काठमाडौं, वैशाख २७ गते । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै उहाँले सो माग गर्नु भएको हो ।
प्रमुख सचेतक शाहीले नागरिकले तिरेको लाखौँ रुपियाँ कर कर्मचारी र बिचौलियाको हातमा पर्न नदिन पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । भ्याटदेखि भन्सार करसम्ममा डिजिटल कर प्रणाली लागू गरिए राज्यकोषमा खर्बौँ कोष जम्मा हुने प्रमुख सचेतक शाहीको भनाइ थियो ।
उहाँले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।
‘‘अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब लाखौँ रुपियाँ कर तिर्दछन् । तर कर राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र बिचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ–भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुस् । त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राख्नुस् ।,’’ प्रमुख सचेतक शाहीले भन्नु भयो, ‘‘कर दर नबढाई खर्बौँ रुपियाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ । त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन । स्वदेशमै हामीले जति पनि पैसा कमाउन सक्छौँ । शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय छैन । स्वास्थ्य निःशुल्क छैन । न्याय निःशुल्क छैन । खानेपानी निःशुल्क छैन । बिजुली निःशुल्क छैन । रोजगारी छैन । सडक गुणस्तरीय छै । अनि, नागरिकले कर चाहिँ के का लागि तिर्ने ? जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्नका लागि कर तिर्ने ? त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन् ।’’
प्रमुख सचेतक शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय केही पनि निःशुल्क र गुणस्तरीय सेवा नागरिकले पाउने अवस्था नभएकाले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सो कुरालाई समावेश गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
