मल अभाव छैन : कृषि सामग्री कम्पनी

चन्द्रपुर,  असार  २२ गते । रौतहटमा यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने भएको छ । किसानको माग बमोजिम मलखादको व्यवस्था गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड चन्द्रपुर रौतहटले जनाएको छ । 

यसअघि बर्सेनि जिल्लामा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको थियो ।  लिमिटेडले  अहिले किसानको आवश्यकताअनुसार मल वितरण गर्दै आएको छ । लिमिटेडले स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार रासायनिक मल वितरण गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्ला गत खेतीयोग्य जमिनका आधारमा निर्धारण गर्ने र सोही आधारअनुसार कृषि ज्ञान केन्द्रले स्थानीय तहलाई पत्र पठाउने गरेको छ ।  सोहि पत्रअनुसार स्थानीय तहले सहकारी संस्थालाई रासायनिक मलको कोटा निर्धाण गर्ने जनाइएको छ । जिल्लाका १८ स्थानीय तहबाट प्राप्त कोटा निर्धारणको पत्रअनुसार रासायनिक मल वितरण गरेको लिमिटेडले जनाएको छ  । 

स्थानीय तहले कोटा निर्धारण गरे पनि मागअनुसारको मल नपाएको विन्दवासिनी कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक जनार्दन कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चन्द्रपुर वडा नम्बर पाँचका लागि तीन हजार युरिया र डिएपी माग गरिएको हो । लिमिटेडबाट भने चार सय पाँच बोरा युरिया र दुई सय ५० बोरा डिएपी पाएको उहाँको भनाइ छ । डिलरले माग गरेअनुसारको रासायनिक मल पाउन नसकेको उहाँको गुनासो छ । 

लिमिटेडको चन्द्रनिगाहपुरमा एक सय ७४ डिलर छन् । एक सय ५० भन्दा बढीले रासायनिक मल लगिसकेको लिमिटेडका निमित्त  प्रमुख गोपालप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । हालसम्म ७३.१ सय मेट्रिकटन युरिया र ४८.९ सय मेट्रिकटन डिएपी मल बिक्री गरिसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यहाँ एक सय २० दशमलव सात सय ५० मेट्रिकटन युरिया र छ सय ६ दशमलव पाँच डिएपी र ४२ मेट्रिकटन कृषि चुन मौज्दात रहेको छ । कृषि सामग्रीको खरिद मूल्य प्रतिबोरा युरिया मलको आठ सय पाँच र डिएपीको दुई हजार दुई सय ५५ रुपैयाँ छ भने स्थानीय तहअनुसार बिक्री मूल्य निर्धारण हुने निमित्त कार्यालय प्रमुख घिमिरले जानकारी दिनुभयो  । 

जिल्लामा ५३ हजार पाँच सय ४६ दशमलव ३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । रासायनिक मल वितरण निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति रहने गर्छ । सो समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सदस्य सचिवमा कृषि शाखा प्रमुख रहन्छन् । सो समितिले बिक्री मूल्य निर्धाण, डिलर सिफारिस, बाँडफाँट गर्ने, सुपरीवेक्षण र निरीक्षण र कारबाही गरी खारेजी गर्नसक्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छ । रासस