चाँदनी हमाल
चाँदनी हमाल
लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण र सशक्तीकरण; शान्तिपूर्ण, समृद्ध र समावेशी समाज निर्माण तथा आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्नु वर्तमान सरकारको मूल जनादेश हो ।
काठमाडौं, जेठ २ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक उपलब्धिको सुदृढीकरणसँगै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
कूटनीतिक समुदायलाई सोमबार सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण र सशक्तीकरण; शान्तिपूर्ण, समृद्ध र समावेशी समाजको निर्माण तथा आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्नु वर्तमान सरकारको मूल जनादेश हो ।” वर्तमान गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सोही जनादेश कार्यान्वयन गर्ने विषयतर्फ लक्षित रहेको प्रस्ट्याउनुभयो ।
यसका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्न पहल गर्न सरकार प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औँल्याउनुभयो । उहाँका अनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुका साथै जनतामा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । सरकारका नीति र कार्यक्रम सुशासन, विधिको शासन र सहभागितामूलक लोकतन्त्रप्रतिको दृढ प्रतिबद्धताबाट निर्देशित रहेको दर्साउँदै भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कायम राख्छौँ र सबै तहमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छौँ ।”
गत वर्ष नेपालका लागि राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण वर्ष रहेको बताउँदै उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन समावेशी लोकतान्त्रिक समाजलाई थप सुदृढ गर्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको विश्वास बढाउन कोसेढुङ्गा साबित भएको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहर्याउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउने र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय र परिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरू र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू साथै पीडितका सरोकारले यस प्रयासलाई लक्ष्यतर्फ डोर्याउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा कुनै पनि प्रकारको आम माफी दिइने छैन भनी म आश्वासन दिन्छु । यही उद्देश्यलाई मध्यनजर गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरिएको र विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ । संशोधन प्रस्तावले पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाएको र परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ ।”
चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र
सरकारका चुनौतीका विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत केही वर्षहरूमा विश्व अर्थतन्त्रले विभिन्न चुनौती र अनिश्चितताहरूको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा कोभिड–१९ महामारीका कारण सञ्चयको क्षेत्रमा प्रभाव र खाद्यान्न, मल, इन्धन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति शृङ्खलामा भएको अवरोधले नेपाली जनतालाई असर गरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । विशेषगरी गरिब र जोखिममा रहेका समुदायका साथै स्वदेशी विकासका प्रतिफललाई पछाडि धकेल्ने काममा यी चुनौतीले भूमिका खेलेको छ ।
उहाँका अनुसार विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि नेपालको अर्थतन्त्रले बाह्य क्षेत्रमा सुधारको सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “तरलता सङ्कट क्रमशः सहज हुँदै गइरहेको छ र ब्याजदर घट्दो प्रवृत्तिमा छ । तर अर्थतन्त्रको व्यापक प्रगति हुन बाँकी छ ।” वाञ्छित आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कृषि, उत्पादन र सेवा तीनवटै क्षेत्रमा प्रयास दोब्बर बनाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु रहेको छ । राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन भएको छ । यसरी वर्तमानमा बजेट घाटा देखा परेको छ; र राजस्व सङ्कलन र सार्वजनिक खर्चबिच केही खाडल देखिएका छन् ।
त्यस्तै आर्थिक गतिशीलतालाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा अनावश्यक खर्च घटाउने, राजस्व बढाउने गतिविधिलाई अगाडि बढाउने, बैङ्कको ब्याजदर घटाउने र उत्पादक र प्राथमिकतामा पुनर्कर्जा र ऋणको पुनर्संरचनाको सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायतका विभिन्न उपायहरू अपनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्ट पार्नुभयो । सरकारले आर्थिक विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उपाय अपनाएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । स्वदेशी स्रोत परिचालनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनलाई सुधार र आधुनिकीकरण गर्न प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको र निजी क्षेत्रलाई उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, राजस्व सिर्जना गर्न र नवप्रवर्तन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा थप विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न अनुमानित, सुरक्षित र अनुकूल लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । विशेष गरी सरकार स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छौँ । लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न थप कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै जानेछ ।
कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई लक्षित गर्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणसहितको आधिकारिक विकास सहायता नेपालको आर्थिक र पूर्वाधार चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न अझै पनि महत्त्वपूर्ण छ ।” प्रधानमन्त्रीले विशेष गरी दिगो विकास, गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच र हामीले गरेको प्रगतिलाई दिगो बनाउनका लागि बाह्य वित्त पोषणको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता रहेको प्रस्ट्याउनुभयो ।
वर्तमान आर्थिक सङ्कटका सन्दर्भमा विकास साझेदारहरूलाई बिनासर्त र बजेटीय सहयोगको स्तरवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्रोतको अन्तरलाई जोड्न सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आह्वान गर्नुभयो ।
स्तरोन्नतिको तयारी
नियन्त्रणभन्दा बाहिरका धेरै चुनौतीले ग्रस्त भए पनि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति नेपालको राष्ट्रिय सङ्कल्प रहेको र यसलाई सहज, दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कूटनीतिक समुदायलाई बताउनुभयो । नेपाल सन् २०२६ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको तयारीमा छ । छिट्टै विकास साझेदारहरूसँग साझा गरिने स्तरोन्नतिको रणनीति कार्यदिशालाई अन्तिम रूप दिन सरकार लागिपरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । स्तरोन्नतिपछि आउने चुनौती धेरै भए पनि सरकारले थप प्रयास गरेर स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन ठोस प्रगति हासिल गर्नुपर्नेमा सरकार जानकार रहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । यसका लागि विकास साझेदारहरूबाट निरन्तर र केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको असर
हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित देश भएकाले नेपालले जलवायु परिवर्तनको असमान भार वहन गरिरहेको उहाँले कूटनीतिक समुदायलाई सुनाउनुभयो । जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव रहेको र त्यसको असर पहाड तथा तराईमा अत्यधिक बढ्दो रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्ध पक्षका रूपमा सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन परिदृश्यमा पुग्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य नेपालले राखेको छ । जलवायु परिवर्तनले विश्वमा निम्त्याएको अस्तित्वको खतरालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले जलवायु महत्वाकाङ्क्षामा बलियो कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “महत्वाकाङ्क्षी जलवायु लक्ष्यहरू पूरा गर्न, हामीलाई न्यूनीकरण, अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणका लागि जलवायु वित्तमा सहजता र उत्थानशील पहुँच चाहिन्छ । हालको आर्थिक अवस्थासँग जोडिएका अनेकौँ सङ्कट र चुनौतीहरूले दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिलाई अझ चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।”
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा नेपालको सक्रिय भूमिका देखिँदै आएकाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको बलियो समर्थक र पालनकर्ता भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औँल्याउनुभयो ।
आर्थिक कूटनीतिलाई पछ्याउने परराष्ट्र नीति
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको परराष्ट्र नीति आर्थिक कूटनीति पछ्याउने दिशामा अग्रसर रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । शान्तिपूर्ण, समावेशी र लोकतान्त्रिक राज्यका रूपमा नेपालको पहिचानलाई प्रवर्धन गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई पछ्याउने नेपालको विदेश नीतिको केन्द्रबिन्दु रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
उहाँले नीतिका मूलभूत मान्यतालाई अँगाल्दै परराष्ट्र नीति पञ्चशील, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताबाट निर्देशित रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सार्वभौम समानता, गैरहस्तक्षेप, आपसी सम्मान र लाभका सिद्धान्तहरूमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छौँ ।”
मित्रता, पारस्परिक सम्मान र सहयोगले बाह्य संलग्नतालाई मार्गदर्शन गर्ने औँल्याउँदै राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्धन परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य रहेको कूटनीतिक समुदायसमक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो । यी लक्ष्य अनुसार वर्तमान सरकार निकटतम छिमेकी, विकास साझेदार, आप्रवासी कामदारका लागि गन्तव्य मुलुकहरू र अन्य सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन प्रयासरत रहने प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुभयो ।
दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहयोगका सम्भावनाहरू पूर्ण रूपमा साकार हुनबाट टाढा रहेकाले सार्क प्रक्रियालाई पुनरुत्थान गर्न र बिम्स्टेकमा नवीकरणको गति सुनिश्चित गर्न प्रयासरत रहने जानकारी उहाँले गराउनुभयो । त्यस्तै आप्रवासी कामदारहरूको सुरक्षा, सुरक्षा र कल्याणलाई प्राथमिकता दिँदै डायस्पोराको सिप, विशेषज्ञता र स्रोतहरू नेपालको विकासका लागि प्रयोग गर्नलाई उचित स्थान सरकारले दिने छ । शान्ति र सुरक्षा, दिगो विकास, मानव अधिकार र जलवायु परिवर्तन जस्ता महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा नेपालको संलग्नता र योगदानलाई थप सुदृढ गर्दै नेपालले विश्वव्यापी समस्याको विश्वव्यापी समाधान खोज्ने दिशामा भूमिका निर्वाह गर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
हाल सन् २०२१–२३ को दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित मानव अधिकार परिषद्को सदस्य रहेकाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धतामा आधारित मानव अधिकारका मुद्दाहरूमा वस्तुनिष्ठ र अराजनीतिक दृष्टिकोणलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा सधैँ अग्रसर रहने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
