दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, जेठ ११ गते । सरकार निर्माणले पूर्णता नपाउँदा अलमलमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा जुटेको छ । सरकारले पूर्णता पाएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको लागि रायसुझाव सङ्कलन थालेको छ । सल्लाह सुझावका आधारमा सरकारले अधुरा योजनालाई पूरा गर्ने गरी बजेट निर्माणको काम थाल्ने भएको छ ।
प्रदेश स्थापना भएपछि निर्माण थालिएका अधिकांश योजना अधुरा रहेकाले अब बजेट बनाउँदा ती योजना सम्पन्न गर्ने तयारी थालिएको हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रक्षेपण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार २० प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट थियो । आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएकाले आगामी आव २०८०/८१ मा घाटा बजेट निर्माण हुने भएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले बजेट थोरै र आयोजनाको सङ्ख्या धेरै भएका कारण योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएकाले आगामी बजेटका लागि थ्रेसहोल्ड परिमार्जन गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बजेट कार्यान्वयनको चुनौती छ, वडा र स्थानीय तहबाट विनियोजन गर्ने र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गर्ने योजनाको दोहोरिने समस्या पनि छ, त्यसैले पुराना अधुरा योजना सम्पन्न गरेर मात्रै नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।”
अबको बजेट बनाउँदा योजना सम्पन्न गर्दा उपलब्धि के हुन्छ भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखिने छ । बजेटमा दोहोरोपन आउन नदिन प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्ने सचिव शर्माले बताउनुभयो ।
सरकारले बजेटलाई दोहोरोपन हुने र उपलब्धिमूलक बनाउन खोजे पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या हल गर्नेतर्फ बजेट निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन् । बजेट पहुँचको आधारमा भन्दा प्रव्रिmयागत हिसाबले निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्ने खालको हुनुपर्ने प्रदेश सभा सदस्यको सुझाव छ ।
