राजन रावत
हुम्ला, साउन २२ गते । राष्ट्रिय किताब खानाले कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लाका २७ वटा स्थानीय तहलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । नियमित स्थायी शिक्षकलाई तलबभत्ता भुक्तानी गर्नुअघि तलबी प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी तलब भुक्तानी गर्ने कर्णालीका ती स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
किताब खानाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित) को नियम १२६ उपनियम २ मा किताबखानाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत स्थायी शिक्षकहरूको वार्षिक तलबी विवरण पारित गर्ने गराउने उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूको तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) बाट पारित गरी तलबभत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । शैक्षिक सत्र २०७९ मा तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने कर्णालीका २७ वटा स्थानीय तहलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ ।
किताब खानाले देशभरका भने १६९ स्थानीय तहलाई आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गरिएको जनाएको छ । यसरी कर्णाली प्रदेशका वार्षिक तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलबभत्ता भुक्तानी गरेको कारण कारबाहीको सिफारिसमा परेका स्थानीय तहहरुमा सुर्खेतका लेकबेंसी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, चिङ्गाड गाउँपालिका छन् भने दैलेख जिल्लाका आठबीस नगरपालिका र ठाँडीकाँध गाउँपालिका छन् ।
त्यसै गरी डोल्पा जिल्लाका ठुलीभेरी नगरपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका, मुडकेचुला गाउँपालिका काईके गाउँपालिका र छार्काताङसोङ गाउँपालिका कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् । यता जुम्ला जिल्लाका कनकासुन्दरी गाउँपालिका, हिमा गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिका परेका छन् । त्यसै गरी कालिकोट जिल्लाका खाँडाचक्र, रास्कोट, तिल गुफा नगरपालिका परेका छन् भने सान्नीत्रिबेणी, नरहरिनाथ, कालिका, महावै र पलाता गाउँपालिका छन् । यता हुम्ला जिल्लाका नाम्खा, सर्केगार्ड र चङ्खेली गाउँपालिका कारबाहीको सिफारिसमा परेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख दीपा हमालले नियमको पालन नगर्ने स्थानीय तहहरू कारबाहीको सिफारिसमा पर्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । उहाँले जसले सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको तलबभत्ता भुक्तानी दिन्छ उसले वार्षिक तलबी प्रतिवेदन किताबखानाबाट पारित गराउन अटेरी गर्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो । उहाँले यसरी स्थानीय तहहरूले तलबी प्रतिवेदन पारित गरे वर्षभरि तलबभत्तामा कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा पनि समयमै जानकारी हुने भएका कारण यो सबैका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
