भैरहवा समाचारदाता
भैरहवा, जेठ १३ गते । भैरहवाको गल्लामन्डीमा सामान्य व्यवसाय गर्दै आउनुभएकी नेहा बर्मा न्यायका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरहवामा धाउन थालेको झन्डै एक महिना भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुका कारणबारे उहाँले भन्नुभयो, “मिटरब्याजपीडितले फसाए, त्यसैले न्याय माग्न आएकी हुँ।”
नेहा जस्तै बर्मेलीटोलकी सावित्री पौडेल पनि जिल्ला प्रशासनमा आएर समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “घरखर्च चलाउन दुई लाख रुपियाँ ऋण लिएको तर अहिले त २५ लाख तिर्न दबाब दिएका छन्। यत्रो रकम कसरी तिर्ने हामीजस्ता मानिसले ?”
नेहा र बर्मा दुवै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएर न्याय पाउने आशामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूसहित रुपन्देहीमा हालसम्म मिटरब्याजपीडितका नाममा उजुरी दिनेको सङ्ख्या ४१४ पुगेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार उजुरी दिनेको सङ्ख्या दिनहुँ थपिने व्रmम जारी छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालले उजुरी दिने व्रmम अझै जारी रहेको भन्दै प्राप्त उजुरीमा पछि छानबिन हुने बताउनुभयो। अर्यालले मिटरब्याजको सन्दर्भमा सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले नै उजुरी तथा मुद्दामाथि छानबिन गर्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उजुरी दर्ता मात्र गराइरहेको बताउनुभयो।
आफूविरुद्ध उजुरी दिएको भन्दै अचेल यहाँका केही मिटरब्याजीले पीडितलाई घरमै पुगेर मानसिक यातना दिने गरेको समेत पाइएको छ। तराईका जिल्लाबाट मिटरब्याजपीडितले आन्दोलन सञ्चालन गरेपछि सरकारले गत चैत २० गते आयोग गठन गरेको थियो। सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सङ्कलन भएको निवेदनमाथि कारबाही अगाडि बढाउँदै छ। मिटरब्याजपीडितलाई सहयोग गरिरहेका सामाजिक अभियन्ता तथा अधिवक्ता प्रख्यात बन्जाडेले रुपन्देहीमा मिटरब्याजीको सञ्जाल डरलाग्दो रहेको बताउनुभयो ।
रुपन्देहीमा मिटरब्याजपीडितले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। समितिका संयोजक उमेश कोरीले मिटरब्याजीलाई कानुनी कारबाहीका लागि दबाब दिन समिति गठन गरेको बताउनुभयो। मिटरब्याजीको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोगलाई तीन महिनाको अवधि दिएको छ। आयोगले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ताको व्यवस्था गरेको छ।
केही दिनअगाडि रुपन्देहीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको एक अन्तव्रिर्mयामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताउनुभएको थियो।
