होमराज रानाभाट
कावासोती, वैशाख २२ गते । नवलपरासीपूर्वको कावासोतीमा बन्न लागेको नमुना सदरमुकाम शिलान्यास भएको चार वर्ष पुगे पनि कामले भने गति लिन सकेको छैन। वि.सं. २०७६ वैशाख ७ गते पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिल्यान्यास भएको नमुना सदरमुकाममा शिलान्यासको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अझै भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन नसकेको कावासोतीका समाजसेवी गोपाल बस्ताकोटीले बताउनुभयो।
कावासोती नगरपालिका–३ मा रहेको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको १८६ बिघा जग्गामा नमुना सदरमुकाम बनाउन नेपाल सरकारका नाममा स्रेस्ता कायम भए पनि अहिलेसम्म भौतिक निर्माणको काम हुन नसकेको गण्डकी प्रदेशका सांसद एवं नेपाली कांग्रेस नवलपुरका सभापति महेन्द्रध्वज जीसीले बताउनुभयो।
यो क्षेत्रमा सरकारी सबै कार्यालय निर्माण हुने परिकल्पनाका साथ काम अगाडि बढाइए पनि अझै गुरुयोजना बन्न नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले बताउनुभयो।
नयाँ जिल्ला भएसँगै अहिले कावासोती नगरपालिका र यस आसपासको क्षेत्रमा तीन दर्जनभन्दा बढी जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्। तीमध्ये मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, जिल्ला अस्पताल आफ्नै भवनमा रहे पनि अन्य कार्यालय भने अझै भाडामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताउनुभयो।
जिल्लाका जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान शाखा, प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय, यातायात कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, शिक्षा तथा समन्वय एकाइ कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलगायतका कार्यालय तीन वर्षदेखि भाडामा छन्। जिल्ला काराकार नहुँदा कैदीलाई छिमेकी जिल्ला पश्चिम परासी र चितवन पठाउनुपर्ने बाध्यता छ।
एकीकृत रूपमा एकै ठाउँमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय हुँदा सेवाग्राहीले एकै ठाउँबाट सबै काम पूरा गर्न पाउने र छिटोछरितोसमेत हुने परिकल्पना गरेर नै नमुना सदरमुकामको अवधारणा अगाडि सारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताउनुभयो। राजनीतिक खिचातानी र सरकार छिनछिनमा फेरबदल भइरहनेजस्ता धेरै कारणले पनि नमुना सदरमुकाम निर्माणले गति लिन नसकेको नेकपा (एमाले) नवलपुरका जिल्ला उपसचिव भीम कँडेलले बताउनुभयो।
कावासोती नगरपालिका–३ मा रहेको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको १८६ बिघा जग्गामा नमुना सदरमुकाम बनाउनका लागि नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम भए पनि अहिलेसम्म भौतिक निर्माणको काम हुन नसक्नु दुःखद भएको नेपाली कांग्रेस, नवलपुरका उपसभापति चन्द्रबहादुुर रानामगरले बताउनुभयो।
हरेक पटक, हरेक महिना सदरमुुकाम निर्माण गर्न बैठक हुने गर्छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा हुने बैठकले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गर्छ तर भवन निर्माणको कार्यविधि र स्रोत जुटाउनेलगायतका काम नहुँदा निर्माण प्रभावकारी हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले बताउनुभयो।
सुुरुमा प्रारम्भिक गुुरुयोजना सम्पन्न गर्न ३६ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको सो नमुना सदरमुकाम सम्पन्न गर्न प्रारम्भिक पुनरवलोकनमा १६ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको । आव २०७९/८० मा सरकारी भवन निर्माणअन्तर्गत १० करोड र सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा त्यसअनुसारको काम हुने अवस्था छैन।
