काठमाडौँ, असार १५ गते । नेपालको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुधार ल्याउने नीति कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले उपलब्ध गराउने करिब साढे छ अर्ब रुपियाँ (पाँच करोड डलर) ऋण स्वीकृत भएको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एडिबीले उक्त ऋण स्वीकृत भएको जनाएको हो ।
एडिबीले उपलब्ध गराउने उक्त ऋणले भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरणको सरकारी योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भन्सार शुल्क तथा दस्तुरको विद्युतीय भुक्तानी र निर्यातसम्बन्धी कागजातको अनलाइनबाटै बुझाउन सकिने जस्ता डिजिटल प्रविधिको सुरुवात गरे भन्सार प्रक्रियालाई सुधार गर्न ऋण उपयोग हुने एडिबीले जनाएको छ । ऋणको उपयोगमार्फत अनलाइन भन्सार मूल्याङ्कन डेटाबेस स्थापना हुने र निर्यातका लागि पेस गर्नुपर्ने कागजात कम हुँदा भन्सार प्रक्रिया सहज हुने उल्लेख छ ।
यो कार्यक्रमले सरकारको व्यापार सहजीकरण प्रयास विस्तार हुने र उत्पादक, वितरक, बिक्रेता र क्रेताबिच वस्तुको सहज आवात–जावत हुने पनि जनाइएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत मल्टिमोडल ढुवानी विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको एकीकरण गर्ने र एकद्वार सूचना प्रणालीको स्थापना पनि हुने छ । मुलुकका प्रमुख व्यापार साझेदार भारत र बङ्गलादेशसँग व्यापार सहजीकरणका लागि व्यापार पूर्वाधार र उपकरणको एकीकृत प्राविधिक मापदण्ड पनि यस अन्तर्गत तय हुने छ ।
व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमले प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिने र दिगो आर्थिक विकासतर्फ मुलुकलाई डोहो¥याउन सहयोग पुग्ने एडिबीका दक्षिण एसियाली विभागका निर्देशक थिएम ही एनजीले बताउनुभयो । “सुधारिएको व्यापार सहजीकरणले निर्यात पनि बढाउने र त्यसले नेपालको भुक्तानी सन्तुलनको पनि सम्बोधन हुने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सन् २०२२ मा नेपालको व्यापार र उद्योग क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १४.१ प्रतिशत योगदान दिएको तथ्याङ्क छ । निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार बढाउनेतर्फ सरकारले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ ।
