नेपालको नक्सासँग नक्सा मिल्ने भएकाले बागलुङ नगरपालिकालाई नेपालभित्रको नेपाल भनेर चिनिन्छ। गण्डकी प्रदेशको बागलुङ जिल्लामा यो नगरपालिका रहेको छ। बागलुङ जिल्लामा एक हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल छन्। बागलुङ नगरपालिकामा ५६७ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल रहेको छ। नेपालको एक मात्र सिकार आरक्षण ढोरपाटनको प्रवेशद्वारमा रहेको नगरपालिकामा करिब एक लाख २५ हजार जनसङ्ख्या छ। बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठसँग गोरखापत्रका रमेश पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी :
निर्वाचित भएर आएको एक वर्षमा गरेको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
निर्वाचित भएपछि दैनिक एक एक वटा काम गर्नुपर्छ भनेर ३६५ दिनका कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी भई काम गरिएको छ। ऐन, कानुन निर्माणदेखि सेवा प्रवाह र सुशासनका पक्षमा निरन्तर लागिरहेको छु । घर घरमा सिंहदरबारको सेवा भन्ने मूल मन्त्रसहित नगरवासीका अपेक्षा अनुरूपका योजना छनोट गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पूर्वाधारका कार्यक्रमअगाडि बढाएका छौँ। एक वर्षको समय ऐन कानुन बुझ्दै र सिक्दै पनि गयो अब जग बसेको छ। जनअपेक्षा र आवश्यकताका काम गर्ने योजना बनाएको छु।
ठोस रूपमा गरेका काम के के छन् ?
बागलुङ नगरपालिकाले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। पुरानो शैलीको शैक्षिक प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन निजी र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्नेमा जोड दिइएको छ। कुनै शिक्षक सुत्केरी बिदा बस्दा विद्यार्थीलाई पढाइमा हुने नोक्सान कम गर्न सट्टा शिक्षकको व्यवस्था, ३४ वटा विद्यालयमा आधुनिक भवन, १६ आइसिटी कक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी ११ र १२ का विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि र व्यावसायिक सिप उपलब्ध गराएका छौँ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ १४ वटै वडामा सडकको पहुँच पु-याई १० मिनेटमा स्वास्थ्य चौकीमा पुगी सेवा लिने वातावरणको सिर्जना गरेका छौँ। अबको योजनामा बागलुङ मेडिकल कलेज स्थापना गर्न पहल गरेका छौँ।
नगरको विकासका लागि थप योजना के छन् ?
पहिलो कुरा त हामीले यस क्षेत्रको पर्यटनलाई जोड दिएका छौँ। अन्तरनगरपालिकाको समन्वयमा पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातात्त्विक महत्वका क्षेत्रलाई जोड्ने सोच छ। बृहत् कालीगण्डकी कृष्णगण्डकी सभ्यता र पर्यटन विकासको गुरुयोजना तयार गरी धार्मिक एवं साहसिक पर्यटनको विकास गर्ने योजना बनाएका छौँ।
बागलुङ बजारको बसाइँलाई थप व्यवस्थित बनाइ सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना पनि छ। भवन आचारसंहितामा रही १० तलासम्मका भवन निर्माण गर्न इजाजत दिने, पुरानो बजारलाई पुरातात्त्विक आकर्षण झल्किने गरी संरचना निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ‘जिरो वेस्टेज’ को अवधारणा अघि बढाएका छौँ। खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न अमलाचौर, लामीचौर, कुँडुले, उपल्लोचौरलगायतका ठाउँमा लिफ्टिङ योजना सुरु गरी ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। खानेपानीको समस्या पूर्ण रूपमा हटाउने योजना रहेको छ।
बागलुङ बसपार्क सञ्चालनका लागि प्रक्रियाअगाडि बढेको छ। ‘एक वडा एक पूर्वाधार’ कार्यक्रममार्फत पक्की सडक सञ्जाललाई नगरसम्म पु-याउने अभियान सुरु गरेका छौँ। कृषिलाई उद्यम र उद्यमशीलतातर्फ अघि बढाउन व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै हरेक कृषि र पशु क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि बढाएका छौँ। हरेक वडामा पर्यटकीय हब बनाउन कम्तीमा पनि एक दिनको ‘होमस्टे’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।
काम गर्न साधन स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त इच्छाशक्ति हो। हाम्रो टिम नगर विकासका लागि निरन्तर खटिरहेको छ। प्रदेश र सङ्घ सरकारले दिएको ससर्त अनुदानलाई आवश्यकता र समानुपातिक वितरण प्रणालीमा लगेका छौँ। नगरपालिकाको आम्दानीका स्रोत कम रहे पनि समुचित विकासका रूपमा लैजाने नीति बनाएका छौँ। गत आर्थिक वर्षमा दिने भनेको छ करोड राजस्व शीर्षक आएको छैन। नगरमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य चौकी, सडक, ज्येष्ठ नागरिक भवनदेखि लिएर थुप्रै विकासका कार्यक्रमलाई प्रभावित बनाएको छ। त्यसै गरी छ करोडकै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट नै नआउँदा नगरपालिकालाई थप मर्का परेको छ। निर्माण व्यवसायीले रकम नपाउँदा योजना अलपत्र पर्न थालेका छन्।
यो आर्थिक वर्षमा मन्दी भएकाले दूरदर्शी रूपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने योजनामा छौँ। हामीले बनाएका योजना कार्यान्वयनका लागि हामी नागरिकसँगै हातेमालो गरी अघि बढ्ने छौँ। आम्दानीका स्रोतको खोज र व्यवस्थापनका लागि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौँ।
प्रदेश, सङ्घ र सरकारसँग समन्वय र सहकार्य कस्तो छ ?
सङ्घ र प्रदेश सरकारले दिने ससर्त अनुदान नै पहिलो आधार हो तर पनि सङ्घ सरकारले यस वर्ष ल्याएको बजेटलाई हेर्दा उपेक्षा गरेको अनुभूति भएको छ। बजेटलाई व्यक्ति र पहुँचका भरमा वितरण गर्ने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ, हाम्रो माग सम्बोधन भएको छैन। सुशासनको पद्धतिबाट नै बजेट वितरण हुनु पर्दछ। नगरपालिकाले सिफारिस नगरेका योजना व्यक्तिकेन्द्रित भएर आएको छ। माग गरिएको योजना सम्बोधन भएन।
असार १ गते हाम्रो गण्डकी प्रदेशको बजेट त आयो तर हाम्रो माग र चाहना अनुरूप स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको भएन। प्राथमिकताका धेरै योजनालाई बजेटले समेट्न सकेको छैन। हामी सकेसम्म प्राथमिकताका आधारमा वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्ने छौँ। आम नागरिकलाई सरकारसँगै भएको आभास दिने छौँ।
जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?
अहिलेसम्म नगरवासीले सोचे अनुरूप काम भइरहेको छ। विगतमा थालिएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ। फोहोरमैला व्यवस्थापन वैज्ञानिक तवरबाट अगाडि बढेको छ। सडक र खानेपानीका आधारभूत आवश्यकता पूरा भएका छन्। बसाइँसराइको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेकोमा नगरमै स्वरोजगारीको अभियान थालिएको छ।
नगरवासीलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पु-याउने योजना अनुरूप धेरै काम भएका छन्। नगरका छ वटा वडाको ढल व्यवस्थापन र भूमिगत विद्युत् पोलको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छौँ। बजारदेखि मालिकाको १७ किमी, देउराली आठ किमी, सिगाना, जयमुनी, तितौरेलगायतका ठाउँसम्म पुग्ने पक्की सडक सञ्जाल एडिबीको सहयोगमा निर्माण कार्य अघि बढ्दै छन्।
हाम्रो स्रोत साधनका रूपमा रहेको कालीगण्डकीको गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न अदालतको आदेशबाट रोकिएको हुँदा नगरको ठुलो आम्दानीको रूपमा रहेको स्रोत सुकेको छ। कालीगण्डकीले धार परिवर्तन गरिरहँदा ठुलो क्षति हुने खतरा बढेको छ।
