नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का निम्ति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले विगतको अर्थराजनीतिमा निर्मम समीक्षा गर्दै मुलुकलाई समृद्धि उन्मुख गराउन मार्गचित्र कोर्ने यत्न गरेको छ । त्यस क्रममा नीति तथा कार्यव्रmमले संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई आधार बनाउँदै अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा जोड दिएको छ । न्यून राजस्वले साधन र स्रोतमा परेको चापलाई व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खर्चको मितव्ययितालाई मुख्य नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी वृद्धि, आर्थिक तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य र समावेशी विकासलाई मुख्य नीति बनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको प्रयास समग्र विषय समेट्नमा केन्द्रित हुनुलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ ।
न्यून आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी र विकास खर्चको शिथिलता चिर्नु वाञ्छनीय थियो । त्यसैले राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी योजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गरिने सरकारको नीतिगत लक्ष्य छ । यसबाट बजेट छर्ने प्रवृत्ति हट्ने छ । पूर्वतयारी पूरा भएको योजनालाई मात्र बजेटमा समावेश गरिने यसैको प्रतिफल हो । गुणस्तर कायम गरेर निर्धारित समयमा आयोजना सक्ने सरकारको लक्ष्य साधनकै प्रभावकारितामा केन्द्रित देख्न सकिन्छ । आगामी विकास सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाटै सम्भव देखिएकाले उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनु सकारात्मक आयाम हो ।
द्वन्द्व समाधानसँगै नयाँ संविधानमार्पmत सङ्घीयतामा गई दोस्रो आमनिर्वाचनबाट बनेको वर्तमान सरकार शान्ति प्रव्रिmया समाधानमा गम्भीर देखिएको छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले शान्ति प्रव्रिmयाका कामलाई दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भ संस्थागत गर्दै राज्यका तीनवटै तहमा विधिको शासन कायम गर्ने दिशामा नीतिगत प्रतिबद्धता छ । सुशासन प्रवर्धन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाउन यसको वितरणलाई अभियानका रूपमा अघि अगाडि बढाइने भएको छ । एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ । तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, बैङ्क खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नागरिकको अधिकार र जिम्मेवारीलाई अर्थतन्त्रका आयामसित जोडिने छ ।
नयाँ नीति कार्यक्रममा समग्र विकासका निम्ति केही महìवपूर्ण अवधारणा र नारामा समेत विम्बित छन् ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’नाराले औद्योगीकरणको दिशा निर्धारण गरेको छ । ‘ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने’ अभियान अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित छ भने शिक्षाको गुणस्तर बढाउन ‘हाम्रो स्कुल बनाऔँ,’ राम्रो स्कुल’ अभियान अगाडि बढ्ने छ । त्यसैगरी ‘हाम्रो सम्पदा, राम्रो सम्पदा’ले ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण हुने छ । युवा रोजगारीमा ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार’ नारासहित पाँच लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली पुग्ने प्रतिबद्धता उल्यालो नेपालको अवधारणा हो ।
कुनै पनि नीतिको कसी त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । यो नीति र कार्यव्रmम ल्याउनुअघि विधायिकामै आगामी बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा व्यापक बहस भएको थियो । सरकारले सदनभित्र तथा बाहिर भएका यावत् बहस र सुझावका सारलाई नयाँ नीति तथा कार्यव्रmममा समेट्ने यत्न गरेको देखिन्छ । यही जेठ १५ गते सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट पेस गर्नुअघि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा संसद्मा व्यापक विमर्श हुने छ । नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको मूलभूत आधार हुने छ । देशको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको बेला न्यूनतम साधन र स्रोतले अधिकत प्रतिफल हासिल गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले त्यो मर्मलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । अब नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा रूपान्तरण गरी लक्ष्य पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने छ । विगतमा कतिपय अब्बल नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट आए पनि तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा मुुलुकी सपना अपूरो रहेको छ । समृद्धि सपना पूरा गर्न कार्यमूलक अग्रसरता नै नीति तथा कार्यक्रमको मूल मन्त्र हुनुपर्ने स्पष्टै छ । यो नै नयाँ नीति तथा कार्यक्रमको मूल मर्म हो ।
