• ८ असार २०८१, शनिबार

‘प्रमको भ्रमणपछि पूर्वाधारका क्षेत्रमा उत्साह थपिएको छ’

blog

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को यस पटकको भारत भ्रमणका क्रममा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएका समझदारी सफल, उपलब्धिमूलक र परिणाममुखी मानिएको छ । भ्रमण दलमा सँगै जानुभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार, पारवहन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा विभिन्न सम्झौता र सहमति भएको बताउनुभयो । सहमति कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयका कार्ययोजना के कस्ता छन्, साँच्चिकै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रले अब फड्को मार्ला त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री ज्वालासँग गोरखापत्रका भउचप्रसाद यादवले गरेको कुराकानी : 

नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन लागेको भनिँदै छ, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, विकासका सर्त र मापदण्ड केलाई मान्ने ? 

‘सस्टनेबल डेभलपमेन्ट गोल’ अन्तर्गत नेपाल अब विकासोन्मुख राष्ट्रबाट माथि उठ्दै छ। यस सन्दर्भमा कतिपय विषय पूर्वाधारसँग पनि जोडिएका छन्। पूर्वाधार भनेको समृद्धिको आधार हो। मुलुक विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन र ‘एटिजी’को लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूर्वाधारको विकास हुन जरुरी छ। यसका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट बनाउनुपर्ने कार्यक्रम र योजना बनाइरहेका छौँ। त्यससँग सम्बन्धित काम अगाडि बढाएका छौँ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणले नेपालको पूर्वाधार विकासमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

प्रधानमन्त्रीज्यूको यस पटकको भारत भ्रमण तुलनात्मक रूपमा सफल, उपलब्धिमूलक र परिणाममुखी भएको छ। भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार, पारवहन, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा विभिन्न सम्झौता र सहमति हुनुका साथै कतिपय आयोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास भएको छ । भारतले जनकपुर–जयनगर रेल्वे अन्तर्गत कुर्था–विजुलपुरा खण्ड र जोगबनी–विराटनगर कार्गो रेल सेवाको निर्माण सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ।

त्यसै गरी भ्रमणका क्रममा नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिलाई भारतमा तालिम दिने सहमति भएको छ। त्यसै गरी ‘एक्जिम बैङ्क अफ इन्डिया’ को सफ्ट लोनमा नेपालमा निर्माण भइरहेका सडकलगायतका आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ। 

त्यसै गरी ऊर्जाको क्षेत्रमा तल्लो अरुण निर्माणका निम्ति सम्झौता भएको छ भने र फुकोट कर्णालीलाई अगाडि बढाउन समझदारी बनेको छ। पारवहन सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ। नेपालमा उत्पादित दस हजार मेगावाट बिजुली भारतले दस वर्षमा खरिद गर्ने र नेपालको बिजुली बङ्लादेशसम्म पु-याउन भारतले सहयोग गर्ने विषयमा समेत दुई मुलुकबिच सहमति भएको छ। तामाकोशीलगायतका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्न भारत सकारात्मक देखिएको छ ।

सीमा समस्या कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा बोल्नुभएको छ। एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीमध्ये नेपालगन्जको उद्घाटन र भैरहवा–सुनौलीको शिलान्यास भयो। यी विभिन्न खालको सम्झौता, हस्ताक्षर, सहमति, उद्घाटन र शिलान्यासले यो भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको छ।


 भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा वर्षौंसम्म काम सम्पन्न हुन नसक्ने तर सम्बन्धित निकाय र निर्माण कम्पनीको मिलेमतोमा आयोजनाको म्याद थपिइरहँदा लागत बढाउने परिपाटी छ। यसको समाधानका लागि के पहल हुँदै छ ?

कतिपय योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न पनि भएका छन् तर कतिपय योजना रुग्ण अवस्थामा छन्। कतिपय आयोजना लामो समयसम्म काम नभएर त्यतिकै अलपत्र पनि छन्। निर्धारित समयमा काम नगर्ने, गुणस्तरीय काम पनि नगर्ने, म्याद थपिरहने र लागत बढाइरहने यो प्रवृत्ति जो जसबाट भएको छ, यसलाई अन्त्य गर्ने दिशामा म अघि बढिरहेको छु। महामारी, प्राकृतिक प्रकोपलगायत हाम्रो वशभन्दा बाहिरको अवस्थामा म्याद थप्न पनि सकिन्छ, ‘भेरियसन’ गरेर आयोजनाको लागत पनि बढाउन सकिन्छ । ‘मोबलाइजेसन’ रकम लिने, त्यो रकम अरू ठाउँमा लगानी गर्ने तर आयोजनाको काम अस्तव्यस्त बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु पर्छ । यस्ता योजनाको ठेक्का तोड्ने, त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने प्रव्रिmया हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ । यसमा कर्मचारीले गल्ती गर्छ भने तिनीहरूलाई पनि कारबाही गर्नु पर्छ । कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबिच कहीँकतै मिलेमतो वा ‘सेटिङ’ छ भने त्यसलाई तोडिने छ ।


शक्ति र पहुँचका आडमा एउटै निर्माण कम्पनीले दर्जनसम्म आयोजनाको ठेक्का हात पार्ने, मोबलाइजेसनस्वरूप पाएको अर्बौं रकम लिएर काम नगरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने परिपाटीमा सुधार होला ? 

सम्बन्धित आयोजनाबाट मोबलाइजेसनस्वरूप पैसा लिने र अन्य ठाउँमा लगानी गर्ने, सम्बन्धित योजना अलपत्र पार्ने, रुग्ण अवस्थामा पु-याउने, आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न नहुने, गुणस्तरीय काम नहुने समस्या अन्त्य गर्छौं। त्यसका लागि हामीले नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा जहाँ जे जे गर्नु पर्छ, त्यो सबैका लागि हामी तयार छौँ। कुनै पहुँच, शक्ति, दबाब र सोर्सफोर्सले म्याद थप्ने तर यी सबै नभएका अन्यायमा पर्ने जुन हिजोको अवस्था थियो, त्यो अब दोहोरिँदैन । जस्तो घोराही–तुलसीपुरको आयोजनाको ठेक्का तोडिसकेका छौँ । “त्यो ठेक्का तोड्न सकिँदैन” भन्ने पनि थियो । हामी अन्य कतिपय आयोजनाका ठेक्का पनि तोड्ने क्रममा छौँ । राम्रो काम गर्नेलाई सहयोग, सहजीकरण र पुरस्कृत तथा नराम्रो काम गर्नेलाई निरुत्साहित र कारबाही पनि गर्छौं ।


मुआब्जा विवादका कारण पनि कतिपय आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। अहिलेसम्म हामीसँग मुआब्जा नीति छैन। प्रायः सम्बन्धित घरजग्गाधनीको मागको आधार, हुलहुज्जतको आधारमा पनि मुआब्जा वितरण गरिने गरिन्छ; जुन आयोजनापिच्छे नै फरक देखिएको छ। मुआब्जालाई अनुमेय र स्वीकार्य बनाउन नीतिगत वा अन्य कुनै पहल हुँदै छ कि ?

मुआब्जाको समस्या, रुख कटानको समस्या, विद्युत् र टेलिफोनको खम्बा स्थानान्तरणको समस्यालगायतको विषय आयोजनालाई अगाडि बढाउने क्रममा आइलाग्ने समस्या हुन्। यी समस्या समाधान नै नगरी बोलपत्र गर्ने र बोलपत्रपछि मात्र यी समस्याको समाधान खोज्नु पनि हाम्रो समस्या हो। पूर्वतयारी भइसकेका आयोजनाको मात्र बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्छ। बोलपत्र आह्वान गर्नुपूर्व जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, विद्युत् र टेलिफोनको खम्बा स्थानान्तरणलगायतको पूर्वतयारी पूरा भइसकेको हुनु पर्छ। त्यसै गरी सडक निर्माणको सन्दर्भमा सडकको ‘राइट अफ–वे’ क्लियर गरेर मात्र बोलपत्र गरियो भने समयमा काम सम्पन्न हुन सक्छ। मुआब्जाको सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णयबाटै काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ। मुआब्जाको समस्या कुनै एउटै मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यो ‘क्रस कटिङ इस्यु’ भएकाले सरकारले मुआब्जासम्बन्धी नीति अहिलेको अवस्था र समय अनुकूल बनाउनु पर्छ। यस काममा लाग्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि छ। यस सम्बन्धमा एउटा ठोस निर्णय र नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ।


 पूर्वाधार निर्माणमा भएका प्रक्रियागत ढिलाइको सम्बोधन कसरी होला ? 

प्रक्रियागत झमेला र प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय खर्च गर्नुपर्ने समस्याका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने र जनताले त्यसको प्रतिफल पाउन नसक्ने अवस्था छ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणलगायतको तयारीमा नै धेरै वर्ष लाग्ने अहिलेको अवस्था छ। यी प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रिया पनि लामो छ। बोलपत्रमा पनि आर्थिक र प्राविधिक मूल्याङ्न तथा खरिद प्रक्रियाको पनि लामो ‘प्रोसेस’ छ। यी सबै प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता छ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिएका यी समस्या समाधानमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । अहिलेको बजेट वक्तव्यमा पनि निश्चित समयभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारलगायतका काम गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। आयोजनाको तयारी र खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा छिटोछरितो काम अगाडि बढाउने विषयमा हामी सुधार गर्छौं। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै समय अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यक छ। सवारी व्यवस्थासम्बन्धी ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने छ। 


पूर्वाधार विकास निर्माणलाई गति दिन अहिलेको विकास ढाँचा (मोडेल) मै परिवर्तनको आवश्यकता छ कि! एउटै कम्पनीले नै भौतिक रूपमा निर्माण सुरु हुनुअघिका अध्ययन तथा त्यसपछि निर्माणसम्बन्धी सबै काम पूरा गरी हस्तान्तरण गर्ने किसिमको इपिसी ढाँचा अपनाउनु कतिको उचित देख्नुहुन्छ ?

अहिलेको हाम्रो पूर्वाधार विकासको जुन ढाँचा छ, त्यसमा परिवर्तनको आवश्यकता छ। पूर्वाधार विकासको अहिलेको पुरानो, भद्दा र लम्बेतान मोडेलभन्दा अब सबै काम सरकारले नै गर्नु पर्छ, सरकारी पैसाबाट मात्र गर्नु पर्छ भन्दा पनि अब आधुनिक मोडेल, जनसहभागितामूलक मोडेल, निजी क्षेत्र पनि सहभागी हुने खालको विकास मोडेल आवश्यक छ। त्यसैले हाम्रा विकास निर्माणका काम इपिएस, बुटलगायतको ढाँचामा समेत अगाडि बढाउनुपर्ने छ। विभिन्न विकसित र विकासशील मुलुकमा विकास निर्माणका यी ढाँचा (मोडेल) सफल भएका छन्। यी ढाँचाबाट विकासका काम छिटो भएको पाइएको छ। हामीले पनि यी ढाँचालाई अपनाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था पनि जरुरी छ।


निर्माण क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्दै पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको थियो। त्यसै अनुसार कम्पनी ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’ दर्ता छ। सो कम्पनीको कार्यालय, कार्यकारी अधिकृत छ, कर्मचारी छन् तर कार्यालय र कर्मचारी कामविहीन छन्। कम्पनीलाई काम दिने कि बन्द गर्ने ? 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आवश्यकता नभएका तथा सरकारलाई भार परिरहेको कतिपय संरचनाको खारेजी र कतिपयलाई गाभ्दै जानु पर्छ भने उल्लेख छ। हाम्रै मन्त्रालय अन्तर्गतको रेलवे बोर्ड खारेज भइसकेको छ। ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’ को सन्दर्भमा उसको जुन ‘टिओआर’ र जिम्मेवारी छ, त्यस अनुसार काम गर्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्छ। उसको परिभाषित काम र काम अनुसारको बजेट, जनशक्तिका साथै आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाउनु पर्छ। 


प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गलगायत मुलुकको अन्य रेल परियोजना कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ? लगानी कसरी जुटाउन सकिन्छ ?

रेलवे आयोजना धेरै खर्चिलो पनि छ। हामी यसमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ। ‘क्रस बोर्डर’ रेल्वेको आवश्यकता पनि छ। नेपाल, भारत र चीन जोड्ने गरी त्रिदेशीय केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको कुरा गरेका छौँ। यो आयोजना सम्पन्न भयो भने केरुङ–काठमाडौँ–रक्सौललाई जोडेसँगै त्रिदेशीय ‘कनेक्टिभिटी’ हुन्छ। यसरी भारत चीनसँग जोडियो, चीन भारतसँग र नेपाल भारत र चीन दुवैसँग जोडिन्छ। त्यसै गरी ट्राफिक बढ्दै गएको छ। पूर्व–पश्चिम रेलको पनि औचित्य छ र यसको निर्माण अगाडि बढ्दै गएको छ। जसरी रेल्वे आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यस अनुसार बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। मित्र राष्ट्रहरूबाट सहयोगका लागिसमेत प्रयत्न गरिरहेका छौँ। 


नेपाल पानीजहाजको कार्यालय उद्घाटन भएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। कार्यालय छ, कर्मचारी छन् तर अहिलेसम्म जलपरिवहनको क्षेत्रमा कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन त ? 

पानीजहाज कार्यालयले गर्नुपर्ने नियमित काम गरिरहेको छ। जुन महत्व र प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेर कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो; त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। यस कार्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा योजना बनाउँदै छौँ र उपयुक्त निकास निकाल्छौँ। यस सम्बन्धमा कानुनी र नीतिगत कामलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ।


चालु खर्च एक रुपियाँ पनि बाँकी नरहने तर पुँजीगत खर्च नहुने समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सङ्घ, प्रदेश सबैतिरको साझा समस्याका रूपमा देखिएको छ। ‘विकास खर्च (पुँजीगत) बढाउने, साधारण खर्च (चालु खर्च) घटाउने र प्रशासनिक खर्च कटाउने’ भन्ने स्लोगन लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । चालु खर्च अनिवार्य खर्च पनि हो । त्यही भएर यसमा विनियोजित सबै रकम खर्च हुनु स्वाभाविक पनि हो। यो चिन्ताको विषय भएन। पुँजीगत खर्चको अनुपात निकै कम छ। पुँजीगत खर्च नबढी विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न सक्दैन, समृद्धि ल्याउन सकिँदैन । हाम्रो बजेट असारमा आउँछ । साउनदेखि मङ्सिरसम्म केही पनि काम हुँदैन । मङ्सिरबाट योजना तयारीको काम सुरु हुन्छ । माघ, फागुनमा टेन्डर हुन्छ र वैशाख, जेठमा सम्झौता हुन्छ । अनि कसरी काम हुन्छ ? यसका लागि एउटा कार्य तालिका÷समय तालिका बनाएर नै अगाडि बढ्नु पर्छ ।