काठमाडौँ, साउन ९ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिप्रति उद्योगी व्यवसायीसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सोमबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने महसुस गरेको जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो तर मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैङ्कले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने देखिँदैन ।”
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको भए पनि उल्लिखित प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको भनाइ उनीहरूको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतले घटाएको पनि यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग नगर्ने जनाइएको छ ।
ऋणीको असल कर्जामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः एक प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैङ्क तथा ऋणीको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्नेलगायतका सुझाव कार्यान्वयन नगरिएको दुःखेसो निजी क्षेत्रले राखेको छ ।
ठुला ऋणीको छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने व्यवस्थाप्रति समेत निजी क्षेत्रले सशङ्कित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट वृद्धि गरी दुई करोड पु-याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा दुई हजार पाँच सय पु¥याउने, सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णयलाई भने संयुक्त विज्ञप्तिमा सकारात्मक भनिएको छ ।
