अविनाश चौधरी
धनगढी, असार २९ गते। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल जारी छ। छलफलमा भाग लिनुभएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रदेश सभा सदस्यले बजेटको तीव्र आलोचना गरिरहनुभएको छ।
आजको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यले संशोधन नगरे बजेट स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य बहादुरसिंह थापाले बजेटको समर्थन गर्नु सत्तापक्षको धर्म रहे पनि सत्तापक्षका कुनै पनि सांसदले बजेट स्वीकार गर्न नसकेको बताउनुभयो। “बजेट सन्तुलित र न्यायोचित छैन”, उहाँले भन्नुभयो,“यथास्थितिमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।” बजेटमा कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्यको योजना नपरेको उहाँको भनाइ थियो।
सरकारको यो बजेटले कि व्यवस्था फेल भएको कि त प्रदेश सभा सदस्य नै फेल भएको मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको सत्तापक्षका सदस्यको जिकिर छ। बजेट विभेदकारी र असन्तुलित रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले जिकिर गर्नुभयो। “यही बजेट पास भयो भने हामी प्रदेश सभा सदस्यको औचित्य करिब करिब सकिन्छ”, उहाँले थप्नुभयो, “आँट गरेर बजेट संशोधन गरौं। बजेट पास भएमा सरकारको गरिमा घट्छ।”
जनताको माग र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नसके जनताले सबैलाई लखेट्ने प्रदेश सभा सदस्यको भनाइ छ। बजेट न्यायोचित र समावेशी नरहेकाले संशोधनको विकल्प नरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बताउनुभयो।
“यो बजेट पूर्ण रुपमा पूर्वाग्रही छ”, उहाँले भन्नुभयो,“यथास्थितिमा यस्तो बजेटलाई समर्थन गर्न सकिदैन।” बजेट संशोधन नभए सरकारलाई पनि समर्थन नगर्ने चौधरीको जिकिर थियो।
त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश सभा सदस्य माया पन्तले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै बजेट छुट्टयाएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेश सभा सदस्य दिवानसिंह विष्टले सरकारको बचाउ गर्नुपर्नेमा सरकारकै कारणले सत्तापक्ष प्रतिपक्षभन्दा पनि कडा भएको बताउनुभयो। क्रमागत योजनाको बजेट काटेर सरकारले डीपीआरका लागिमात्रै बजेट छुट्टयाएको भन्दे उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने सरकार नै असफल भइसकेको जिकिर गरेको छ। सो पार्टीबाट बोल्नुहुने प्रदेश सभा सदस्यले सरकारको विकल्प आवश्यक रहेको बताइरहनुभएको छ। एमालेका प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्र पालले यो सरकारले वैध गुमाइसकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारकान लागि धनगढी उपहानगरपालिकामात्रै सुदूरपश्चिम भएको आरोप लगाउँदै बाँकी ८७ वटा स्थानीय तहलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभयो।
