हिजो एकात्मक शासन व्यवस्था थियो, राजा थिए । आज राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति छन् । राजा परम्परागत भए । त्यसमा पनि शासन व्यवस्था एउटै परिवारमा भयो । एउटै वंशले देश चलाउने भए । बाउ मरेपछि छोरा, त्यसपछि नाति, पनातिले देश चलाउने भए तर शासन भनेको जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले गर्नु पर्छ ।
किनभने जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमा जवाफदेहिता हुन्छ । जनताले नै मतदान गरेर सत्तामा पठाउने र जनताको पक्षमा काम गरे भने फेरि निर्वाचित गरेर पठाउने नभए पराजित गर्ने हो तर राजा हुँदा आवधिक रूपमा त्यसो गर्न सम्भव हुन्न र थिएन ।
जनताले प्रभावकारी सेवा चाहन्छन् । जवाफदेही सेवा चाहन्छन् । यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास निर्माण, रोजगारी र सुशासन पर्छन् । तसर्थ शासन व्यवस्थाभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा जनताले चाहेको र खोजेको के हो ? त्यसमा हामीले बहस चलाउनु पर्छ । शासन व्यवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने २०४७ सालअघि र २०५९ पछि न बोल्ने स्वतन्त्रता थियो न अन्य प्रकारकै स्वतन्त्रताहरू थिए । दलले विचार व्यक्त गर्ने, सङ्गठन निर्माण र विस्तार गर्ने जस्ता गतिविधि थिएन । यसमा बन्देज लगाइएको थियो । गणतन्त्र, लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनले दललाई ठिक ठाउँमा ल्याउने अवसर दिन्छ तर एकात्मक वा राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा त्यसो हुन्न । हिजो राजा–महाराजा राष्ट्रप्रमुख हुन्थे तर अहिले गणतन्त्रमा जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति भएका छन् । महिला, मधेशी, आदिवासी जनजातिबाट पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भएका छन् । अर्थात् जनताका छोराछोरी पनि राष्ट्रप्रमुख हुन्छन् ।
राजाको शासनभन्दा गणतन्त्रमा के फरक हुन्छ भने जनताको प्रतिनिधिले गलत गरे आवधिक रूपमै जनताले दण्डित गर्न पाउँछन् । पाँच÷पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री पराजित भए । उपनिर्वाचनकै परिणाम हेरौँ । अर्थात् हामीले अँगालेको व्यवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम वैकल्पिक राजनीतिक दल वा शक्ति आउने भए । तसर्थ गणतान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई उन्नत भनियो । विगतमा वा अहिले नै दलबाट त्रुटि भएको हुन सक्ला तर २०४६ पछि वा २०६३÷६४ पछि नै धेरै परिवर्तन भएका छन् । हामी निराशाका कुरा मात्रै गर्छौं तर हरेक क्षेत्रमा ‘रिफर्म’ भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उद्योग–व्यवसाय, व्यापार, रोजगारीमा बाटो खुलेका छन् । गाउँ गाउँमा बाटोघाटो निर्माण भएका छन् । जनताले अवसर पाएका छन् । राजनीतिक रूपमा पनि अहिले स्थायित्व छ । द्वन्द्व छैन ।
व्यवस्थाले पनि कतिपय परिवर्तन ल्याएका छन् । उदाहरणका लागि – समानुपातिक समावेशिता । संविधानको मूलभूत विषयहरू गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा राज्यले कुनै एक धर्म बोक्नु हुन्न भनेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भयो । संसदमै हेरौँ न; दलित छन्, जनजाति छन्, मधेशी छन्, अपाङ्गता भएका छन्, पिछडिएका वर्ग र मुस्लिम छन् । साझा फूलबारी, चौतारी जस्तो भएका छन् । त्यो पहिले देखिन्थ्यो त ? यो त ठुलो उपलब्धि हो नि !
स्थानीय सरकारमै महिलाको प्रतिनिधित्व ४१.२२ प्रतिशत छ । त्यो भनेको ठुलो हो । जापानको स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व १२ प्रतिशत छ । क्यानडामा २६.६०, स्विट्जरल्यान्डमा ३१.३० प्रतिशत छ । डेनमार्कमा ३३.३३ प्रतिशत छ ।
हाम्रो संसद्मै महिलाको प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत छ । भारतमा १५ र चीनको संसद्मा जम्मा २५ प्रतिशत छ । अमेरिकाको सदनमा २८ प्रतिशत छ । दलितको उपस्थिति मात्र २२ प्रतिशत छ । यो व्यवस्थाले ल्याएको परिवर्तन हो । संसारमा कहीँ पनि यस्तो पाउनु हुन्न । स्थानीय सरकारमै दलितको प्रतिनिधित्व २२ प्रतिशत छ । २०४९ सालमा स्थानीय निकायको चुनावमा महिलाको प्रतिनिधित्व ०.४८ प्रतिशत थियो । २०५४ सालको चुनावमा ९.८५ प्रतिशत थियो । २०७४ सालमा ४० प्रतिशत थियो ।
२०५४ सालमा करिब १० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको स्थानीय सरकारमा २० वर्षामा ४० प्रतिशत पुग्नु शासन व्यवस्थाले ल्याएको ठुलो परिवर्तन हो कि हैन ? स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख गरी एक हजार ५०६ जना निर्वाचित भएका छन्, जसमा ४० प्रतिशत महिला नै छन् । महìवपूर्ण पदमै पनि महिलाको सहभागिता प्रशंसनीय छ । यति मात्रै हैन, व्यक्तिले प्रश्न गर्छन्– स्थानीय तह र केन्द्रीय वा सङ्घीय सरकार मात्रै राखे हुन्न ? तर स्थानीय निकाय त पहिला पनि थियो नि, थिएन र ? तर पनि किन १७ हजार मानिस मरे ? जनयुद्ध किन भयो ? मधेश आन्दोलन किन भयो ? हामीले गाविस सचिव खोज्दै सदरमुकाम जाने दिन बिर्सेका हौँ ?
केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार पहिला पनि थियो, समस्या समाधान किन भएन ? त्यसकारण बिचमा प्रदेश राख्यौँ । खर्चिलो व्यवस्था भए पनि देशमा स्थायित्व त छ नि ! शान्ति छ । व्यवस्था खर्चिलो छ भने सस्तो बनाऔँ । संविधानले नै मन्त्रीको सङ्ख्या तोकिदिएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गरौँ । विभागको सङ्ख्या घटाऔँ । सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमै आएको छैन । संविधान जारी भएको आठ वर्ष हुन लागे पनि सङ्घीय निजामती कानुन बनेकै छैन । प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन आएकै छैन । छाता ऐन लिएर आऔँ । आवश्यकता के छ ? कसरी सम्बोधन गर्ने, त्यसपछिको विषय हो यो ।
संवैधानिक रूपमै जिम्मेवारी निक्षेपित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा विकेन्द्रीकरण गरिएको छ तर राजस्व केन्द्रीकृत छ । ८०÷८५ प्रतिशत राजस्व केन्द्रमै छन् । कानुन बनाएर राजस्व हस्तान्तरण गरौँ । दिएको राजस्व अधिकार पनि प्रदेशले राम्ररी परिचालन गर्न सकेको छैन । अझ काम गर्न कर्मचारी चाहियो, प्रहरी चाहियो । त्यसले पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ । प्रदेशले सरकारको अनुभूति नै गरेको छैन । आफ्नो प्रहरी नै छैन । विकास निर्माणकै काममा पनि प्रदेश कर्मचारीलाई कसैले बाधा उत्पन्न ग¥यो वा कुटपिट ग¥यो भने आफ्नो प्रहरी छैन । दण्ड जरिबाना पनि गर्न सक्दैन । केही पनि छैन । भएका अधिकार पनि केन्द्रले खोस्ने प्रवृत्ति छ । केन्द्रीकृत सोच वा प्रवृत्ति छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । २०७४ को निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले जुन प्रकारले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने गरी काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेन तर अझै ढिला भइसकेको छैन । केन्द्रीकृत सोच त्याग्नुप¥यो । स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार विकासको काम स्थानीय तह र त्योभन्दा ठुलो प्रदेशलाई दिनुप¥यो । संविधानमा लेखियो तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिएन । कानुन बनाउन सहजीकरण गर्नुप¥यो ।
राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा आएका छौँ । एकात्मकबाट सङ्घात्मकमा आयौँ । अब कहाँ जाने ? प्रयोगशाला नबनाऔँ । हरेक नागरिकले शासन व्यवस्थामा भएको कमीकमजोरी हटाउन खबरदारी गरौँ । यसलाई सबल बनाऔँ । प्रदेशलाई खबरदारी गरौँ । खर्च बढी भयो भने चुस्त बनाऔँ । स्विट्जरल्यान्ड त कर्णाली प्रदेशभन्दा थोरै मात्रै ठुलो छ तर त्यहाँ २६ वटा प्रदेश छन् । त्यसैले प्रदेश धेरै वा थोरैले अर्थ राख्दैन । व्यवहारले गर्ने हो ।
शासन व्यवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने अमेरिकामै पछिल्लो चुनावपछिको सत्ता हस्तान्तरणको परिस्थिति हे¥यौँ नि ! बेलायतमै कति सरकार परिवर्तन भए । जापानमा पनि यस्तै छ । शासन व्यवस्थाले कुनै पनि राष्ट्र उत्तम छैन तर व्यवहारले व्यवस्थालाई सबल र नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने हो । शासन व्यवस्थाले ल्याएको थुप्रै सकारात्मक परिवर्तनलाई हेर्दै अब थप द्वन्द्व र अशान्ति मच्चाउने गतिविधितिर नगई व्यवहार र कार्यले यसलाई सबल बनाउनतिर उद्यत हुनु पर्छ ।
( वित्तीय सङ्घीयताविज्ञ देवकोटासँग गोरखापत्रका इश्वरचन्द्र झाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
