वालिङ समाचारदाता
वालिङ, वैशाख २५ गते । स्याङ्जाको वालिङस्थित वालिङ बहुमुखी क्याम्पसमा आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले चार करोड रुपियाँ दायित्व भुक्तानीमा समस्या देखिएपछि आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा क्युएए प्रमाणित जिल्लाकै पुरानो शैक्षिक धरोहरका रूपमा परिचित यस क्याम्पसलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन सङ्कटकाल घोषणा गरिएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुमकान्त कोइरालाले बताउनुभयो।
आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न कात्तिक मसान्तसम्म कायम रहने गरी वित्तीय सङ्कटकाल घोषणा गरिएको हो। सो समस्या समाधानका लागि सञ्चालक समितिका सदस्य डा. अच्युतशरण अर्यालको संयोजकत्वमा भरतप्रसाद बगाले, नित्यानन्द तिवारी, कविता भुसाल र अनुपमा ढु्ङ्गाना रहने गरी वित्तीय सङ्कट समाधान सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ।
चार करोड पारिश्रमिक भुक्तानी दायित्व
क्याम्पस प्रशासनले २०७७ साल चैतदेखि हालसम्म झन्डै चार करोड रुपियाँ भन्दा बढी दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। आर्थिक सङ्कट घोषणाको मुख्य समस्या यही चार करोड भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले देखिएको हो।
पूर्वसञ्चालक समितिबाट प्राध्यापक एवं कर्मचारीको भुक्तानी दिनुपर्ने १४ महिनाको पुरानो बाँकी तलब भत्ता एक करोड ९८ लाख र हालको छ महिनाको बाँकी तलब भत्ता करिब एक करोड आठ लाख रहेको छ।
त्यस्तै विभिन्न व्यक्ति तथा फर्महरूबाट पुरानो भुक्तानी माग गरिएकोसमेत गरी हालसम्म क्याम्पस करिब चार करोड घाटामा रहेको व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ। सो क्याम्पसमा १६ जना पूर्णकालीन प्राध्यापक, ३० जना आंशिक प्राध्यापकसहित ६३ जना प्राध्यापक र कर्मचारी कार्यरत छन्।
दोहोरो सुविधामा प्राध्यापक
शिक्षा नियमावलीको बेवास्ता गर्दै वालिङ बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरूले एकै समयमा दुई संस्थामा, त्यो पनि पूर्ण दरबन्दीमा रहेर दोहोरो सुविधा खाने गरेका पाइएको छ।
पछिल्लो समय भने दोहोरो सुविधामा लिनेमा अङ्कुश लगाइएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ। सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाहरूमा पूर्ण रूपमा दरबन्दीमा रहेर एकै समयमा दुई संस्थामा नियुक्ति लिई दोहोरो सुविधा लिने प्राध्यापकलाई हटाउने तयारी गरिएको छ।
यसका लागि सञ्चालक समितिले आवश्यक प्रयास गरे पनि राजनीतिक दबाबका कारण हटाउन भने नसकिएको तर पिरियड विशेषमा पारिश्रमिक दिने निर्णयले मासिक झन्डै दुई लाख व्ययभार कम भएको बताइएको छ।
शिक्षा नियमावलीमा दोहोरो सुविधा लिन नपाइने उल्लेख छ। नियमावलीविपरीत वालिङ क्याम्पसका ११ जना प्राध्यापकले दोहोरो सुविधा लिने गरेका थिए। दोहोरो सुविधा मात्र होइन, दसैँ भत्ताबापतको रकम पनि दवै संस्थाबाट लिने गरेका थिए।
प्राध्यापक एवं कर्मचारी धेरै
दरबन्दीभन्दा बढी प्राध्यापक एवं कर्मचारी कार्यरत हुनु, आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदासमेत तलब स्केल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बराबर हुनु, +२ दिवा सत्रमा लैजाँदासमेत बिहानी सत्रको जनशक्ति यथावत् हुनु जस्ता समस्या क्याम्पस आर्थिक सङ्कटमा फस्नुका केही कारण हुन्।
विसं २०७७ साल चैतदेखि २०७८ भदौ महिनासम्म मासिक आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी भई मासिक करिब सात लाख घाटामा रहेको जनाइएको छ। २०७८ साल भदौ ८ को सञ्चालक समितिको निर्णयले मासिक करिब दुई लाख खर्च कटौती भई हाल आम्दानी र खर्च अन्तर मासिक करिब पाँच लाख रुपियाँमा झारिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।
चरम आर्थिक सङ्कटका कारण गणित विषयमा जम्मा आम्दानी वार्षिक दुई लाख ५९ हजार आठ सय र खर्च १७ लाख ८५ हजार ७९१ रुपियाँ रहेको छ। यो विषयमा मात्र १५ लाख २५ हजार १९१ घाटा रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी जनसङ्ख्या विषयमा आठ लाख २२ हजार र अर्थशास्त्र विषयमा १० लाख ९८ हजार रुपियाँ घाटा रहेको छ।
आर्थिक सङ्कट सम्बन्धमा जानकारी छैन
वालिङ बहुमुखी क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष यमबहादुर कुँवरले क्याम्पसले आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरेको विषयका सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभएको छ।
क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले मनोमानी हिसाबले प्राध्यापक सङ्घ भङ्ग गरेका कारण आफूहरू कुनै पनि बैठकमा सहभागी नभएको र यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उहाँले बताउनुभयो।
सङ्कट समाधानका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार : स्ववियु
जिल्लाकै गौरवपूर्ण इतिहास वालिङ बहुमुखी क्याम्पसले समयमै दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेका कारण आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरिनुपर्ने स्थिति आएकोमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति सन्दिप कँडेलले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ।
विगतदेखि नै सञ्चालक समिति र क्याम्पस प्रशासनले विद्यार्थी सङ्ख्यालाई भन्दा आफ्ना पार्टीनिकट प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक आडमा हालिमुहाली गर्न दिँदा क्याम्पस आर्थिक सङ्कटमा परेको उहाँको भनाइ छ।
आर्थिक सङ्कटकै विषयले क्याम्पसले हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि गुम्नबाट बचाउन सञ्चालक समिति, प्राध्यापक, विद्यार्थी र सरोकारवाला राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने राय उहाँको छ।
