काठमाडौं, जेठ २ गते । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ तर तपाईँलाई सुनेर आश्चर्य लाग्न सक्छ कि नेपालको कृषि बिनाऐन र नीतिबाट सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने विभिन्न योजना बनाउँछन् तर ती योजना सञ्चालन गर्नका लागि न ऐन छ न नीति ।
हालसम्म नेपालको कृषि गतिविधि निर्देशिका, नियमावली, कार्यविधिबाट नै सञ्चालन भइरहेका छन् । कृषि ऐन र राष्ट्रिय कृषि नीति निर्माणका लागि वर्षौँदेखि प्रयास भइरहेको छ तर ऐन र नीति निर्माण मस्यौदामा नै अल्झेको छ । कृषि मन्त्रालयले विगत पाँच वर्षदेखि कृषि ऐन र नीतिको मस्यौदा बनाउन त्यसमा छलफल चलाइरहेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले कृषि ऐनको मस्यौदा तयार गरी त्यसमा थप सुझावका लागि नेपाल कानुन आयोगलाई पठाएको थियो । आयोगले सुझावसहित सो मस्यौदा मन्त्रालयलाई पठाएको झन्डै एक वर्ष हुन लागेको छ तर त्यो मस्यौदा अझै कृषि मन्त्रालयमा अल्झिरहेको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले कृषि ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिई विधेयकका रूपमा संसद्मा पठाउने तयारी नरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयमा अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ, त्यसलाई विधेयकका रूपमा संसद् पठाउने गरी गृहकार्य सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि ऐन र कृषि नीति आउने उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐनमा उल्लेख विषयवस्तु जुन जुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ, ती सबै मन्त्रालयसँग सुझाव लिने काम सकिएको छ । वन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्रालयलगायतको पनि सुझाव आइसकेको छ ।”
राष्ट्रिय कृषि नीति सङ्घ तथा प्रदेशको चुनावअघि नै पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले कृषि नीतिमा लगभग सबै सरोकारवालासँग रायसुझाव लिने काम सकिएको छ, युएसआइडीको पनि सहयोग लिइएको छ, विज्ञ राखेर त्यसलाई पनि अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । मस्यौदाको अन्तिम रूप दिई आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने उहाँले बताउनुभयो ।
“आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि ऐन र कृषि नीति उल्लेख गरेर पठाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षमा जसरी पनि कृषि ऐन र कृषि नीति पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ ।”
कृषि व्यवसायीलाई उत्पादनमुखी र बजारमुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय (प्रवर्धन र व्यवसायीकरण) ऐन, २०७७ को मस्यौदा तयार गरेको छ । कृषि ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कृषि क्षेत्रको दिगो विकास गर्न, कृषि उत्पादनको प्रवर्धन, व्यवसायीकरण, विविधीकरण तथा बजारीकरणबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन ठूलो सहयोग पुग्ने कृषि मन्त्रालयको दाबी छ । यो ऐनले कृषिको व्यवसायीकरणमा विशेष जोड दिएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि नीतिले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसमेतलाई सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । आवधिक योजनामा कृषि तथा खाद्य पोषण सुरक्षाको रणनीति र कार्यनीति एवम् वि.सं. २१०० सम्मको दीर्घकालीन ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को बृहत् अवधारणाबमोजिम कृषि क्षेत्रले अपनाउनुपर्ने मार्गचित्रको खाका कृषि नीतिले स्पष्ट गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
