सन्तोष सुवेदी
कास्की, जेठ १२ गते । पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा धनराज आचार्य निर्वाचित हुनुभयो। उहाँले पोखराको १६ औँ प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको एक वर्ष पुगेको छ।
प्रमुख आचार्यले महानगर प्रमुखका रूपमा कार्यभार सम्हालेपछि ‘पोखरालाई फूलैफूलको सहर बनाउने’ सम्बन्धी निर्णय गर्नुभएको थियो। उहाँले पोखराको जिरोकिमीस्थित सडक डिभाइडरमा फूल रोपेर अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। महानगरले ‘एक घर एक बिरुवा’ अभियान चलाएर अहिलेसम्म २४ हजारभन्दा बढी फलफूलका बिरुवा रोपिएको महानगरले जनाएको छ।
यो एक वर्षको अवधिमा महानगरले सेवा प्रवाहमा सहजतादेखि, भूमिहीन दलित सुकुमवासीलाई निस्सा वितरण, उज्यालो पोखरा अभियानको सुरुवात, हेलो मेयर सेवाको शुभारम्भ, महानगरको सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली, अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा कडाइलगायत डेढ दर्जनभन्दा धेरै कामको थालनी भएको छ। उज्यालो पोखरा अभियान अन्तर्गत सहरका चोक र मुख्य सडकमा ‘हाई मास लाइट’ जडान भएका छन् । व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्र खोलेर रोजगारका कार्यक्रम भइरहेका छन्, अहिलेसम्म करिब तीन सय जनाभन्दा बढीले विभिन्न स्वरोजगार तालिम लिइसकेका छन् ।
यो एक वर्षको अवधिमा सुकुमवासीलाई निस्सा वितरण सुरु गरिएदेखि भूमि वर्गीकरण र कृषि क्षेत्रमा अनुदानदेखि प्रोत्साहनसम्मका काम भइरहेको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो।
सिटी बसपार्क
४६ वर्षसम्म चुनावी नारामा मात्र सीमित पोखरा बसपार्कलाई सिटी बसपार्क बनाउने कामको थालनी भएको छ। आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा हुने महानगरले जनाएको छ। पोखरा सिटी बसपार्कको नाला निर्माण गरी ढलान कार्य सकिएको छ। आचार्यले पोखरा बसपार्कलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न सिटी बसपार्कका रूपमा विकास गर्न लागेको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो। पोखरा–३३, लामेआहालमा मुख्य बसपार्क निर्माण गर्ने प्रव्रिmया अगाडि बढेको छ ।
मेयर सम्मेलन
पोखरा महानगरको आयोजनामा पहिलो पटक पोखरामा ‘महानगर मेट्रो सम्मेलन’ सम्पन्न भयो। गत साउनमै भएको मेयर सम्मेलनमा देशभरका छ वटै महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको सहभागिता थियो। सबै महानगरको अनुभव आदानप्रदान भएको यो भेलाले महानगरका लागि छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सोच राखेर पोखरा घोषणापत्र जारी भएको थियो।
हेलो मेयर कार्यक्रम
पोखरा महानगरले भदौ १२ गतेदेखि सेवाग्राही तथा जनताको गुनासो सुन्न टोल फ्री नम्बर ११८१ सम्पर्क गरेर आफ्नो गुनासो टिपाउने व्यवस्था ल्याएको थियो। महानगर प्रमुख आचार्यले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै एक महिनाभित्र ‘हेल्लो मेयर’ कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको थियो तर उहाँले ढिलो गरी ल्याए पनि उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको उहाँको दाबी छ।
‘हेलो मेयर’ मा फोनबाट मात्रै नभई प्रमुख धनराज आचार्यलाई प्रत्यक्ष भेटेर पनि गुनासो राख्न पाइने महानगरले व्यवस्था मिलाएको छ। दिउँसो २ बजेदेखि ३ बजेसम्म महानगरमा खुलेको सचिवालयमा पुगेर सेवाग्राहीले आफ्नो गुनासो तथा सल्लाह सुझाव राख्न पाउँछन्। हेल्लो मेयर कार्यव्रmम संयोजक माया गुरुङका अनुसार दिनमा २० वटासम्म फोन आउने गरेको छ।
अन्डरग्राउन्ड पार्किङको टेन्सन
महानगरले पोखराका सडकबाट पार्किङ हटाउने अभियान सुरु गरेको छ । अन्डरग्राउन्ड खाली गरेर पार्किङ बढाउन आह्वान, केही ठाउँमा सःशुल्क र केही ठाउँमा निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था मिलाएको थियो तर व्यापारीको विरोधका कारण सडकबाट पार्किङ हटेन।
पोखराको मुख्य बजार क्षेत्र तथा बढी भिडभाड हुने क्षेत्रहरू न्युरोड, चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्रपुलका भवनको भूमिगत तलामा मोबाइल पसल, फर्निचर, दोहोरी साँझ, फेन्सी पसल तथा होटलसमेतलाई खाली गर्न आग्रह गरियो। महानगरको यो कार्यव्रmम प्रभावकारी भने बन्न सकेको छैन।
घोषणापत्रमै सीमित योजना
चुनावताका प्रमुख आचार्यले तत्काल काम सुरु गर्छु भनेर वाचा गर्नुभएको केही कार्यव्रmम अझै अगाडि बढेका छैनन्। तीन महिनाभित्र घुम्ती अस्पताल, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै भत्ता, महानगरबाट गाउँगाउँमा जान सन्ध्याकालीन बस सेवा, अनुसन्धानमा आधारित आवश्यकता अनुसारको विकास परियोजना जस्ता काम घोषणापत्रमै सीमित छन्।
फेवाताल मापदण्ड
फेवातालको मापदण्ड विषय बेला बेलामा चर्चामा आउने गरेको छ। महानगर प्रमुख आचार्य मापदण्डविपरीत बनाएका संरचना भत्काउन असोज १ गते दलबलसहित फेवा किनारमा पुग्नुभएको थियो। महानगरले तालको ६५ मिटर क्षेत्रफलभित्र बनिरहेका केही संरचनाका निर्माण सामग्री जफत पनि ग¥यो।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ मा जारी गरेको आदेश पालना गर्ने भन्दै महानगरले एकहप्ते सूचना दिएर निर्माण तत्काल रोक्न निर्देशन दियो तर यो निर्देशन पालना भएन। त्यति बेला ६५ मिटर मापदण्डभित्र परेको भन्दै निर्माण सामग्री जफत भएका संरचनाको निर्माण सम्पन्न भएर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन्। पोखराको उत्तरतिर सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम भइरहेको छ। रामसार सूचीमा परेको विश्वकै सम्पदा फेवाको सिमसार पुर्ने काम व्यवसायी र बिचौलियाले गरिरहेका छन्।
टाउको दुखाइ ल्यान्डफिल साइट
पोखरा विमानस्थलसँग जोडिएको ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन महानगरका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन ढिलाइले गर्दा विमानस्थल उडानमा समेत समस्या आएको थियो।
अहिले महानगरले पोखरा–३२, लामेआहालमा अस्थायी र वडा नं. ३३ मा स्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाउने घोषणा गरेको छ। पोखरा–३३ मा नयाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउने भनिए पनि महानगरको नाममा जग्गा आइसकेको छैन।
बेस बनाउने काम भएको छ
तपाईंहरू निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भयो। यो अवधिको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुभएको छ ?
महानगरपालिकाको दोस्रो कार्यकालमा हामी निर्वाचित भएर आयौँ। अघिल्लो कार्यकालमा धेरै जसो ऐन नियम कानुन बनिसकेका थिए। केही बाँकी ऐन बनायौँ, केहीलाई अपडेट ग-यौँ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएका थियौँ। फोहोरमैला व्यवस्थापनबारे अध्ययनका लागि भारतको भ्रमण ग-यौँ। अहिले ल्यान्डफिल साइटलाई वडा नं. ३२ मा अस्थायी संरचना बनाएर व्यवस्थापन गरेका छौँ। स्थायी रूपमा अगाडि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिसहितको टेन्डर बनाएर माग गरेर पठाएका छौँ। लामो समय रोकिएको तालचोक–वेगनास तालको बाटोलाई सुरु गरेका छौँ । वडास्तरमै ठूलो बजेट पठाएका कारण स्थानीय स्तरमै धेरै सडक, बाटा बनेका छन् । अर्को हामीले गरेको सुशासनको कुरा हो। वान डोर सिस्टम लागु गरेका छौँ। जसको कारणले सेवाग्राहीले काम भएन भन्ने गुनासो सुन्न परेको छैन्। यो एक वर्षमा बेस बनाउने काम भएको छ।
चुनावी घोषणापत्र कति कार्यान्वयन गर्न सकियो, कति सकिएन ?
अधिकांश काम सुरु भइसकेका छन्। सम्पन्न हुन समय लाग्छ। घोषणापत्रमा लागु गर्नका लागि पनि हामीलाई डाटाको आवश्यक छ। अहिले हामीले त्यसको सर्वेक्षण गरेका छौँ। आगमी आउने बजेटमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छाैं।
चुनावी अभियानमा तपाईंको एउटा नारा चर्चामा आयो। हामी ‘ड्युटी फुल’ हुने होइन ‘फुल ड्युटी’ गर्ने छौँ भन्नुभएको थियो। त्यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्नुभयो ?
त्यो भनाइ सोचे जस्तो भएको छैन। म त फुल ड्युटी नै छु। वडाध्यक्षले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ। हामीले समयमा सक्ने काममा उदासीन भयौँ कि भन्ने हुन्छ। अर्काे दरबन्दी, जागिरको सुनिश्चितताको कुरा मोटिभेसनमा केही कमी कमजोरी छ।
सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई हेर्ने नजर पाउनुभयो ? सहयोग, सहकार्य र समन्वय कस्तो छ ?
सङ्घीय सरकारले निजामती ऐन नबनाएका कारण अन्योल छ। प्रदेश र महानगरको सहकार्य पहिला थिएन अहिले राम्रो छ। संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा प्राप्ति भएको छैन्।
महानगरको राजस्व वृद्धि गर्ने तपाईंको चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुख लक्ष्य थियो तर नदीका घाटहरू ठेक्का लाग्न सकेका छैनन्। एकातिर राजस्व गुम्दै छ, अर्काेतिर कर्मचारी थप्नुभएको छ ।
यो वर्ष राजस्व कम हुनुमा घरजग्गाको कारोबार नहुनु हो। अर्को प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनका कारण आचारसंहिता लाग्यो र काम अगाडि बढ्न सकेन्। यसले गर्दा राजस्व अलिकति कम भएको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा सेती किनारमा कम गिटी, बालुवा आएका कारणले पनि रकम न्यून राख्नु प¥यो। कर्मचारीको विषयमा अनावश्यक कर्मचारी थपेका छैनौँ। परियोजना थपिएको क्षेत्रमा मात्र थपिएको हो।
फेवाताल संरक्षणको कुरा, मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयनको कुरा के हुँदै छ ? सिमसार पुरिएको पुरियै छ। अतिक्रमण रोकिएो छैन।
सर्वोच्च अदालतमा फेवाताल मापदण्डको मुद्दा तीन पटकसम्म पेसीमा परे पनि हटेको छ। अबको दिनमा कस्तो निर्णय आउँछ, त्यसै अनुसार हुनेछ। ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउनू र बनाउन पनि नदिनू भनेर अल्पकालीन आदेश दिइएको छ। फेवातालको उत्तरी क्षेत्र सिमसार क्षेत्रमा रातारात माटो ल्याएर पुर्ने गरेको सुनिन्छ। त्यसलाई दुरुत्साहित गर्न, बन्द गर्ने, बिनाअनुमति कुनै पनि काम गर्न नपाइने, निरन्तर रूपमा खबरदारी गरेका छाँै। रातिमा पनि सुरक्षागस्ती अगाडि बढाएका छौँ।
