नमराज सुबेदी
नुवाकोट, जेठ १८ गते । ‘गल्छी–रसुवागढी’ सडक योजना अन्तर्गत विस्तार भइरहेको सडकको मुख्य अवरोधको रूपमा रहेको नुवाकोटको विदुरस्थित बजार क्षेत्रको मुआब्जा समस्या समाधान भएको छ । मुआब्जा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका स्थानीय जग्गाधनीलाई ‘मुआब्जा दिनु नपर्ने’ भनेर अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै लामो समयदेखि सडक विस्तारमा भइरहेको अवरोध हटेको हो ।
धादिङको गल्छीबाट सुरु भएर नुवाकोटको त्रिशूली, रसुवाको बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेसी हुँदै चीनसँगको सीमा रसुवागढीसम्मको ८२ किमी सडक अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा विसं.२०७२ मङ्सिर १७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विस्तार थालिएको हो । २५ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी अनुसार गल्छी–मैलुङसम्मको ४६ किमी सडकको ठेक्का विसं २०७३ मङ्सिरमा दिएपनि विविध समस्याले काम पुरा हुन अझै थप केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
गल्छीबाट मैलुङसम्म ४६ किमी सडक कोभेक–टुण्डी–रसुवा कन्स्ट्रक्सन मार्फत भइरहेको छ । उक्त पहिलो खण्डको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । दोस्रो खण्ड रसुवाको मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्म १८ किमी सडक नेपाली सेना मार्फत ट्रयाक खोलेपछि अहिले भारत कन्स्ट्रक्सन-सिद्धिसाई जेभी मार्फत निर्माण भइरहेको छ । उक्त खण्डमा लक्ष्यभन्दा निकै सुस्त गतिमा काम भइरहेकाले हालको प्रगति २० प्रतिशत मात्रै देखिन्छ ।
तेस्रो खण्ड रसुवाको स्याफ्रुबेसीबाट रसुवागढीसम्मको १८ किमी सडक चीन सरकार मार्फत निर्माण गर्ने समझदारी भएपनि काम सुरु हुन अझै बाँकी छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विस्तार भइरहेको ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी’ अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको विदुर नगरपालिका-५ पिपलटारदेखि विदुर–१ ढुङ्गेसम्मको करिब आठ किलोमिटर सडकको विस्तारमा ‘जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने तर घर–टहराको क्षतिपूर्ति दिनु’ भनेर फैसलाको पूर्णपाठ आएको योजना प्रमुख धुव्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जग्गाधनीहरूको तर्फबाट विभिन्न तीन समूहले मुआब्जा माग्दै दायर गरेको रिट माथि वि.सं. २०७९ पुस २८ मा भएको फैसलाको अहिले प्राप्त पूर्णपाठले चार वर्षदेखिको अवरोध हटेर सडक विस्तार गर्न बाटो खुला भएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार जग्गाधनीले मुआब्जा माग गरेको विदुर–५ पिपलटारदेखि विदुर–१ ढुङ्गेसम्मको सडक विसं. २०२१ फागुन ११ मा पासाङल्यामु राजमार्ग कायम भएको र विसं. २०३४ असार २० मा प्रकाशित सूचना अनुसार ‘सहायक राजमार्ग’ कायम भएको उल्लेख छ । उक्त सडकको दायाँबायाँ १५–१५ मिटर पहुँच क्षेत्रको सोही समयमा मुआब्जाको लागी सूचना आह्वान गरेकाले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तारको क्रममा मुआब्जा दिनु नपर्ने अदालतको फैसलामा भनिएको छ । तर, नेपाल सरकारले ‘गल्छी–रसुवागढी’ सडक विस्तारको लागी सूचना जारी (२०७२ फागुन ३) गर्नुअघि बनेका सबै किसिमका घरटहरा हटाउँदा त्यसको भने क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रभावित जग्गाधनीको माग अनुसार योजनाको कार्यालयलाई अदालतले दिएको उत्प्रेषण परमादेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
गल्छी–मैलुङसम्मको सडक विस्तारको लागी मुख्य अवरोध रहेको विदुरको बजार क्षेत्रमा काम गर्न अब बाटो खुला भएसँगै नयाँ लक्ष्य लिएर सडक विस्तारलाई तीव्र बनाइने योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रामबिहारी चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब नुवाकोटको बट्टार बजारस्थित राममन्दिरदेखि गङ्गटेसम्मको पाँच किमी सडक चारलेनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्माण सुरु हुनेछ । अन्य स्थानमा भने ‘डेडिकेटेड’ दुई लेनमा निर्माण तथा विस्तार भइरहेको छ ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकासम्म पुग्न मात्र नभई त्रिदेशीय मार्गको सबैभन्दा छोटो दुरीको रूपमा रहेको सो सडक विसं.२०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी पश्चात् असन्तुष्ट पक्षले भारतबाट तराईमधेश हुँदै राजधानी प्रवेशमा अवरोध पुर्याउन केन्द्रित गरेर गरिएको नाकाबन्दीको प्रभावले विकल्पको रूपमा सरकारले ‘विशेष निर्णय’ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विस्तार थालिएको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नुवाकोटका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर पण्डितको अनुसार सडक निर्माणले त्रिदेशीय नाकाको रूपमा नेपाललाई व्यापारमा विविधीकरण र चीनसँगको इन्धन आयातमात्र नभई भारतसँगको निर्भरता कम गराई सिङ्गो मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सामरिक महत्त्वका रूपमा लाभ लिन सकिन्छ । उक्त सडकको निर्माण सम्पन्न पश्चात् चीनसँगको सीमा रसुवागढीदेखि त्रिशूलीबाट गल्छी हुँदै काठमाडौंको दुरी एक सय २८ किमी र रसुवागढीबाट गल्छी हुँदै भारतीय सीमा पर्साको ठोरी पुग्न दुई सय ७८ किमी पर्दछ ।
