• १३ मंसिर २०८१, बिहिबार

ताप्लेजुङमा भूमिहीनका एक हजार चार सय बढी निवेदन

blog

ताप्लेजुङस्थित राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिको कार्यालय। तस्बिर : चन्द्र पन्दाक।

चन्द्र पन्दाक

ताप्लेजुङ, वैशाख १८ गते। ताप्लेजुङमा राष्ट्रिय भूमि आयोगसमक्ष एक हजार सय बढी भूमिहीनले निवेदन दिएका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले निवेदन दिन आह्वान गरेको समयावधिमा कुल एकहजार ४३४ जना भूमिहीनले निवेदन दिएका हुन्। 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीनका लागि निवेदन दिन पहिलो पटक २०७८ फागुन २६ देखि २०७९ साल बैशाख २ गतेसम्म ३५ दिने र पुनः २०७९ पुस २२ देखि माघ २७ गतेसम्म दोस्रो पटक ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। उक्त दुई पटकको समयावधिमा राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिसमक्ष सबैभन्दा ८१२ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ। 

यस्तै भूमिहीन दलितको १९६ र भूमिहीन सुकुम्बासीको ४२६ वटा निवेदन परेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका कम्प्युटर अप्रेटर (प्राविधिक) गङ्गाराम राईले जानकारी दिनुभयो। राईका अनुसार जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाबाट ३५८ जना र त्यसपछि सिरिजङ्घा गाउँपालिकाबाट ३३९ जनाले निवेदन दिएका छन्। 

निवेदन दिने भूमिहीनको सङ्ख्यामध्ये सबैभन्दा न्युन सिदिङ्वा गाउँपालिकाबाट ३० जना रहेका छन्। त्यस्तै सदरमुकामस्थित फुङ्लिङ नगरपालिकाबाट १७२ जना, आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाबाट १११, मैवाखोला गाउँपालिकाबाट २७१ जनाले निवेदन दिएका छन्। पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाबाट ७० जना, मेरिङ्देन गाउँपालिकाबाट ४८ र मिक्वाखोला गाउँपालिकाबाट ३५ जना भूमिहीनले निवेदन दिएका छन्। 

यता जिल्लामा प्राप्त भएका निवेदनहरु राष्ट्रिय भूमि आयोगको केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्टि (दर्ता) भइसकेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार आयोगको केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्टिको कार्य सम्पन्न भएसँगै भूमिहीनले दिएका निवेदनहरु सम्बन्धित वडामा प्रमाणीकरणका लागि पठाउन थालिएको छ।

वडा कार्यालयमा पठाइएका निवेदनहरु प्रमाणीकरण र थप सदरको चाँडो भएर आएमा सोहीअनुसार बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँले वडाबाट जति ढिलो भयो, त्यति नै बाँकी प्रक्रियाका काम पनि ढिलो हुने बताउनुभयो। निवेदनमाथि प्रमाणीकरण, उजुरी र छानबीनलगायतका प्रक्रियासँगै प्रमाणितको अन्तिम कार्य पूरा भएपछि मात्र भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने क्रम सुरु हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।