एनसेल फैसलाको सन्देश

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्व खरिद बिक्रीमा नेपालमा भएको लाभकर निर्धारणमा विमति जनाउँदै विश्व बैङ्क अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद हेर्ने ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसिएसआइडी)’ मा दायर गरेको मुद्दाको फैसला नेपालको पक्षमा आएको छ । युरोपेली दूरसञ्चार सेवाप्रदायक टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियटा समूहलाई बिक्री गर्दा भएको लाभमध्ये ६० अर्ब रुपियाँ कर बुझाउनुपर्ने गरी ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । सो कर निर्धारणविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । सर्वोच्चले पनि एनसेलले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि कम्पनीले ५० करोड डलरको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आइसिएसआइडीमा निवेदन दर्ता गराएर मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो । सोही मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला आएसँगै एनसेलले लगाएको आरोप र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दायित्वबाट नेपाल मुक्त भएको मात्र छैन, नेपाल कानुनमा चल्ने र लगानीमैत्री मुलुक हो भन्ने साख अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रमाणित भएको छ ।  

आठ वर्षअघि २०७२ पुस ६ गते तत्कालीन एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता टेलियासोनेराले आफ्नो सेयर स्वामित्व मलेसियाको दूरसञ्चार समूह आजियटा गु्रप बरहदलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । एक अर्ब ३० करोड डलरमा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको आजियटाले २०७२ चैत ३० गते खरिद बिक्रीको प्रक्रिया पूरा भएको जनाएको थियो । उक्त खरिद बिक्रीबापत नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभकरको सन्दर्भमा त्यसयता बारम्बार सार्वजनिक रूपमै विवाद र चर्चा हुँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध मुद्दा प्रक्रियामा सर्वोच्चले २२ अर्ब रुपियाँ कर बुझाए हुने फैसला ग-यो तर एनसेल र आजियटा यो फैसला तथा नेपाल सरकारका विरुद्धमा विश्व बैङ्कको  आइसिएसआइडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिन पुगे । 

आइसिएसआइडीले गठन गरेको मध्यस्थता परिषद्ले गत शुक्रबार (९ जुन २०२३) मा सो निवेदनमा सरकारका पक्षमा फैसला गरेको छ । यो फैसलापछि पुष्टि भएको छ, “नेपालको कर प्रशासनले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम, न्यायोचित रूपमा कर निर्धारण गरेको थियो, यहाँको अदालतले पनि न्यायसम्मत फैसला दिएको थियो । अब एनसेलले दाबी गरेको ४२ करोड अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपियाँ) करबापतको रकम, मुद्दा फैसला हुँदासम्मका लागि १६ प्रतिशतले हुने त्यसको ब्याज र जरिबानासमेत नेपालले तिर्नु नपर्ने भएको छ ।”

त्यसो त आइसिएसआइडीमा मध्यस्थताको निवेदन परेपछि त्यसउपर समयमै प्रतिक्रिया नदेखाएको, आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थकर्ता पनि नियुक्त नगरेको अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको लगायत कारण नेपाललाई जरिबाना तिराउने फैसला पनि भएको जानकारहरूले बताएका छन् । यस्ता ठुला लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा कहिल्यै नबेहोरेको नेपाल सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारी वा संयन्त्रमा कम अनुभवले बाह्य लगानीकर्ताको हाउगुजी वा आफ्नै मान्छेको भुलचुकका कारण रहेको कमजोर मानसिकताले पनि सुरुमा नेपालले आजियटाको निवेदनमा प्रतिव्रिmया जनाउन चासो नदिएको हुन सक्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी कानुनका जानकार नेपालीले नै झक्झकाएपछि सरकारले कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय ग¥यो र आफ्नो कानुनी फर्म नियुक्त ग-यो । भलै मुद्दा त नेपालले जित्यो तर मध्यस्थताको निवेदन परेपछि त्यसलाई बेवास्ता नगरेको भए कुनै पनि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो ।  

हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल सरकारविरुद्धमा यस्ता कुनै मुद्दा नपरेको अवस्थामा यो निवेदनमा सरकारले जित्नु ठुलो उपलब्धि  हो । यसले नेपालले लगानीकर्तालाई गैरकानुनी रूपमा कर नलगाउने रहेछ, यहाँ लगानीको वातावरण राम्रो रहेछ भन्ने स्थापित गरेको छ । पुँजीगत लाभकरका विषयमा नेपालमा रहेका कानुनी अस्पष्टता समाधान गर्न पनि यो मुद्दाले सहयोग गर्ने छ । नेपालमा लगानी गर्दा कानुनी प्रक्रिया, करका दरलगायत विषयहरू कानुनी रूपमा नै लगाइन्छ भन्ने स्थापित भएपछि यहाँ आउन चाहने अन्य कम्पनीलाई त्यसले सहयोग गर्छ । नेपालमा कानुनी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले पनि गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विवादको प्रतिरक्षा गर्न सक्षम छन् भन्ने उदाहरण अर्को उपलब्धि हो । नेपालको करसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी पक्षभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा सुधारका लागि समेत यो फैसलाबाट प्रेरणा लिनु आवश्यक छ । सँगसँगै लगानी र लाभको अवसर पाउने निजी क्षेत्रले पनि कर छलीबाट टाढै रहने व्यावसायिक नैतिकता प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ भन्ने आत्मसात् गर्नुपर्ने छ ।