योजना आयोगको प्रभावकारिता

नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग विकास परिषद्को निर्देशनमा देशको विकास योजना र नीति तर्जुमा गर्ने सल्लाहकार निकाय हो। यो विकासका लागि राष्ट्रिय दृष्टि, आवधिक योजना र नीति तर्जुमा गर्ने नेपाल सरकारको सर्वोच्च सल्लाहकार निकाय हो। यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय योजना नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था हुँदा स्थापना गरिएकोमा यसले स्रोत आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्दछ, कोषको स्रोत पहिचान गर्छ। सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने गराउने, विकास आयोजना कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने गराउने र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ। आयोगले मुलुकको समग्र समृद्धिका लागि दुरगामी सोचसहितको दीर्घकालीन लक्ष्य, मार्गचित्र, नीति तथा योजना तर्जुमा, क्षेत्रगत रणनीति तर्जुमा गर्छ। त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, नयाँ विकास कार्यक्रमको लेखाजोखा, पूर्वपरीक्षण र मूल्याङ्कनलगायतका कार्य गर्दै आएको छ। 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीलाई सबल बनाउँदै तथ्य प्रमाणमा आधारित नीति तथा योजना र कार्यक्रम अघि बढाउन आयोगले प्रयास गर्दै आएको छ। आयोगले राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रक्षेपण र वितरणसहित अर्थतन्त्रका समष्टिगत क्षेत्रको अध्ययन गरी हरेक वर्ष वार्षिक विकास कार्यक्रमसँगै मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरेको छ। आयोगको गठन आदेश अनुसार चार वटा विषयगत कार्यक्षेत्र, दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, तहगत समन्वय र अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण कार्यमा संलग्न छ। 

५० वर्षदेखि आर्थिक योजना हुँदाहुँदै पनि नेपाल गरिब राष्ट्रमध्येमै रहेको कटु यथार्थ हो। सन् २०२६ पछि अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने कुनै ठोस योजना छैन। दिगो विकास लक्ष्य र विज्ञ साझेदारलाई समेत विश्वासमा लिई बाह्य ऋण सहयोग बढाउनुपर्ने हालको वास्तविकतामा कता छ योजना आयोग ? गरिबी प्रमुख बाधक हो, जसले नेपाललाई सताइरहेको छ। 

हुन त गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य घटे पनि जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश प्रतिशत जनसङ्ख्याको गरिबीको रेखामुनि बस्छन्। जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि बस्ने ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा अवस्था केही राम्रो होला। योजना आयोगले त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजनामार्फत धेरै योजना ल्याए पनि गरिबीको समस्या उचित रूपमा हट्न सकेको छैन। 

बेरोजगारी उन्मूलन योजना आयोगको अर्को प्रमुख उद्देश्य हो। रोजगारी सिर्जनाका कुनै ठोस योजना नहुँदा बेरोजगारको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ। यही कारण विदेशमा रोजगारीका लागि जानेको सङ्ख्या बढ्दै छ। पञ्चवर्षीय योजनाबाट रोजगारीका अवसर बढेको भए पनि त्योभन्दा पहिले श्रमिक आपूर्तिमा कमी आएकाले बेरोजगारको सङ्ख्या थप बढेको हो। पञ्चवर्षीय योजनाले रोजगारीमा भन्दा पनि वृद्धिमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको कारण यस्तो भएको हो। सरकारको ध्यान रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीतिभन्दा विकासोन्मुख पुँजीगत खर्च गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नेतर्फ बढी थियो। 

योजना अवधिभर धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुँदै गएका छन्। गरिबीका घटना केही हदसम्म घटे पनि केही धनी व्यक्तिको हातमा सम्पत्ति केन्द्रित भएका कारण असमानताका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। धनी व्यक्ति नियामक पनि हुने, उद्योगी, व्यापारी, सेयर लगानीकर्ता, बैङ्कर, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी आदि स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरेकाले पनि त्यस्तो भई केही व्यापारिक समूहलाई मात्र फाइदा हुने उही थोक बिक्रेता र डिस्ट्रिब्युटर अनि उसकै रिटेल आउटलेट भई लघु, साना तथा मझौला उद्यमी कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने अवस्थातर्फ सबैको ध्यान जानु पर्छ। 

नेपालका सबैभन्दा धनी केही प्रतिशतले देशको कुल सम्पत्तिको अधिकांश प्रतिशत आर्जन गर्ने गरेका छन्। साथै अधिकांश नेपालीले आफ्नो सम्पत्तिमा औसत १ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखेका छन्। धेरै महत्वपूर्ण कार्ययोजना आयोगले गरेको छ। त्यसको धेरै व्यक्ति प्रशिक्षित भएका छन् योजना आयोगबाट। ठूलो इज्जत र औकात थियो आयोगको, अहिले के छ थाहा छैन। अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि, सरल र सहज आपूर्ति नहुनु, मुद्रास्फीति जसले धनीलाई फाइदा पु¥याएको छ तर गरिबलाई वञ्चित गरेको छ। 

क्षेत्रीय असन्तुलन आवधिक योजनाले प्रदेशहरूबिचको खाडललाई अझ बढाएको छ। योजना आयोगबाट विकासका गतिविधिमा धेरै परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो तर यसको सट्टा यसले क्षेत्रीय जोडको अभाव हुँदा म्याक्रो, क्षेत्रीय, आर्थिक र राष्ट्रिय पक्षहरूमा बढी जोड दियो। यसले विगतमा विज्ञ क्षेत्र र हाल प्रदेशहरूबिच स्रोतको असमान वितरणलाई निम्त्याएको छ। 

आर्थिक योजनाका सबै फाइदा मूल्य मुद्रास्फीतिको नकारात्मक प्रभावले ओझेलमा परेका छन्। सबै अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य लगातार बढ्दै गएकाले अधिकांश जनतालाई सास्ती खेप्नु परेको छ। केही योजना अवधिमा मूल्य निकै घटेको देखिए पनि अधिकांशमा बढेको बढै छ। राजनीतिक स्थिरताबिनाको वृद्धि नेपाली योजनाको विशेषता हो। नीति आयोगका कारण पनि योजना आयोगको सान्दर्भिकता नरहेको बताइन्छ। विकास समिति ऐन अन्तर्गत स्थापित भएकाले यसको प्रकृति पनि अस्थायी छ। 

नयाँ आवधिक योजनाको दस्ताबेज तयार पारेर स्वीकृत गर्न आगामी माघ मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘सोह्रौँ योजना तर्जुमाका लागि संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गर्दै सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना २०८१/८२–२०८५/८६ तर्जुमाको समयतालिका तयार पारेको छ। यो कर्मकाण्डी नहोस्। कार्यविधिले तोकेको समयतालिका अनुसार सोह्रौँ योजनाको अवधारणा तयारी सम्बन्धमा विज्ञसँगको अन्तव्र्रिmया असारसम्ममा सकिसक्ने आयोगको तयारी छ।

योजना भनेको राजनीतिक प्रक्रिया हो। योजना आयोग, त्यो मेसिनरीको भागका रूपमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पर्दछ। आयोगलाई बन्द गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकीकृत गरिनु पर्छ भन्ने बहस भएको धेरै भइसक्यो, आयोग योजनाका लागि सरकारको संस्थागत अधिकार हो। यसको जिम्मेवारी व्यापक रूपमा तीन फरक क्षेत्रमा फैलिएको छ। पहिलो, राष्ट्रिय भिजन, विकास नीति र क्षेत्रगत लक्ष्य तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी छ। दोस्रो, यसले स्रोत आवश्यकता अनुमान गर्दछ, आर्थिक स्रोत पहिचान गर्दछ र सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्दछ। तेस्रो, यसले विकास नीति, योजना र कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा काम गर्छ।

योजना आयोगले सरकारको पुँजीगत बजेटलाई निर्देशन र निर्धारण गर्ने क्षमताबाट आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्छ। विदेशी सहायतामा पनि सरकारलाई मार्गदर्शन गर्छ – प्रायः कुन सहायता स्वीकार गर्ने र कसरी स्वीकार गर्ने भन्ने निर्धारण गर्दछ। नयाँ नीतिको कार्य तर्जुमा र समन्वय गर्ने प्रमुख निकाय हो आयोग। वास्तविक कार्यान्वयन, नेपालका साथै अन्य धेरै विकासोन्मुख देशमा प्रमुख समस्या लाइन एजेन्सी, मन्त्रालयहरूमा निहित हुन्छ। 

नेपालमा आयोजना सफल हुनुभन्दा असफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यो असफल हुनुको केही कारण कर्मचारीतन्त्र, आर्थिक रूपमा कमजोर खराब शासन, भौगोलिक विविधतायुक्त सामाजिक विविधता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, रचनात्मक विचार र ज्ञानको अभाव हुनु हो। यसलाई सरकारी थिङ्क ट्याङ्कमा परिणत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो; जसले राज्य केन्द्रलाई महत्वका लामो मुद्दामा मार्गदर्शन गर्न सक्छ। यसलाई कुनै कार्यकारी भूमिका वा शक्तिबिना सरकारी थिङ्क ट्याङ्कमा रूपान्तरण गर्न वाञ्छनीय छ। 

सरकार प्रायः दिनहुँ समस्या सम्बोधन गर्ने काममा व्यस्त छ र त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याका बारेमा सोच्न सक्दैन। योजना आयोग मूलतः स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोगका लागि गठन गरिएको थियो। नेपालका आवधिक योजनामा भूमिसुधारका उपायलाई धेरै हदसम्म बेवास्ता गरिएको छ। जग्गाको स्वामित्व किसानलाई हस्तान्तरण गर्ने नीतिगत निर्णय राम्ररी कार्यान्वयन भएनन्। प्रगतिशील कृषि र समाजवादको लक्ष्यका यी उपाय कार्यान्वयन गर्न सरकार इच्छुक भए पनि कार्यान्वयन भएनन्। यसले गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा किसान समस्यामा परेका छन्। 

विश्वभरको आर्थिक विकासको बदलिँदो परिदृश्यलाई सम्बोधन गर्न योजना आयोग असफल भएको छ। सङ्घीयता आधुनिक शासन व्यवस्थाको सार हो तर योजना आयोगको केन्द्रीकृत संरचनाले केन्द्र र प्रदेशबिचको सहकार्यको भावनालाई आत्मसात् गर्न सकेन। नेपालको अर्थतन्त्रले जिडिपीमा वृद्धिसँगै अमेरिका र चीनभन्दा तलको क्रय शक्ति समानताको स्तरमा वृद्धि हुँदै आफ्नो विकास गरिरहेको छ। आर्थिक उछालको यस घडीमा नेपाललाई कुशल नीतिगत निर्णय लिएर आर्थिक परिदृश्यलाई स्थिर बनाउन अझ बलियो र गतिशील संस्थाको आवश्यक छ। बदलिँदो परिदृश्य र विकासको बढ्दो स्तरलाई सम्बोधन गर्न सरकारी संस्थाहरूले पनि आफूलाई पर्याप्त रूपमा विकास गर्नु पर्छ।

लेखक अर्थ राजनीतिक विषयका जानकार हुनुहुन्छ।