवृत्त भएपछि निजको सम्पत्ति पुनःपरीक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्छ । समय–समयमा दुवैको सम्पत्ति अप्रत्यक्ष अनुगमन र परीक्षण गर्ने निरन्तरता प्रदान गर्दा राज्यलाई बेफाइदा हुँदैन । राजस्व, देवस्व खानु हुँदैन र ऋण नतिरी मर्नु हुँदैन भन्ने पौरस्त्य मान्यता र नीति पुनर्जीवित बनाउनु पर्छ ।
आर्थिक सदाचार र भ्रष्टाचार एक नदीका दुई किनारा हुन् । आर्थिक सदाचार बढ्दा भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ भने भ्रष्टाचार झाँगिदा आर्थिक सदाचार लुप्त हुन्छ । जहाँ आर्थिक सदाचारको मूल्य स्थापित हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार भन्ने शब्द खोज्नुपर्ने हुन्छ । यी दुईबिच नीतिगत मात्र नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक चरित्र र मानसिक संस्कारसँग समेत गहिरो सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ । भनिन्छ दार्शनिक सुकरातले २५० वर्षअघि यो महान वाणी अभिव्यक्त गरेका थिए, “एउटा समय यस्तो आउने छ, जब विद्वान्, विज्ञ एवं प्राज्ञिक व्यक्ति आफूमा अनन्त विज्ञता भएकोमा पछुताउँछन्, भ्रष्टाचारी र मूर्खहरू आफूमा भएको कमीकमजोरी र गल्तीहरूप्रति गर्व गर्दै आफ्नो कर्ममा आनन्द लिन्छन् ।” आज भ्रष्टाचारले विश्वलाई नै व्यापक आक्रान्त पारेको छ, त्यसको मूल कारण आर्थिक सदाचारको अभाव हो । आर्थिक सदाचार अभिवृद्धि नभई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण वा नियन्त्रण हुन सक्दैन ।
आर्थिक सदाचार प्रवर्धनबाट सार्वजनिक स्रोतको इमानदार उपयोग, राजस्व सङ्कलन र वितरणमा पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवा सुविधा प्रवाहमा समता, समानता, स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सार्वजनिक निकायप्रति जनताको विश्वास सिर्जना हुन्छ । पूर्वीय वा पौरस्त्य दर्शन एवं चिन्तन अन्तर्गत सदाचारलाई मूलभूत जीवनको धर्म, अर्थ, काम र मोक्षका रूपमा ग्रहण गरिन्छ । पूर्वीय दर्शनका चिन्तक, कूटनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री कौटिल्यले आफ्नो कौटिलीय अर्थशास्त्रमा शासकले आफ्नो हितभन्दा पहिले राष्ट्रहित र लोककल्याणकारी जनहित केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने धरणा व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक सदाचारको पूर्वसर्त भनेकै राष्ट्रहित र लोककल्याणकारी व्यवस्था हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता राज्यका निकायलगायत, नागरिक समाज, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझ सशक्त र व्रिmयाशील हुनु पर्छ । आधुनिक सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी सेवाप्रदायकले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीसमक्ष नगदविहीन, कागजविहीन, सम्पर्कविहीन र अनुहारविहीन जस्तो नीति व्यवहारमा ल्याउनु पर्छ । संविधान प्रदत्त सूचनाको हक अक्षरशः पालना गर्नु पर्छ । यसका साथै पूर्वीय दर्शन र पौरस्त्य मान्यतालाई पालन गरी आर्थिक सदाचारद्वारा निर्देशित सुमार्ग अवलम्बन, विद्यमान कानुनको असल अभ्यास गर्दा भ्रष्टाचार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण हुन सक्छ ।
