सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्नुको विकल्प छैन : रेशम चौधरी

काठमाडौँ, जेठ ३ गते । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक तथा टीकापुर घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।     

 उहाँले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफूमाथिको जन्मकैदको सजाय सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला न्यायिक नभए पनि स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको हो ।     

विज्ञप्तिमा उहाँले भन्नुभएको छ, “मिति २०८० जेठ २ गते सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा मप्रति न्यायिक नहुन सक्छ, तर त्यसो भन्दैमा स्वीकार्नुको विकल्प हुन्न, हामी सम्मानित अदालतलाई सदा सम्मान गर्छौं, साथै सम्मानित अदालतलाई सबैले उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्दछ, म डिल्लीबजार कारागारमा धैर्य, सहनशीलताका साथ कैद भुक्तान गरिरहेको छु । स्वस्थ छु । रत्तिभर मन विचलित छैन । अहिले टीकापुर घटनाको फैसलालाई अनर्गल बनाउँदै जथाभावी सामाजिक सञ्जालमा जे पायो त्यही पोस्ट नगर्न हुन अनुरोध गर्दछु ।”       

आफूलाई अझै सर्वोच्च न्यायालयप्रति भरोसा रहेको उहाँको भनाइ छ । “हामी अझै न्यायिक पर्खाइमा छौँ । त्यसैले सबैलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्न अनुरोध गर्दै यो विज्ञप्ति जारी गरेको छु”, आफू पुस्तक लेखिरहेको भन्दै केही दिनमा ‘धरातल’ नामक पुस्तकका आउने उहाँले जानकारी गराउनुभएको छ ।     

     लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग     

     यसैबीच, नाउपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । सो पार्टीले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो ।       

उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आफूहरू चरणबद्धरूपमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेसमेत सो पार्टीले जानकारी दिएको छ ।       

पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हिजोको सम्मानित अदालतको फैसला न्यायमूर्तिको निर्णय स्वीकार्य छ, तर यो राजनीतिक मुद्दा हो, अदालती होइन । आजका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो विगत फर्केर हेर्न अनुरोध गर्दै टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले राजनीतिक हिसाबले नै हल गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।”       विसं २०७२ मा संविधान जारी गर्दा त्यसको विरोधमा मधेस तथा थरुहटमा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारी पक्षको दमनबारे अध्ययन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । रासस