• ७ पुस २०८१, आइतबार

नगरपालिकामा महिनादेखि तालाबन्दी, तीन अधिकृत फेरिए

blog

हरिपूर्वा नगरपालिका कार्यालय । तस्बिर : जनार्जन खत्री

जनार्जन खत्री

सर्लाही, वैशाख १८ गते । सर्लाहीको दक्षिण–पूर्वी भेगस्थित हरिपूर्वा नगरपालिकामा तालाबन्दी गरिएपछि कामकाज एक महिनादेखि ठप्प भएको छ । नगरपालिका कार्यालयमा गएको चैत १५ गते जनप्रतिनिधि र विभिन्न दलका नेताहरुको नेतृत्वमा सर्वदलीय सङ्घर्ष समितिको नामबाट तालाबन्दी गरिएको थियो । एक महिना बितिसक्दा पनि तालाबन्दी खुलेको छैन । 

जिल्लाका अन्य पालिकामा धमाधम योजना सञ्चालन भइरहँदा हरिपूर्वा नगरपालिकामा भने चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० सक्किन अढाई महिना मात्रै बाँकी छँदा बजेट चल्न सकेको छैन् । जनप्रतिनिधि र दलका नेताबीचको द्वन्द्वले नगरभित्र विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा स्थानीय वासिन्दा निराश छन् । 

नगरप्रमुखप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वदलीय सङ्षर्घ समितिले एक महिनाअघि गरेको तालाबन्दी खुलाउन अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन् । राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै जाँदा नगरपालिका कार्यालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको छ । 

एक महिनाको अवधिमा नगरपालिकामा तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भइसकेको छ । तालाबन्दी हुँदा रहनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त न्यौपाने चैत १५ गते नै सरुवा गराएर मिथिला नगरपालिका धनुषा जानुभएको छ । 

त्यसपछि चैत २२ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट हरिपूर्वामा उपसचिव ध्रुवराज आचार्यलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइको थियो । आचार्य कार्यालयमा हाजिर नै नभइ सरुवा यथावत राखेर हरिपूर्वा आउन इन्कार गर्नुभयो । फेरि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बैशाख १४ गते मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद यादवलाई हरिपूर्वामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको थियो ।  

यादवको पनि कार्यालयमा हाजिर भएकै दिन वैशाख १७ गते सरुवा यथावत राखिएको छ । उहाँ आइतबार कार्यालयमा हाजिर भएर फूलमाला र अबिर लगाएर सरुवा हुनुभयो ।

हरिपूर्वा नगरपालिकाका प्रमुख विनोद साह तेलीले मन्त्रालयमा पटक–पटक धाएर दुई जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याए पनि यस क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनुभएका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री महिन्द्रराय यादवले आफूले ल्याएको अधिकृत टिक्नै नदिएको आरोप लगाउनुभएको छ । हरिपूर्वामा यसअघिका नगरप्रमुख शियाराम रायको पाँच वर्षे कार्यकाल विवादबीच बितेको थियो ।