काठमाडौँ, असार ८ गते । आत्मनिर्भर भएका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा चोरी तस्करी वृद्धि भई बजारमा अस्वाभाविक मूल्य बढ्दै जाने उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार मञ्च, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बिहीबार आयोजना गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बढ्दो महँगी, अनियन्त्रित बजार र उपभोक्ता सरोकारका विषयमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सो बताएका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तरकारी, फलफूल र खाद्यवस्तुमा उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने नीति खारेज गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।
उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने नीतिको विरोध गर्दै हाल आलु, प्याजलगायतका सामानको आयातमा भन्सार बिन्दुमै नौ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर १.५ र १३ प्रतिशत भ्याट थप हुँदा यस्ता वस्तुमा २३.५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको बताइएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाले बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न १६ बुँदे मागसमेत राखेका छन् । उनीहरूले बजार अनुगमनका लागि तीनै तहका सरकारबिचका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् ।
स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड राष्ट्रिय उपभोक्ता नीति, मूल्य नीति आपूर्ति नीति तयार गरी लागु गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले दिनहुँ जसो उपभोक्ता मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा ठगिएकाले सोसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर लागु गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि, एकाधिकार र ‘कार्टेलिङ’ गरी गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको बिक्री, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, मूल्य र नापतौल ठगी तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धका कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो ।
