अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मिटरब्याज पीडित अन्योलमा

रवीन्द्र उप्रेती

बर्दिबास, असार २२ गते । लक्ष्मीपुर–६ की कलामुन खातुनलाई ‘अध्यादेश’ र ‘निष्क्रिय’ भनेको के हो ? थाहा छैन तर उहाँ मिटरब्याज पीडित हुनुहुन्छ। रामस्वरूप महाजनसँग उहाँले दुई वर्षअघि लिएको एक लाख रुपियाँ ऋण तिरिसक्नु भयो। महाजनले थप चार लाख रुपियाँ बाँकी रहेको भन्दै तमसुक फट्टा गरेका छैनन्। 

खातुनलगायत रामस्वरूप महाजनबाट पीडित २५ जनाको उजुरी दर्ता भएपछि सबैमा न्यायको आशा पलाएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल पनि चलिरहेको छ तर अकस्मात अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उहाँलाई धेरैले डर देखाए ‘अब सिडिओ र एसपीले पनि महाजनलाई केही गर्न सक्दैनन्’ भनेर। 

“मैले त केही पनि बुझ्न सकिन’ बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुभएकी खातुनले सञ्चारकर्मी समक्ष जिज्ञासा राख्नुभयो, “महाजनले हाम्रो जग्गाजमिन खाको खाकै गर्ने भए अब ?” खातुन मात्र हैन अध्यादेश निष्क्रिय बनेपछि मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानमा अहिले सर्वत्र अन्यौल र अनिश्चितता छाएको छ। यसविरुद्धका कारबाहीलाई कसरी निरन्तरता दिने ? अलमल पारेको छ। 

खातुन जस्तै अधिकांश मिटरब्याज पीडितलाई ‘अध्यादेश भनेको के हो ?’ कुनै जानकारी छैन तर सङ्घीय संसद्को कारणले यसले कानुनको रूप लिन नसक्दा मिटरब्याज कसुरको कारबाही अब के हुने ? प्रशासनदेखि पीडितसम्म असमञ्जसमा छन्। वैशाख अन्तिम साता आएको विधेयकले मिटरब्याजलाई ‘अनुचित लेनदेन’ को परिभाषामा राखेपछि महोत्तरी प्रशासन कार्यालयमा उजुरीका चाङ लागेका थिए। न्याय पाउने आसमा प्रशासन परिसरमा पीडतको थेगिनसक्नु भिड बढेको थियो। 

अध्यादेशमा सात वर्ष कैद सजाय र ७० हजार नगद जरिवानाको प्रस्तावले मिटरब्याजी साहुकारमाथि मनोवैज्ञानिक दवाव सिर्जना भएको थियो। यसले दुवै पक्षबिच मेलमिलाप गराउन उत्प्रेरकको काम गरेको थियो। यसको प्रभावले गाउँघरमै पनि मेलमिलापको क्रम बढ्दै गएका थिए। 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेका अनुसार महोत्तरी प्रशासनमा पीडितका तर्फबाट अनुचित लेनदेनसम्बन्धी दुई हजार ३३६ उजुरी दर्ता भएका छन्। यसमध्ये ८० थान उजुरीमाथि मेलमिलाप गराइएको उहाँले बताउनुभयो। 

“६० जति उजुरीमा दुवै पक्षबिच प्रशासन कार्यालयमा छलफल चलिरहेको छ,” उहाँले अवस्था सुनाउनुभयो, “कानुनको सकारात्मक प्रभाव देखिँदै थियो। थप उजुरीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको थियो तर विधेयकले पूर्णता नपाएपछि यसको असर समस्या समाधानमा पर्ने निश्चित छ।”  

तथापि सरकारले पीडितलाई हरकोणबाट न्याय दिलाउन अध्यादेशबाहेक पनि छानबिन आयोग, सहजीकरण समिति र टास्क फोर्स गठन जस्ता विभिन्न नीति, कानुन र अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ तर मूल रूपमा आएको अध्यादेश नै निष्क्रिय भएपछि यसले पीडित, प्रशासन र अभियानकर्ता सबैको मनोबल गिराएको अनुचित लेनदेन सहजकर्ता समिति महोत्तरीका अध्यक्ष लालेन्द्र मण्डलले बताउनुभयो। 

उहाँका अनुसार अध्यादेश जारी भएपछि मिटर ब्याज समस्या समाधानमा जुन उत्साह, गतिशीलता र आत्मविश्वास देखिएको थियो, अध्यादेशको अवस्थासँगै यी सबैमा निष्क्रियता छाएको छ। यसले कानुनी अन्यौलता बढाउनुका साथै मिटरब्याज पीडित समस्या समाधान अभियानकर्ता, सहजकर्ता, पीडित र प्रशासन सबैलाई अन्यौलमा पारेको उहाँले बताउनुभयो। अवस्था जेसुकै भए पनि सरकारले अर्को कदम चाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।  “अध्यादेश आएपछि सकारात्मक गतिमा अघि बढेको मिटरब्याज समस्या समाधान अभियानलाई शिथिल हुन नदिन र सरकारप्रति पीडितको विश्वास कायम राख्न सरकारले अर्को प्रभावकारी व्यवस्था गर्नैपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।