• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, बजेट संशोधन गर्न तयार

blog

प्रकाशविक्रम शाह

धनगढी, असार २६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असन्तुष्ट सत्तारुढ पक्षका प्रदेश सभा सदस्यसँगको छलफलपछि बजेट संशोधन गर्न तयार भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले सोमबार राती असन्तुष्ट सत्तारुढ दलका नेतालाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो । 

छलफलपछि स्रोत खोजेर बजेट संशोधन गर्न सरकार तयार भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक प्रकाशबहादुर रावलले बताउनुभयो ।

सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) , नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले सोमबार दिउँसो यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्रीले राती नै ती दलका नेताहरूलाई छलफलमा बोलाउनुभएको थियो ।

सरकारले मङ्गलवार संशोधनको खाका तयार गरेर फेरि सत्तारुढ गठबन्धनका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्ने सहमति गरेको छ । संशोधनको खाकामा चित्त बुझेपछि मात्र प्रदेश सभा बैठक बोलाएर बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्ने भएको छ ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक मानबहादुर धामीका अनुसार उहाँहरूले खाका तयार पारेर छलफलका लागि फेरि बोलाउने सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले अहिलेको बजेटको आकार नघटाएर बजेट संशोधन गरेर हामीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा समावेश गर्न छुटेका सांसदहरूले पेस गरेका योजना समेटेर संशोधन प्रस्ताव तयार गर्नेछ तर प्रस्तावमा संशोधन प्रस्ताव भन्ने शब्दावली नराख्ने समझदारी पनि बनेको नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताउनुभयो ।

बजेटप्रति मुख्यमन्त्रीकै दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि असन्तुष्ट छन् । प्रदेश सभा सदस्य तथा काँग्रेसका प्रदेश समितिका महामन्त्री मेघराज खड्का लगायतका छ जना प्रदेश सभा सदस्यले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई काठमाडौँ नै गएर यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नसकिने बरु कारबाही भोग्ने बताएर आउनुभएको थियो । सत्तारुढ चारै दलका नेताले विभिन्न समयमा काँग्रेस सभापति देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेर यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नसकिने बताएका थिए । 

आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट यो महिनाभित्र पास गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ तर अहिलेसम्म बजेट बारेको छलफलको लागि प्रदेश सभाको बैठकको मिति तय भएको छैन ।