दुई देशबीचको सीमाको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौं, वैशाख ३० गते । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई देशबीचको सीमाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी र डा. अच्युत गौतमद्वारा लिखित नेपाल–भारत सीमा कूटनीति कालीनदी सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टि विषय पुस्तक विमोचन गर्दै उहाँले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग भएको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको नक्सामा ती भूभाग समावेशपछि मुलुकमा सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताका सिलसिलामा ऐतिहासिक नयाँ चेतनाको सञ्चार भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “भौगोलिक अखण्डता र देशप्रेमप्रतिको अटल विश्वास प्रदर्शन भइरहेको छ, नेपाली भूभागको यस विषयलाई व्यावहारिकरुपमा निष्कर्षमा लैजान इतिहासका प्रसङ्गलाई हामीले फेरि एकपटक उच्च महत्त्वका साथ स्मरण गर्नुपर्छ ।

उहाँले दुई देशबीचको भौगोलिक सिमानालाई पूर्णरुपमा चुस्त र स्पष्ट राख्नुपर्ने खाँचो आवश्यकता औँल्याउँदै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले यस्ता कार्यले दुई देशबीच सदियौँदेखि रहिआएको जनविश्वासका रूपमा रहेको सांस्कृतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले भारतीय सैनिक कालापानी क्षेत्रमा बसेपछि नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता खण्डित भएकाले त्यहाँबाट तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले नेपाल–भारत सीमा र कालापानीलगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने र जान्न चाहने जोकोहीका लागि पुस्तक निकै उपयोगी अध्ययन र सराहनीय भएको बताउनुभयो ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले कालापानी, लिपुलेक र लिम्यिाधुरा नेपालकै हो भन्ने गतिलो प्रमाण पेस गर्दै पुस्तकले यस विषयमा भारतलाई बोल्न, चाइँचुइँ गर्न र हलचल गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

पुस्तकमा खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नक्सा, जलविज्ञान र भोगचलनलगायतले उक्त भूभाग नेपालकै भएको स्पष्ट गरेको बताउँदै लिम्पियाधुराबाटै निस्केको नदी काली भएको यसअघि नै प्रमाणित भइसकेको धारणा राख्नुभयो ।

वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणका बेला कालापानी क्षेत्रको भूभागसम्बन्धी विषयलाई मूल विषय बनाएर लामो समयदेखि रहिआएको भारतीय सेना फिर्ताका लागि परिणाममुखी वार्ता गर्न सुझाव दिनुभयो ।

अधिवक्ता रमण कर्णले कालापानी नेपालको हो भन्ने सन्दर्भमा नेपालले वास्तविक नक्सा प्रकाशित गरिसकेको हुँदा त्यस क्षेत्रमा सार्वभौम र स्वाधीनता कायम गर्न नेपालले दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

चार सय ७६ पृष्ठको उक्त पुस्तकमा नेपालको भारत–चीनबीचको सम्बन्ध र सीमा तथा बेलायतलगायत देशसँग सम्बन्धित विभिन्न आधिकारिक तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाण समेटिएको छ । कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले नेपाल-भारतलाई दाजुभाइका हिसाबले नभई छिमेकीमै सीमित रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । एक हजार एक सय मूल्य रहेको उक्त पुस्तक छ खण्ड र ३२ अनुच्छेद रहेको छ ।