धर्म कमाउन भनेर पितापुर्खाले आफ्नो जग्गाजमिनसमेत मठमन्दिर, जात्रापर्व सञ्चालन, असहाय, पशुपन्छी एवं शिक्षाका लागि दान दिने चलन थियो । कसैले सरकार (गुठी संस्थान) लाई त्यस्तो जमिन जिम्मा दिए, कसैले निजी गुठी बनाएर सञ्चालन गर्न नयाँ पुस्तालाई दिए । कसैले सुन, चाँदी, तामा, पित्तल आदि दान दिए तर जसै जग्गाको भाउ अकासिँदै गयो, भ्रष्ट मतिका मान्छेले पुर्खाले राखिदिएको गुठीमा रहेका जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन थाले । आफ्नो बनाउन नसक्नेले सोझासाझालाई सस्तोमा बेचेर कमाउन थाले । मठमन्दिरको नामको जग्गा सम्पत्ति व्यापार व्यवसायमा प्रयोग गर्न थालियो अनि त्यसबाट मठमन्दिरका लागि हुने आयस्तासमेत तिर्न तयार नहुने प्रवृत्ति देखियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषद्सँग सम्झौता गरी पशुपतिनाथको जग्गा भाडामा लिएको काठमाडौँको गोठाटारस्थित प्राणनाथ क्याफे नयाँ उदाहरण हो । त्यसका सञ्चालकले राजनीतिक पहुँचका आधारमा भाडा बुझाउन अटेरी गरिरहेको पाइएको छ । यो सन्दर्भले देवस्वसमेत हसुर्ने असुर मति कति पन्पिएको छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । विश्व सम्पदा सूचीभित्र रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर पवित्र स्थल हो । त्यसै व्रmममा तिलगङ्गास्थित पर्यटन सूचना केन्द्रको भवनमा चमेनागृह सञ्चालन गर्न दिने गरी २०७२ साउन ३२ गते कोष र प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकबिच पाँचवर्षे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो तर २०७७ साउन ३१ गतेसम्मको भाडाबापतको ९० लाख ७६ हजार ८३५ रुपियाँ ७७ पैसा प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकले बुझाएका छैनन् । कोषले पटक पटक ताकिता गर्दा पनि क्याफे सञ्चालक भाडा तिर्न तयार छैनन् । यसलाई कस्तो प्रवृत्ति भन्ने ?
राजनीतिक पहुँचधारी सञ्चालकले क्याफे निर्माणको खर्च भाडामै मिलान गर्ने समझदारी भएको तर्क गर्दै भाडाबापत पुगेको रकमको आधाभन्दा थोरै मात्र तिर्ने अडान राखेका छन् । तर कोषका अनुसार सम्झौताबमोजिम कोषको स्वीकृति नलिई निर्माण गरिएको संरचनाको निर्माण लागतमाथि कसैले पनि दाबी गर्न मिल्दैन । पशुपतिनाथको सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने प्रवृत्ति यो नयाँ होइन । चलअचल सम्पत्ति हत्याउने व्रmमसँगै हजारौँ बिघा/रोपनी जग्गाको धनी पशुपतिनाथ क्रमशः खोक्रिँदै पहिल्यैदेखि हो । विश्वकै हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरको पूजापर्वमा जनगुनासा उठे र उठिरहेका छन् । अस्तित्व जोगाउन हम्मेहम्मे पर्न थालेपछि २०४४ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष खडा गरिएपछि पनि व्यापक सुधार हुन सकेको छैन ।
विश्व सम्पदामा सूचीकृत यो देवस्थलको चलअचल सम्पत्ति संरक्षण गर्ने र गरिमा बढाउने उद्देश्यले स्थापित कोष नै विवादित बन्यो । गुठीसँग समन्वय स्थापित नहुँदा कोषले नाथको जग्गाजमिन कति छ भन्ने लगतसमेत राख्न सकेको छैन भने दानदातव्यको आम्दानी बाँध्न पनि सकेको छैन । पशुपतिको सम्पत्तिबाट बरु बिचौलिया, व्यापारी व्यवसायीलाई लाभ दिलाउने कार्य कोष र गुठीबाट भए, भइरहेका छन् । धर्मशालालाई होटल बनाउनेदेखि न्यून भाडामा जग्गा दियो कोषले । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तिलगङ्गा आँखा अस्पताल, वनकाली धर्मशालाबाट कोषले लिने न्यून भाडाका कारण नाथको सम्भाव्य सम्पत्ति क्षय भइरहेको छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति तथा गुठी जग्गाबारे व्यापक प्रश्न उठेपछि छानबिन समिति गठन गरी अध्ययन गरिएको थियो । सो समितिले २०७६ मा इतिहासमै पहिलो पटक नाथको अपूर्ण नै भए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । विवरण अनुसार १८ हजार रोपनी जग्गा देखिएको छ र आधा जस्तो गुठीले प्रयोग गरेको छ तर त्यसले न त प्राचीनतम जात्रा पूजापर्व यथावत् सञ्चालन गर्न सकेको छ न जग्गा संरक्षण र सदुपयोग गर्न नै । २३१ रोपनी जग्गा गायब छ । जमिनको खोजी अब झन् गहन ढङ्गले हुनुपर्ने छ । पशुपतिनाथमा चढाइएका गरगहनाको समेत सही विवरण छैन । भगवान्लाई चढाइएका गहना र सम्पत्ति सबै खोजेर नाथको सम्पत्तिको सदुपयोग गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
धार्मिक आस्था केन्द्रहरू राष्ट्रका सांस्कृतिक मूर्त सम्पदाहरू हुन् । यिनको सम्पत्ति धर्मभिरुले पुण्यार्थ दान गरेका हुन् । त्यस्तो दान दातव्यमाथि वव्रmदृष्टि राखिनु मात्रै पनि अधर्मी प्रवृत्ति हो । धार्मिक आस्थाकेन्द्रको सम्पत्तिको सदुपयोगबाट संस्कृति संरक्षण र सामाजिक पुण्यका धेरै कार्य हुन सक्छन् । देवस्व, पितृस्व र भूतस्व बाध्यकारी राजस्व जस्तो होइन । स्वैच्छक दान दातव्यबाट पशुपतिको नाममा कायम भएको सम्पत्तिमा गिद्धे दृष्टि किमार्थ क्षम्य हुन सक्दैन । सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोगमार्फत पशुपतिनाथलाई विश्वकै नमुना बनाउन सके मात्र यसप्रति विश्व आकर्षित हुने छ ।
