काठमाडौं, वैशाख २६ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता एक अर्कासँग जोडिएको बताउनुभएको छ ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको ३०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा युनेस्कोसँग सहकार्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिक स्वतन्त्रता बिना प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव नहुने भएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिकको सुदृढीकरणबाट मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सम्भव हुने बताउनुभयो ।
‘‘अहिलेको पुस्तालाई सुन्दा पनि कथाजस्ता लाग्छ होला, तर कुनै यस्तो जमाना थियो, जतिबेला लेख्ने बोल्ने स्वतन्त्रताकै लागि जनताले बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो,’’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘अहिले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना त देखिन्छन् तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अधिकारको हनन् गर्नु दण्डनीय हो, हिजोको तुलनामा अहिले धेरै हिसाबले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित छ ।’’
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग पत्रकारका लागि मात्र नभई हरेक मानिसका लागि आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको जीवनरेखा हो । हामीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेका छौँ । प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी संविधानको व्यवस्थालाई कानुनमा र कानुनलाई कार्यान्वयनमा बदल्न वर्तमान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ ।’’
प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । ‘‘प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिमा देखिएका डिजिटल चुनौती कम गर्न साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सचेतनाका कार्यक्रममा पनि सरकार सरकार गम्भीर छ,’’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘गलत सूचना, घृणाजन्य अभिव्यक्ति आदि पनि प्रेस स्वतन्त्रताका लागि चुनौती हुन् ।’’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कार्यान्वयन र पत्रकारहरूको सुरक्षाका विषयमा विशेष ध्यान दिनका लागि सुरक्षा संयन्त्र गठन गरेकोमा प्रशंसा गर्नुहुँदै त्यसलाई सक्रिय बनाउन सरकारका तर्फबाट सहयोग हुने बताउनुभयो ।
पत्रकारविरुद्धको दण्डहीनतासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न उठेमा नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यसको सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले घरदेखि कार्यस्थल सबैतिर सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक हाना फिक्री अहमद सिंगर, नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि माइकल क्रफ्ट र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
