तनहुँमा दुई अर्ब ११ करोड ११ लाख रुपियाँ फ्रिज

अमरराज नहर्की

तनहुँ, साउन २ गते । तनहुँमा विभिन्न कार्यालय र स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि विभिन्न शीर्षकमा आएको दुई अर्ब ११ करोड ११ लाखभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता (फ्रिज) भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि जिल्लामा आएको पुँजीगत बजेटमा काम हुन नसकेपछि उक्त रकम फिर्ता (फ्रिज) भएको हो ।

सङ्घीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारको गरी सो रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय तनहुँमा प्रमुख विनोद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । भट्टराईका अनुसार पुँजीगत अर्थात् विकासतर्फ सङ्घ सरकारबाट जिल्लाका लागि सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयले कार्यसम्पादन गर्ने गरी प्राप्त ३ अरब ३२ करोड २७ लाख ९६ हजार ३९० रुपियाँ बजेटमध्ये ६५ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १९करोड ९ लाख ७४ हजार २०६रुपियाँ खर्च भएको छ भने १ अरब १३ करोड १८ लाख २२ हजार १८३ रुपियाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ ।

यसै गरी यस्तै, पुँजीगततर्फ गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मातहतका कार्यालयले कार्य सम्पादन गर्ने गरी प्राप्त दुई अर्ब ९४ करोड ५ लाख १५ हजार १८७ रुपियाँ बजेटमध्ये ६६।६९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९६ करोड १२ लाख २१ हजार ९९४ रुपियाँ खर्च भई ९७ करोड ९२ लाख ९३ हजार १९२ रुपियाँ खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ । आर्थिक मसान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति तनहुँमा यस आर्थिक वर्षमा पनि रोकिन सकेको छैन । असार महिनामा मात्र कुल बजेटको १६ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।  

कार्यालयका अनुसार काम पहिला सम्पन्न भए पनि भुक्तानीपछि लैजाने गरिएकोले पनि असारमा बढी खर्च हुने गर्दछ ।  असारमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको चालु र पुँजीगत तर्फको गरी दुई अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ३५ हजार ६७५ रुपियाँ बजेट, खर्च भएको छ । असार महिनामा सङ्घ सरकारको चालु खर्चतर्फ एक अर्ब २० करोड ३८ लाख ५० हजार १५ रुपियाँ अर्थात् १२ दशमलव ५६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८ करोड ९१ लाख ३७ हजार १९४ रुपियाँ अर्थात् १७ दशमलव ७३ प्रतिशत० खर्च भएको छ । तुलनात्मक रूपमा तनहुँमा आएको बजेट खर्चको अनुपातलाई हेर्दा विगतको भन्दा निराशाजनक छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्ष खर्चको अवस्था कमजोर भएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

गत वर्ष सङ्घतर्फ ७८ दशमलव ०४ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने प्रदेशतर्फ ७४ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ठेक्कापट्टा समयमा नलाग्ने र ठेकेदारले तोकेको समय अनुसार काम नगर्ने गरेकोले रकम फिर्ता (फ्रिज) भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक भट्टराई बताउनुहुन्छ । भट्टराईले भन्नुभयो, विकासका कार्यक्रम द्रुतगतिमा नभएकोले ठुलो रकम फ्रिज भएको हो ।’’

जनप्रतिनिधि आए तर सुधार भएन

स्थानीय सरकार गठनपछि विकास बजेट खर्चमा अपेक्षित सुधार हुने र विकासले गति लिने अपेक्षा स्थानीयले गरेका थिए । तर, समयमै कार्य सम्पादन नहुनु, बजेटको सही सदुपयोग नहुँदा बजेट फ्रिज हुने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छैन ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर थप बजेट निकासा भएर आउँदा प्रभावकारी रूपमा विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न समस्या भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । योजनाको सम्झौता ढिलो हुनु र सम्झौता अनुसार समयमै काम गर्न नसक्दा जिल्लाको बजेट बर्सेनि फिर्ता हुने गरेको छ ।