काठमाडौं, जेठ ५ गते । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खुट्टा नकमाई दृढतापूर्वक अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्नुहुँदै सांसद शर्माले सो प्रकरणमा सरकारले उठाएको कदम स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको हो ।
सांसद शर्माले देशका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति सरकारले जोड दिएर काम गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको सुशासनका लागि पुँजीगत खर्च समयमै हुने गरी आवश्यक कानुन बनाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
‘‘समृद्धिको आधार भनेको सुशासनबाट सुरु हुन्छ । सुशासन बिना हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि हासिल गर्न पनि सक्दैनौँ । सुशासन बिना परिवर्तनका उपलब्धिहरु पनि हामीले हासिल गर्न सक्दैनौँ । त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुशासनविना हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ । तसर्थ, हाम्रो देशको साझा दुस्मन अथवा सबैको साझा समस्या भनेको कुसंस्कार हो, अपारदर्शिता हो । र भ्रष्टाचार हो ।,’’ सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘‘सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा विकृति र विसङ्गति जो छ । अथवा, राजनीतिक दलहरूले ठिक ढङ्गले राष्ट्रको अपेक्षा अनुरूप, जनताको चाहना अनुरूप अहिलेकै अभिभारालाई पूरा गर्नको निम्ति ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्न जो सकिराखेका छैनन् । अथवा, त्यो सुशासनको नेतृत्व गर्न सकिराखेका छैनन् ।’’
साधारण खर्च हुने तर पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि नहुने कुराले मुलुकको सुशासन र समृद्धि हुन नसक्ने सांसद शर्माको भनाइ छ । उहाँले निर्वाचन प्रणालीले सबै राजनीतिक दलहरूमा विकृति र विसङ्गति भित्र्याएको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न पनि सबै राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘‘राजनीतिक दलहरूमा केही न केही विकृति र विसङ्गति छ । यसको मुख्य स्रोत भनेको निर्वाचन प्रणाली हो । जुन ढङ्गको निर्वाचन प्रणाली हामीले अपनायौँ । हामीले जारी गरेको संविधान र निर्वाचन प्रणालीको बीचमा ठुलो अन्तर्विरोध छ । तसर्थ, यो निर्वाचन प्रणालीले एउटा विकृति, विसङ्गतिहरू सबै राजनीतिक दलहरूमा भित्र्याएको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो एउटा बाध्यता जस्तो बन्न पुगेको छ । यसबाट कुनै पनि राजनीतिक दलहरू माथि उठ्न सकिराखेका छैनन् । यो सुशासनलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन र सुशासनको महाअभियानको नेतृत्व गरेर जानका लागि अर्को बाधक निर्वाचन प्रणाली हो । तसर्थ, यो निर्वाचन प्रणालीमा सबैले साझा ढङ्गले र यो राष्ट्रले गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु ।’’
सांसद शर्माले यही बजेट अधिवेशनमा पुँजीगत खर्च बेलैमा हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो ।
