भारतले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने

काठमाडौं, जेठ १८ गते । नेपालभित्र उत्पादित भारतीय बजारमा सहज रूपमा बिक्रीका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुलीको सहज व्यापारका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त भएको हो ।

यसअघि अल्पकालीन सम्झौतामार्फत हुँदै आएको बिजुली व्यापार अब भने दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामार्फत हुने भएको छ । यसबाट ऊर्जा उद्यमीलाई पनि राहत मिलेको छ । नेपालबाट भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली खरिद गर्ने भएको छ । त्यसमा माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजनाको बिजुली समेत भारतले खरिद गर्ने भएको छ ।

लामो समयदेखि नेपालका ऊर्जा उद्यमी तथा व्यवसायीले दीर्घकालीन बिजुली व्यापारसम्बन्धी सहमति भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)लाई आगामी तीन महिनाभित्र सहमति जुटाउन सम्बद्ध सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ । यसबाट लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर आयोजनाले गति लिने विश्वास गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँका भारतीय समकक्षी मोदी दुवैले बिजुली व्यापारसम्बन्धी दीर्घकालीन विषयमा सहमति भएको जानकारी दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रूपमा न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा फूकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने सहमतिले नेपालको बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजीका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ ।

दीर्घकालीन बिजुली व्यापारसम्बन्धी सहमतिले नेपालको ऊर्जा व्यापारमा भारतीय लगानी विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ । केही रणनीतिक महत्त्वका आयोजना अगाडि बढेको खण्डमा व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारीको अभिवृद्धि गर्न तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमासमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षाको समयमा प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गरी खुल्ला बजारमा विद्युत निर्यात गर्दै आएको थियो । त्यसलाई आइएक्स मार्केटका रूपमा लिइन्छ । मध्यकालीन सम्झौताले व्यवसायीलाई ठुलो राहत पुग्नेछ ।

यसअघि गत वर्षामा विद्युत प्राधिकरणले खुला बजारमा चार सय ५२ मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गरेको थियो । त्यसमा प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गरी दर निर्धारण हुने तथा दरमा उतारचढाव हुने भएकोले प्राधिकरणले सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । दीर्घकालीन सम्झौताले नेपालको ऊर्जा बजारको खोजी तथा निजी उद्यमी व्यवसायीलाई पनि थप सहज बनाइदिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलेसमेत नेपालको ऊर्जा व्यापारका सन्दर्भमा दुई देशबीच महत्त्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त भएको उल्लेख गर्नुभयो । रासस