.jpg)
गाईघाट समाचारदाता
गाईघाट, साउन ३ गते । पारिवारिक झगडा र वैदेशिक रोजगारका क्रममा श्रीमान् श्रीमती अलगअलग बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण उदयपुरमा हरेक वर्ष सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै गएको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा उदयपुर जिल्ला अदालतबाट भएका न्याय सम्पादनका विषयमा आयोजित पत्रकारसँगको भेटघाटमा ४५५ वटा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा रहेको अदालतले जनाएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीले दर्ता भएका मुद्दामध्ये ३३ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका भएको र आव २०७९/८० मा एक हजार ३९२ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएकोले अघिल्लो आवबाट ६४२ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरी आएपछि हाल दुई हजार ३४ वटा मुद्दा अदालतमा कायम रहेको बताउनुभयो।
तथ्याङ्क अनुसार देवानी एक हजार ३०१, सरकारवादी फौजदारी ४१९, दुनियाँवादी फौजदारी २७०, रिट २१ र पुनरावेदन २३ मुद्दा दर्ता छ। त्यसमध्ये सम्बन्धविच्छेद ४५५, जबरजस्ती करणी ६०, लागुऔषध ६०, बहुविवाह र बालविवाह १६, घरेलुहिंसा १६ र मानव बेचबिखनका चार वटा रहेका छन्। दर्ता भएकामध्ये सम्बन्धविच्छेदका ३३६ वटा फर्स्योट भएको र ११९ वटा जिम्मेवारी सरी आएको न्यायाधीश सुवेदीले बताउनुभयो।
अदालतका सूचना अधिकारी बुद्धराज निरौलाले अदालतको वार्षिक लक्ष्यको कार्ययोजना अनुसार तीन वटा मुद्दा बढी दर्ता भएको र ९४ घटी फर्स्योट भएको बताउनुभयो। तीन जना न्यायाधीश दरबन्दी रहेको उदयपुर जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा न्यायाधीश सुवेदीको इजलासबाट ६०.२७ प्रतिशत फैसला भएको उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै मेलमिलापमा आदेश भएका ३६८ मुद्दामध्ये ८० वटा मेलमिलाप भएको, निवेदनतर्फ ३२५ रहेकोमा २२० कार्यान्वयन गरिएको छ। फैसला कार्यान्वयनतर्फ कैद र जरिबानाको लगत फर्स्योटमा हालसम्म जरिबानातर्फ २१ करोड ७३ लाख २८ हजार ६४० रहेकोमा तीन करोड ७२ लाख ३८ हजार ६३१ रुपियाँ अर्थात् १७.१३ प्रतिशत असुल गरिएको तहसिलदार देवराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
“फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ,” तहसिलदार भट्टराईले भन्नुभयो, “अदालतका लागि छुट्टै प्रहरीको व्यवस्था नहुँदा लामो समयदेखि कैद, जरिबाना, क्षतिपूर्ति र बिगो भराउने जस्ता फैसला कार्यान्वयनका काम फर्स्योट हुन नसकि बक्यौता धेरै छ।”
