बजेटको तयारीमा प्रदेश सरकार

धनगढी समाचारदाता

धनगढी, जेठ ३२ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको तयारीमा जुटेको छ। असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकार बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको हो। 

सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशमा उठ्ने राजस्व र चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकी बचत भएको बाँकी रकमको आधारमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार तय गर्ने छ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान कटौती गरेको र राजस्वका कारण बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा घट्ने देखिएको छ। 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपियाँ बजेट ल्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान नौ अर्ब ७५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने नौ अर्ब ६० करोड ५१ लाख र सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट चार करोड ७३ लाख बजेट दिएको छ।  

सङ्घबाट १८ अर्ब ६५ करोड १९ लाख रुपियाँ प्राप्त भएकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसम्मकै ठुलो आकारको बजेट ल्याएको थियो तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारको बजेटको आकार पनि घटेकाले प्रदेश सरकारले पनि बजेटको आकार सानो बनाउनु पर्ने स्थिति बनेको हो। 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सङ्घीय सरकारले १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपियाँ बजेट दिएको छ। प्रदेश सरकारको बजेटको प्रमुख स्रोत सङ्घ सरकारले दिने बजेट हो। अर्को आम्दानीको स्रोत राजस्व सङ्कलन भए पनि यस प्रदेशमा उठ्ने राजस्व निकै न्यून रहेको छ।  चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहे पनि एक अर्ब ४० करोडसम्म उठ्ने अपेक्षा गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताउनुभयो।  स्रोतको हिसाबले प्रदेश नाजुक अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रशासनिक खर्च मात्रै १२ अर्ब २९ करोड छ। प्रदेशमा उठ्ने राजस्वबाट प्रशासनिक खर्चसमेत झेल्न सक्ने अवस्था छैन। 

स्थानीय तहबाट योजनै योजना

सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी बजेटमा सम्बोधनका लागि यस वर्ष स्थानीय तहबाट योजना माग गरेको छ। १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा योजना सम्मेलन गरेर स्थानीय तहबाट योजना सङ्कलन गरेको हो।  स्थानीय तहले दिएका योजनाबाट अधिकतम योजना छानेर बजेट व्यवस्था गर्ने मन्त्री शाहीले बताउनुभयो। यद्यपि स्थानीय तहको योजना छनोट गर्न गाह्रो रहेको उहाँको भनाइ छ। 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट जनताको आवश्यकता, योजना प्राथमिकीकरण गरेर पठाउन आग्रह गर्दा त्यसो नगरी हजारौँ योजना पठाइदिएको मन्त्रीले गुनासो गर्नुभयो।  “अभ्यास राम्रो भयो तर स्थानीय तहको आफ्नो योजना कुन हो भन्ने नै छुट्याउन गाह्रो छ,” उहाँले भन्नुभयो, “एउटै स्थानीय तहबाट छ÷सात हजार, एउटै वडाबाट अधिकतम सात सय योजना आए।”