काठमाडौं, वैशाख २७ गते। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयकको विषयमा संविधान तथा कानुनविदसँग परामर्श लिनुभएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार कानुनविदसँगको परामर्शमा राष्ट्रपति पौडेलले केही जिज्ञासा राख्नुभएको छ।
परामर्शमा संविधानविद् डा.विपीन अधिकारी तथा कानुनविद् डा. रुद्र शर्मा तथा कृष्ण बस्याल सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुले मिश्रित राय दिनुभएको सल्लाहकार पोखरेलको भनाइ छ। कानुनविद्सँग राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न १० बुँदामा जिज्ञासा राख्नुभएको छ।
१० बुँदामा राष्ट्रपतिले राख्नुभएका जिज्ञासा
– संसदबाट सबै अङ्ग पुगेको, सभामुखले प्रमाणित गरेर बाटोमा रोकिएको विधेयकलाई बाटोमै मर्यो भनेर राष्ट्रपतिको मर्जी वा खुशीमा छाडीदिने हो भने संसदको सार्वभौमिकता कहा पुग्छ ?
– भोलि पनि यस्तै परम्परा बस्यो भने जनताले चुनेर पठाएको संसदको अर्थ के हुन्छ ? व्यवस्था खलबलिन्छ कि खलबलिँदैन ? व्यवस्था खलबलियो भने राष्ट्र खलबलिन्छ कि खलबलिँदैन ?
– अब मलाई संविधानको संरक्षक, पालक र राष्ट्रिय एकताको प्रबर्धक हुनुको नाताले संसदीय व्यवस्था जोगाउने संवैधानिक आधार चाहियो कि चाहिएन ?
– शक्तिशालीले जे पनि गर्ने सर्वसत्तावादीलाई ७० वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर कसैको ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था हामीले फालेका हौँ। अब यो विधेयकलाई अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन, दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ, यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने ?
– सरकारले फेरि यो विधेयकलाई संसदमा लानुपर्छ भन्ने संविधान तथा कानुनविदको रायमा थप प्रश्न गर्दै – यो विधेयकको अस्तित्व छैन भन्ने कसरी प्रमाणित गर्ने ?
– मेरो चिन्ता राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गरेपछि त्यो मर्ने र त्यही नजिर बस्यो भने संसदीय व्यवस्था के हुने भन्नेमा छ। मलाई ७० वर्ष भौंतारिएर ल्याएको प्रणालीमाथि देखिएको यो सङ्कटबाट बचाउने आधार चाहियो ? आधार के दिनुहुन्छ ?
– यो सङ्कटको यस्तो समाधान खोजौं अब आउने राष्ट्रपतिले फेरि त्यस्तो कार्य कहिल्यै नगरोस्।
– कानुन र न्याय फरक कुरा हुन्। यो सन्दर्भमा जनता, देश र व्यवस्थालाई न्याय गर्न राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी के हो ?
– अघिल्लाले जे गरे गरे, पछिल्लाले जे गर्लान् गर्लान भनेर मैले उम्किने हो भने मुलुकमा कस्तो परिणाम आउँछ ?
– यो संवैधानिक सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउन र व्यवस्थालाई बचाउन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि केही न केही आधार चाहियो भन्ने कानुनविद्को रायमा प्रतिप्रश्न गर्दै यो विधेयक सम्बन्धी यो सम्पत्ति, संसद, सरकार वा राष्ट्रपति कसको हो ?
