काठमाडौँ, असार १६ गते । सार्वजनिक निकायहरूको लेखापरीक्षणको विश्वसनीयता कायम गर्न महालेखा परीक्षकले गर्ने कार्यलाई दबाबरहित बनाउँदै लैजानु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले उल्लेख गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा लेखापरीक्षणको नतिजालाई वास्तविक बनाउन पनि दबाबमुक्त वातावरण आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थतन्त्रको खर्च विधानसम्मत भए नभएको हेर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई कार्य विभाजनका हिसाबले प्रभावरहित र दबाबरहित बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। “राज्यकोषमा आएको सार्वजनिक सम्पत्तिको यथार्थता थाहा पाउन महालेखा परीक्षकलाई दबाबरहित ढङ्गले काम गर्ने वातावरण आवश्यक हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो। सबै तहका सरकारप्रतिको विश्वास बढाउन पनि आर्थिक रूपमा इमानदार भएर काम गर्ने भावनाको विकास जरुरी भएको उहाँको भनाइ थियो।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति
अर्जुन नरसिंह केसीले राजनीतिक दबाबले काम गर्नुपरे नतिजा राम्रो नआउने बताउनुभयो। करदाताले तिरेको करको खर्चमा मितव्ययिता भए/नभएको विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। “नागरिकको कर कति र कुन ढङ्गले सदुपयोग भएको छ भनेर हेर्नुपर्ने भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो। आर्थिक अनियमितता र बिचलनले स्थिति भयावह भएको र बर्सेनि बेरुजु बढ्दै जाँदा भविष्यमा दातृ निकायले पत्याउन नसक्ने अवस्था आउनेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।
पूर्वतयारी नै नसकिएका आयोजनामा बजेट
छुट्याउने र खर्च भुक्तानी दिने, ठुलो रकम वर्षान्तमा भुक्तानी दिने प्रवृत्ति रोक्न जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। रकमान्तर हुने चलनले पनि भ्रष्टाचार बढाएकाले यसलाई पनि कम गर्नै पर्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै उहाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षक संस्थाका रूपमा रहेको बताउनुभयो।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बढ्दो बेरुजु चिन्ताको विषय भएकाले वित्तीय अनुशासन पालना गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वित्तीय अनुशासनको परिपालनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेलेको र कुनै पनि बेथितिलाई नसहने भनेर काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। रकमान्तर तथा बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चिततामा पनि दुरुपयोग भएको अवस्था आफूले पाएको उहाँले बताउनुभयो।
यस किसिमको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न बजेट हाल्नैपर्ने आयोजनालाई तीन वर्षको सीमा राख्ने, कार्यविधि बनाएर समयमै ठेक्का सक्नुपर्ने गरी सुधारको प्रयत्न गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। काम नभएका आयोजना हतारमा गरेर भुक्तानी माग्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले हेरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय स्रोत न्यून हुँदा सिर्जना भइसकेको दायित्व, ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व पनि बढ्दा त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा परेको उहाँको भनाइ थियो। महालेखा परीक्षकले उठाउनैपर्ने भनेर उल्लेख गरेका कर उठाउन लाग्दा भूतप्रभावी कानुन ल्याएको भन्दै विरोध भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बजेटमार्फत निरपेक्ष भएर करका दर ल्याइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका कार्यवाहक महालेखा परीक्षक राममाया कुँवरले सीमित मानवीय र भौतिक क्षमताका कारण बढ्दो आर्थिक कारोबारलाई मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्न नसकिएको बताउनुभयो। कार्यालय स्थापनायता अहिलेसम्म ६० वटा प्रतिवेदन तयार पारिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। वार्षिकोत्सवका अवसरमा कार्यालय निर्देशक अनन्त तिवारी, टोपलाल पौडेललगायतलाई उत्कृष्ट कर्मचारी घोषित गरिएको थियो।
