‘कृषि विकासका लागि कृषि ऐन चाँडै’

काठमाडौँ, साउन १५ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले कृषि ऐन तयार भएको र चाँडै संसद्मा लगेर छलफल गराउने बताउनुभयो । 

खाद्यका लागि कृषि अभियानको आयोजनामा आइतबार आयोजित ‘एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकताबारे प्रारम्भिक छलफल कार्यक्रम’ मा मन्त्री भुसालले सो कुरा बताउनुभएको हो । कृषि मन्त्रालयले कृषि ऐन, २०८० को मस्यौदा तयार गरिसकेको छ, त्यसमा सबै सरोकारवालासँग सुझाव लिएर चाँडै संसद्मा लैजाने बताउनुभयो । 

कृषि क्षेत्र नेपालीको जीवन पद्धतिसँग जोडिएकाले नीति, नियम, कानुन अनुसार व्यवस्थित बनाएर नेपाली जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषि मानव जीवन पद्धतिसँग जोडिए पनि हालसम्म कृषि ऐन बन्न नसक्नु लज्जास्पद कुरा हो अब यो ऐन चाँडै बन्नेमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।”

कृषि नीतिले मात्रै कृषिका सबै काम हुन सक्दैन, कानुन अनुसार सञ्चालन गर्नका लागि कृषि ऐन नै चाहिन्छ र त्यसको तयारीमा मन्त्रालय जुटिसकेको बताउँदै उहाँले कृषिको समग्र विकासका लागि कृषि ऐन अनिवार्य रहेको बतबाउनुभयो । 

कृषि ऐन बनाउन विभिन्न छलफल र सुझाव लिने क्रममा धेरै समय बित्यो, अब त्यसमा धेरै समय खेर फाल्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै उहाँले केही छलफल बाँकी छ भने संसद्मा पनि हुन्छ, त्यस्तै जरुरी भयो भने पछि ऐन संशोधन पनि गर्न सकिन्छ तर अब ढिलो गर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट राजेन्द्र मिश्रले मन्त्रालयले बनाएको कृषि ऐनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने खाद्यका लागि कृषि अभियानका तर्फबाट कृष्णप्रसाद पौडेलले एकीकृत कृषि ऐन अन्तर्य र रूपरेखा विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतले ऐन, कानुन मात्र बनाएर हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । जति पनि ऐन, कानुन, नीति, नियम, योजना बनेका छन्, त्यसले लिएको लक्ष्य पूरा नभएको बताउँदै उहाँले ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा आफूले गाम्भीर्य नदेखेको बताउनुभयो । 

सांसद अशोककुमार चौधरीले कृषिप्रधान देशमा कृषि ऐन नै नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको बताउँदै यही अवस्थाको कृषि विधेयक संसद्मा आए पास हुन नसक्ने बताउनुभयो । अर्का सांसद कुसुमदेवी थापाले कृषि ऐन किसानको लागि नबनेसम्म ऐन आउनु र नआउनुको कुनै अर्थ नरहने बताउनुभयो । 

अर्का सांसद सरस्वती सुब्बाले कृषि भन्नाले अन्नपात मात्र नभई पशुपन्छी, वन र भूमि भएकाले यही प्रारूपको कृषि ऐन आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यही अवस्थामा विधेयक संसद्मा पेस भए पास गराउन गाह्रो हुने धारणा राख्दै उहाँले के कति छलफल गर्नु पर्छ, सबै छलफल सकाएर मात्र संसद्मा लैजान सुझाव दिनुभयो । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलले पनि कृषि ऐनमा रहेको असमझदारी बाहिर नै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन आग्रह गर्दै अहिलेको जस्ताको त्यस्तै विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भयो भने पास गराउन गाह्रो हुने बताउनुभयो ।