प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : कृषिमार्फत रोजगारीमा जोड

कोशी प्रदेश ब्युरो 

विराटनगर, जेठ ३२ गते । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बुधबार कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कोशी प्रदेश सभामा उहाँले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि र नागरिकमैत्री सेवा विस्तारमा जोड दिने, विगतदेखि सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने तथा विपत् व्यवस्थापनका लागि अन्तरनिकाय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, शिक्षालाई रोजगारमूलक एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ । 

त्यसै गरी प्रदेशको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावलाई कर्यान्वयन गरिने, स्थानीय तहका स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रणालीलाई छिटोछरितो, गुणस्तरीय बनाउन कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै लैजाने, प्रदेशस्तरीय सञ्चार माध्यमहरूलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषय पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन गर्न प्रदेश राजधानीभित्र प्राप्त हुने जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि क्षेत्रमा सानो लगानीबाट स्वरोजगार हुन चाहने युवालाई तरकारी, च्याउ, मह, पशुपालन आदि व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सहयोग उपलब्ध गराइने, कृषि वस्तु उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति, गुणस्तर नियमन जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने कुरा पनि समेटिएको छ । 

त्यस्तै प्रदेशलाई औद्योगिक हबका रूपमा विकास गर्न उपयुक्त स्थानमा ‘कोशी औद्योगिक क्षेत्र’ स्थापनाका लागि अध्ययन गरिने, अल्लो, बाँस, बेतबाँस, भेडाको ऊन, पशुको छाला, कोगटी जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी परम्परागत उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि उन्नत प्रविधि अवलम्बनमा सहयोग गरिने बताइएको छ । प्रदेशका सबै नागरिकको घरमा आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत् सुविधा पु¥याउन कार्ययोजना स्वीकृत गरी सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने, सामुदायिक क्याम्पसहरूको गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिने कुरा उक्त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 

मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका स्थित बैजनाथपुर क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रादेशिक क्रिकेट मैदान र झापा जिल्लाको कमल गाउँपालिका पाडाजुँगीस्थित आदिवासी जनजाति रङ्गशालालाई प्रादेशिक रङ्गशालाका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।