राममणि दाहाल
हेटौँडा, जेठ ६ गते । बागमती प्रदेशको सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा सहमति भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकपछि सरकार विस्तार गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो।
बजेट बनाउने समय आइसक्दासमेत सरकारले पूर्णता नपाएपछि दबाबमा परेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वमा रहेको बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल सकसमा पर्दै आउनुभएको थियो।
सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणीपछि अन्ततः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दलका शीर्ष नेतासहित प्रदेशका दलका नेतालाई सहमति जुटाउन बालुवाटारमा बोलाउनुभएको थियो।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेतासहित प्रदेशका दलका नेताहरूको छलफलपछि सरकार विस्तारका लागि सहमति जुटेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले जानकारी दिनुभयो। “मन्त्रीपरिषद् विस्तारका बारेमा सहमति भएको छ प्रदेशमा छलफल गरेर छिट्टै मन्त्रीपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाउने छ,” उहाँले भन्नुभयो।
यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले शीर्ष नेताको उपस्थितिमा प्रदेशका सत्ता साझेदार दल मिलेर जाने र सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति भएको गोरखापत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिने समयमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसहित माओवादी केन्द्रका नेताले कांग्रेसलाई छ वटा मन्त्रालय दिने आश्वासन दिएकाले छ वटा मन्त्रालय र अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेपछि सरकार विस्तार रोकिएको थियो।
११ वटा मन्त्रालय रहेको यस प्रदेशमा चार मन्त्रालय मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पछिल्लो पटक विश्वासको मत पाउनुपूर्व नै सम्हाल्दै आएकाले पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण बिग्रन नदिन राख्नैपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई थियो।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलको दाबीअनुसार मन्त्रीपरिषद् भागबन्डा लगाउन हाल रहेको ११ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा मन्त्रालय बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसअघि मन्त्रालय टुव्रmयाएर आलोचित बनेको बागमती प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री पुनः मन्त्रालय फुटाउने पक्षमा सहमत देखिनुहुन्न थियो।
कांग्रेसले छ वटा र एकीकृत समाजवादीले दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारको समस्या समाधान गर्न कार्यदल बने पनि कार्यदलले निर्णय दिन सकेको थिएन।
मुख्यमन्त्रीले दोस्रो पटक गत चैत १० गते विश्वासको मत लिएपछि लामो समय मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको आलोचनाका बिच गत चैत २६ गते कांग्रेसबाट बहादुरसिंह लामा (तामाङ) र तीर्थबहादुर लामालाई राखेर छ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाइएको थियो।
पछिल्लो पटक भएको मन्त्रीमण्डल विस्तारपछि पनि दलबिचको आआफ्नै दाबी र अडानका कारण मन्त्रीमण्डल पूर्णता नपाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताको उपस्थितिमा बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङ र एकीकृत समाजवादीका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता खनालसहितको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकले मिलेर जाने र भागबन्डा विवाद समाधान गरेको खनालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “शनिबार मुख्यमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू छलफल गरेर आइतबारसम्ममा मन्त्रीपरिषद् विस्तारलाई पूर्णता दिने प्रयासमा छौँ।”
मन्त्रीपरिषद्, नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा समेत भागबन्डा गर्ने सहमति बनेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “दुई वटा मन्त्रालय हामीले पाउने सहमति भएको छ अरू कसले कति पाउने थाहा भएन।” उहाँका अनुसार आयोगमा एक जना सदस्य र प्रदेश सभाको एउटा समितिको सभापति एकीकृत समाजवादीले पाउने छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङले कांग्रेसले प्रदेश सभाको दुई वटा विषयगत समितिको सभापति लिने र मन्त्रीमण्डलमा समेत भागबन्डा लगाउने बारेमा सहमति जुटेको बताउनुभयो। मन्त्री तामाङले छ वटा मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी रहेको बताउँदै प्रदेशमा बसेर सहमति गर्ने र छिट्टै सरकारलाई पूर्णता दिने जानकारी गोरखापत्रलाई दिनुभयो।
सरकारलाई समर्थन गरेको दुई जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले सुरुमा मन्त्री र पछि समितिको सभापति दाबी गरेकोमा ठुला दलको पछिल्लो सहमति अनुसार सभापतिसमेत पाउने सम्भावना कम देखिएको छ।
मन्त्रीपरिषद् विस्तार नहुँदा मुख्यमन्त्रीबाहेक पाँच वटा मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनुभएका जम्कट्टेलले तीन वटा मन्त्रालयको कार्यभार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङलाई तोक्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको जिम्मेवारीमा अझै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ।
