रजनी योगी
सुर्खेत, वैशाख २३ गते । हुम्ला जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिलका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ, राजन चन्द। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट २०७५ सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएपछि चन्द वकालत पेसामा संलग्न हुनुभयो। वकिलको कालो कोट लगाउने सपना पूरा गरेपछि चन्दलाई थाहा भयो, कालो कोट लगाएर हिँड्न महिलालाई कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने वास्तविकता। उहाँले महिला भएकै कारण विभिन्न विभेद र प्रश्नको सामना गर्नु परिरहेको छ।
उहाँका अनुसार पुरुषलाई अब्बल अधिवक्ताको रूपमा हेर्ने र महिलालाई कमजोर रूपमा बुझिने गरिन्छ। यद्यपि महिला र पुरुषबीचका विभेदका अनेकौँ अनुभव बटुल्नुभएकी चन्दले आफ्नो काम भने निरन्तरअघि बढाउनुभएको छ।
उहाँले सार्वजनिक सरोकार, घरेलु हिंसा र अंशबन्डालगायत मुद्दामा बहस गर्दै आउनुभएको छ। महिला अधिवक्तालाई सेवाग्राहीले पत्याउन नसक्नु पितृसत्तात्मक समाजको दोष हो भन्ने अनुभव उहाँको छ।
मनीषा भण्डारी रुकुमपश्चिम जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिलको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। महिलामाथि भएका हिंसाविरुद्ध आफू नै अधिवक्ता भएर काम गर्ने उद्देश्य साथ मनीषाले कानुनी विषय रोज्नुभएको थियो। समाजमा गरिने नकारात्मक टिप्पणीको बेवास्ता गर्दै २०७७ सालबाट मनीषाले व्यावसायिक रूपमा यो पेसा थाल्नुभएको थियो।
जिल्ला अदालतलाई कार्यक्षेत्र बनाएर उहाँले काम गर्दै आउनुभएको छ। महिलाले मुद्दा लड्न सक्छन् भन्ने सोच नहुँदा सेवाग्राहीलाई विश्वास दिलाउनै कठिन भइरहेको उहाँको भनाइ छ। महिला हिंसाका मुद्दामा बहस गर्दै आउनुभएकी उहाँसँग मुद्दामा बहस गर्दाका तीता अनुभव पनि छन्। पहिलेभन्दा अहिलेको वकालती पेसा केही हदमा सहज हुँदै गइरहेको उहाँको अनुभव छ। वकालती पेसा महिलाका लागि पारिवारिक, सामाजिक, लैङ्गिक दृष्टिकोणले अझै सहज बन्न नसकेको अनुभव भण्डारीको छ। सविता शाह सुर्खेतमा रहेर वकालत गर्नुहुन्छ। कानुन विषय अध्ययन गरे पनि व्यावहारिक रूपमा महिलाले यसलाई पेसा बनाउन नसकेको उहाँको अनुभव छ।
उहाँले नागरिकले विश्वास कम गर्ने, धेरै समय दिन नसकिने, विभिन्न धम्की आउने, पुरुष अधिवक्ताबाट असयोग हुने हुँदा काम गर्न समस्या हुने गरेको बताउनुभयो।
सुर्खेतमा सक्रिय वकालत पेसामा संलग्न अधिवक्ता गीता कोइरालाको अनुभवमा पनि महिलाका लागि यो वकालत पेसा चुनौतीपूर्ण छ। महिलाले लडेका मुद्दा हारिन्छ, काम गर्न सक्दैनन् जस्ता कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउने गरिएको अनुभव उहाँको छ।
पीडितको मुद्दा हेरिरहँदा विभिन्न किसिमका धम्कीको सामना गर्नु परेको तीतो अनुभव उहाँसँग छ। अधिवक्ता कोइरालाले भन्नुभयो, “पीडितको पक्षमा मुद्दा हेर्दाहेर्दै आफँै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था छ। महिलाको कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन”
