मिटरब्याज विधेयकमा राय ‘संवैधानिक र कानुनी प्रश्न छैन’

काठमाडौँ, साउन ८ गते । मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभामा उठाएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नबारे महान्यायाधिवक्ताले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राय दिनुभएको छ। समितिको आमन्त्रण अनुसार महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले आइतबार राय दिनुभएको हो। समितिले रायपछि पनि थप राजनीतिक परामर्श गरेर मात्र विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्ने सहमति गरेको छ। 

राष्ट्रिय सभाका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले महान्यायाधिवक्तासँग छलफल भएको तर विधेयकको कार्यसूचीबारे अझै परामर्श गर्ने समझदारी भएको बताउनुभयो। अर्यालले भन्नुभयो, “महान्याधिवक्ताले संवैधानिक र कानुनी विषयमा जानकारी दिनुभयो। विशेषाधिकारको विषयमा पनि जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा निर्णयका लागि स्वतन्त्र रहेकोबारे पनि समितिमा सुझाव दिनुभयो। थप परामर्शपछि विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको छ।”

प्रतिनिधि सभाले विधेयकको प्रकृति नै परिमार्जन गरेर पारितको सन्देश पे्रषित गरेको भन्दै समितिले महान्यायाधिवक्तासँग राय लिने निर्णय गरेको थियो। प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर पठाए पनि सामान्य विधेयकका रूपमा फिर्ता आएको भन्दै सभाले परामर्श लिएको थियो। तल्लो सदनले पारित गरेको विधेयकमा प्रश्न उठाएर सन्देश सुनाउने प्रक्रिया माथिल्लो सदनले रोकेको पहिलो पटक हो। 

राष्ट्रिय सभाले असार १५ गते अध्यादेश प्रतिस्थापनका रूपमा विधेयक पारित गरेको थियो। असार २० गतेसम्म संविधानले तोकेको ६० दिनको समयसीमा कायम थियो तर असार २० भित्र विधेयक पारित हुन नसकेपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय भएको एमालेको तर्क थियो। सदन सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा संविधानको धारा ११४ ले तोकेको अवधिभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै एमालेले उक्त विधेयक अघि बढाउन अस्वीकार गरेको थियो। 

तर राजनीतिक सहमतिपछि सरकारले केही नयाँ व्यवस्थासमेत स्वीकार गर्दै असार ३१ गते विधेयक पारित भएको थियो। सरकारले विधेयकको प्रस्तावना र केही दफामा संशोधन स्वीकार गरेको थियो। 

जसमा लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष बिरामी वा शारीरिक, मानसिक कारणले आफैँ उपस्थित हुन नसकेमा हकवालाले लिखत प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था स्वीकार गरिएको थियो। यस्तै लेनदेनको एक पक्ष उपस्थित नभएमा यथार्थ बुझेर स्थानीय तहको वडा कार्यालयले कागज प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थपिएको थियो। लेनदेन गर्ने व्यक्ति विदेश रहेमा स्वदेश फर्किएको छ महिनासम्म कागज प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको थियो।