काठमाडौँ, साउन २० गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हरेक महिना सबै सरकारी निकायको प्रगति विवरणसहितको रिपोर्ट कार्ड प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले मन्त्रीपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने स्वचालित प्रणाली तथा एकीकृत मूल्याङ्कन प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त अघि बढाउन निर्देशन दिनुहुँदै भन्नुभयो, “हरेक महिना सबै निकायको प्रगति विवरणको रिपोर्ट कार्ड मकहाँ आउने व्यवस्था मिलाउनूस्।” उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्मार्ट र सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी कार्यालय हो। यहाँबाट हुने कार्यसम्पादनको प्रतिविम्बले देशको कार्यप्रगति र सरकारको प्रतिविम्ब झल्किन्छ। स्मार्ट र सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास हुन जरुरी छ।”
प्रधानमन्त्री कार्यालय जगेडा कर्मचारी थन्क्याउने थलोका रूपमा स्थापना गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले यस कार्यलाई चिर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक वर्ष लक्ष्य अनुरूपको परिणाम हासिल नहुनुका मूल कारण पत्ता नलगाई तदर्थवादी ढङ्गले लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने चर्चा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कार्यसम्पादन उत्कृष्ट तवरले गरिरहेकै छौँ तर पनि समस्याका चाङ पनि यथावतै देखिन्छन्। हामीले अब समीक्षा गर्नैपर्ने देखिन्छ। समस्या र समाधानका शीर्षकमा मात्र छलफल गरिरहेका छौँ वा गुणात्मक परिमाणलाई पनि ध्यान दिने गरेका छौँ ? यसको धरातल खोज्न जरुरी छ।”
सबै निकायका वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। लक्ष्य पूरा गर्न बजेट र जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन भएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रश्न गर्नुभयो, “कार्ययोजना बनाउँछौँ र कार्यसम्पादन पनि गरिरहेका छौँ तर हामीले निर्धारण गरेका लक्ष्य अनुसारका योजनालाई किन समयमै सम्पादन गर्न सक्दैनौँ ? यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयमा यहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर नीतिगत वा संरचनागत वा व्यवहारगत कहाँ के चुनौती हुन् समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुहोस्।”
सरकारका निर्णय तथा निर्देशनहरू अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीबाट मुक्त हुने कि नहुने भन्ने विषय गम्भीर रूपमा उभिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न मितिमा भएका निर्णय तथा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले दिएका निर्देशन अनुरूप के कति नतिजा हासिल भयो, त्यसको तत्काल ताकिता गरेर एक हप्ताभित्र रिपोर्ट कार्ड पेस गर्नुहोला।”
मन्त्रालयका सचिव तथा सरकारी निकायका प्रमुखसँग पहिलो पटक छलफल गर्दा सुशासन र शासकीय सुधार तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अतिआवश्यक विषयमा निर्देशन दिएको पनि प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “तर, अहिलेसम्म हामीले केही विषयमा परिणाम निकाले पनि धेरै विषय नतिजामुखी हुन नसक्दा जनस्तरबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ। मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरू, परियोजना प्रमुखहरूसँगको कार्यसम्पादन करार गर्ने र कार्यसम्पादन रिपोर्ट कार्डसम्बन्धी कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउनूहोस्।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रक्रियागत झन्झटका कारण निर्णय तथा कार्य प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। “एउटै फाइल महिनौँसम्म विभिन्न टेबुलमा घुमिरहने अवस्था कायमै छ। एउटा विधेयक तयार भएर पनि विधेयक समितिमार्फत मन्त्रीपरिषद्मा पुग्न महिनौँ लाग्ने अवस्था छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “विधेयक तयारीको सैद्धान्तिक स्वीकृतिदेखि विधेयक समितिसम्म आइपुग्ने समयावधि र यो प्रक्रियामा सहभागी हुने निकायको टाइम कार्ड पनि तयार गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह हुने उत्कृष्ट केन्द्रीय निकायको रूपमा विकास गर्न विशेष पहल गर्नुहोस्।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी एवं नतिजामूलक र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिनुभयो। नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नै पर्ने र आवश्यकता देखिएका बाहेकका वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने र हालसम्म सबै निकायबाट भएका वैदेशिक भ्रमणको उपलब्धिसहितको अभिलेख र विवरण सङ्कलन गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो। हेलो सरकारलाई चौबिसै घण्टा तीन सिफ्टमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “हेलो सरकारलाई सरकार र जनता जोड्ने पुल र सुशासन प्रवद्र्धनको ‘गभर्नेन्स डेलिभर युनिट’ का रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। यसका लागि तत्काल कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्न प्रारम्भ गर्नुहोस्।” उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी रहेका सबै तहका काजका कर्मचारीलाई तत्काल फिर्ता पठाउन निर्देशन दिनुभएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन निरन्तर गर्न प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रूमबाट साप्ताहिक रूपमा कम्तीमा दुईवटा आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन हुने गरी भर्चुअल अन्तव्रिर्mयात्मक अनुगमनको क्यालेन्डर निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबार सुधार कार्ययोजनालाई सुधार परिमार्जनसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेर कार्यान्वयनमा लानुपर्नेतर्फ जोड दिनुभयो।
