• ६ जेठ २०८१, आइतबार

सिजन पूर्वनै खाद्यान्नको समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ : प्रधानमन्त्री

blog

सांसदको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । तस्बिर : केशब गुरुङ

काठमाडौं, असार ८ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कृषि उपजमा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद अर्जुननरसिंह केसीको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालिको सिजन पूर्वनै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो ।

‘‘तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणाली अपनाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउनेगरी कार्य अगाडि बढेको छ । आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरुको विकास तथा व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चितता गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालित छ ।,’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘बजारको माग अनुसार नाशवान कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सुचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकहरुलाई सुुसूचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ । बढी उत्पादन भएको कृषि उत्पादन कोल्डस्टोरमा राख्न सक्नेगरी पूर्वाधार विकासको कार्य अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले केही कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ भने सम्भव भएसम्म अन्य उपजको पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै जाने सरकारको नीति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’’

प्रधानमन्त्रीले उखु उत्पादक कृषकहरुलाई ७० रुपियाँ प्रति क्विन्टलको हिसावले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरुको विकास तथा व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चित गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालित भएको बताउनुभयो । त्यसैगरी, बजारको माग अनुसार नाशवान कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकहरुलाई सुुसूचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालिको सिजन पूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ । दुध उत्पादक कृषकहरुले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ भने उखु उत्पादक कृषकहरुलाई रु ७० प्रति क्विन्टलको हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बढी उत्पादन भएको कृषि उत्पादन कोल्डस्टोरमा राख्न सक्नेगरी पूर्वाधार विकासको काम अगाडि बढेको जानकारी गराउनुभयो । त्यस्तै, कृषि उपजहरुको समर्थन मूल्य तोक्दै जाने उहाँको भनाइ छ ।