गोकुल पराजुली
विराटनगर, साउन २ गते । स्थानीय बजार प्रवर्द्धन गर्न भन्सार कार्यालयले विराटनगरको रानीस्थित सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ ।
भारतीय बजारबाट एक सय रुपियाँभन्दा बढीको सामान किन्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्दा सोमबारदेखि भारतीय बजार जोगवनीबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने नेपाली उपभोक्ताको संख्या घटेको छ ।
सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्ने बारे पर्याप्त सूचना नपाएका कारण सोमबार र मंगलबार पनि भारतीय बजारतर्फ जान सीमा नाकामा पुगेका थुप्रै उपभोक्ताहरुले हैरानीसमेत व्यहोरेका थिए ।
भन्सार कार्यालयले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि वस्तु ल्याउन नदिने र ल्याउन पाइने वस्तुमा अनिवार्य भन्सार लिने व्यवस्था सोमबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । भन्सारले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएपछि खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा अनिवार्य भन्सार तिराएर मात्र सर्वसाधारणलाई आउन दिइरहेको छ ।
भन्सारमा कडाइ गरेपछि भारततर्फबाट खाद्य समूहमा पर्ने दाल, तेल, गेडागुडी, जिरा, धनियाँ आदि वस्तु ल्याउन रोकिएको छ । भन्सार तिरेर पनि ति वस्तुहरु ल्याउन नदिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
मोरङ कटहरी ५ की गितादेवी रामले जोगवनीबाट किनेर ल्याउनु भएको दुई किलो धनियाँ, दुई प्याकेट सर्फ र केही थान साबुन सुरक्षाकर्मीले ल्याउन दिएनन् । उहाँले भन्सार तिरेर लैजान्छु भन्दा भन्सारका कर्मचारीले भन्सार तिरेर पनि खाद्यान्न वस्तु ल्याउन रोकिएको बताएपछि उहाँ सामान फिर्ता गर्न जोगवनी जानुभयो ।
तर पसलले फिर्ता नलिएपछि समस्यामा पर्नुभयो । भन्सारमा कडाइ भएको थाहा नपाउँदा धेरैले यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् ।
यस्तै समस्या धनकुटाकी रञ्जना क्षेत्रीले पनि भोग्नुभयो । उहाँलाई पनि खाद्यवस्तु ल्याउन रोकियो । भारतीय बजारबाट किनेर ल्याएको चिसो पेय पदार्थ लैजान नपाउने भएपछि उहाँले त्यही बसेर पिउनुभयो । अरु खाद्य सामान उतै फिर्ता गर्नुप¥यो ।
भन्सार कार्यालयले किराना वस्तु ल्याउन रोक्नुका साथै लत्ता कपडामा २० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर महशुल लिने गरेको छ ।
विराटनगरका व्यावसायीहरुले खुलेआम भारतीय बजारमा किनमेल गर्न दिँदा सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली बजारमा व्यापार नहुने समस्या भएको गुनासो गरेपछि विराटनगर महानगरपालिकाले समन्वय गरेर उक्त व्यवस्था लागु गरेको हो ।
महानगरपालिकाले भन्सार कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय बैठक गरेर भन्सारमा कडाइ गर्न आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार भन्सार कार्यालयले साउन १ गतेबाट कानुन बमोजिम बाहेक सामान ल्याउन नदिएको हो ।
सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली उपभोक्ताहरु दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु दाल, चिनी, लत्ताकपडा, मसला आदि वस्तु किन्न भारतीय बजार जाने प्रवृत्ति छ ।
‘‘विराटनगरको बजार सुक्दै जाने अनि छिमेकी राष्ट्र भारतको जोगबनी बजार फस्टाउँदै गएकाले यहाँका उद्योगी, व्यवसायी तथा साना व्यापारी व्यवसायीलाई पनि राम्रो होस् भनेर यो अभियान चालेको हो,’’ कोइरालाले भन्नुभयो ।
महानगरको पहलमा भन्सारमा कडाइ गरेपछि स्थानीय व्यवसायीहरु उत्साहित भएका छन् । पछिल्लो कदमले स्वदेशी व्यापार व्यवसाय विस्तार हुने र बजार प्रवद्र्धन हुने विश्वास व्यवसायीहरुको छ ।
अवैध तथा गैरकानुनी तवरबाट नेपाल प्रवेश गर्ने वस्तुले सरकारको राजश्व र स्वदेशी बजारमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको अवस्थामा महानगरपालिकाको सकारात्मक पहललाई स्वागतयोग्य रहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्दराज ढकालले बताउनुभयो ।
