फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, साउन २२ गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशभरिका योजना समेटेर योजना बैङ्क निर्माण गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घका योजनामा दोहोरोपना र समन्वय नहुने समस्या बारम्बार देखिएकाले योजना बैङ्क बनाएर काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सोमबार पोखरामा भएको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको सातौँ बैठकमा उहाँले पहुँचकै भरमा योजना, अनुदान पाउने अवस्था आउन नदिने प्रष्ट गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले योजना बैङ्क निर्माण र योजनाको आवश्यकता, प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयनका लागि योजना बैङ्क निर्माणको अगुवाइ प्रदेश योजना आयोगले गर्ने बताउनुभयो ।
“यसपालिकै बजेटबाट सुधारको सुरुवात गरेका छौँ । सिलिङ तोकेर साना योजना बन्द गरेका छौँ । मुख्यमन्त्रीको नजिक हुनेले सबैभन्दा धेरै, त्यसपछि मन्त्रीको नजिक हुने र कर्मचारीको नजिक हुनेले योजना, अनुदान, सहुलियत पाउने अवस्था बन्नु हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषिमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने तयारी छ ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पालिकामा परेका प्रदेशका योजनाको सूचिसहित सबै पालिकालाई जानकारी दिन सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले प्रदेशका योजना अनुगमनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत सामेल गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले पछिल्ला आर्थिक वर्षमा चालु खर्च बढ्दै जानु र पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको छैटौँ बैठकमा भएका २६ निर्णयमध्ये पाँच वटामात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवहरूले मन्त्रालयले गरेका मुख्य कामसहित भोग्नुपरेका अप्ठेरा पक्षबारे प्रस्तुतीकरण दिनुभयो । बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जाराले प्रदेशका सातै मन्त्रालयका एक–एक कार्यालय हरेक पालिकामा खोल्न आग्रह गर्नुभयो । हरेक पालिकामा गौरवका कमसेकम एक योजना बनाउन उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो ।
पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरा महानगरलाई प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको सुनाउनुभयो । महानगरले ३० लाखभन्दा साना योजनामा बजेट दिन बन्द गरेको अवस्थामा प्रदेशले दुई–तीन लाखका योजना पठाएर कस्तो विकास गर्न खोजेको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
नगरपालिका महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष रमेशप्रसाद पाण्डेले प्रदेश र स्थानीय तह नमिले सङ्घीयता नै खारेज हुन सक्ने आशङ्का गर्नुभयो । गाउँपालिका महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझाले प्रदेश र सङ्घले ऐन, नियम बनाउँदा स्थानीय तहमा लागू हुनसक्ने खालका बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
