श्रमिकको पसिना स्वदेशमै

आज १३४औँ मे दिवस अर्थात् मजदुर दिवस । श्रमिक आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने उद्देश्यले आजको दिनलाई विश्वभर मजदुर दिवसका रूपमा मनाइन्छ । सिकागोको हेमाक्रेटामा सन् १८८६ मा मारिएका मजदुर र आममानिसको सम्झनामा मनाइने यो दिवसको मुख्य सन्देश नै अधिकार र जीवन सुरक्षाका लागि श्रमिक सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने हो । रोजगारदाताले श्रम शोषण गर्ने, विभिन्न बहाना बनाएर श्रमिकलाई कामबाट निकाल्ने अनि पछिल्लो समयमा श्रमशक्तिको अवैध ओसारपसार वा बेचबिखनजस्ता गतिविधि बढेका छन् । श्रमिकले भोगिरहेका यस्ता समस्या उजागर गर्ने, थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्ने, श्रमिक वर्गका बीचमा एकताको सन्देश दिने दिन हो यो । 

नेपालमा २००३ सालदेखि ट्रेड युनियन आन्दोलन थालनी भए पनि २०२० सालदेखि मे दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । मजदुर आन्दोलनकै रूपमा तत्कालीन निरङ्कुश शासनको अन्त्यदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मका राजनीतिक परिवर्तन श्रमजीवी वर्गको सहभागितामै सम्भव भएको हो । सामन्तवादी राज्यसत्तालाई पुँजीवादी हुँदै समाजवादी राज्यसत्तामा फड्को मार्न महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने गरेको श्रमिक वर्गको सम्मानका लागि पनि यो दिन श्रमिकलाई स्वतन्त्रता अर्थात् बिदा दिइन्छ । नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणनिम्ति श्रमिक वर्गको भूमिका र योगदानको कदर गर्दै संविधान, कानुनमा कैयौँ अधिकार लिपिबद्ध गरिएका छन् तर समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको संविधानले समावेशिताभित्र श्रमिकको राजनीतिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको गुनासो कायमै छ । श्रमिकलाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्न संवैधानिक अङ्गका रूपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनको माग पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले व्याख्या गरेअनुसार श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ । संविधानको धारा ३३ ले रोजगारको हक र धारा ३४ ले श्रमको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । श्रमिक हितार्थ नीतिगत रूपमा दक्षिण एसियामै उच्च छ नेपाल । श्रमिकका हितमा कानुन निर्माण गरेको छ । श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति पनि ल्याएको छ । श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ मा श्रमिकका पक्षमा धेरै राम्रा विषय समेटिएका छन् तर कार्यान्वयनमा समस्या छन् । श्रमिकको रोजगार विस्तार हुन सकेको छैन ।

नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि पाँच लाख १२ हजार सक्रिय श्रमशक्ति आउने अनुमान छ । बर्सेनि थपिने श्रम शक्तिका लागि रोजगारीको ठोस नीति नहुँदा लाखौँ युवा बेरोजगार हुन बाध्य छन् । देशभित्र रोजगारीमा संलग्न श्रमिकको अवस्था नाजुक छ । न्यून तलब, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, अस्थायी, करार र ‘आउटसोर्सिङ’, वृत्तिविकासको अनिश्चितता र चर्काे श्रम शोषण नेपाली श्रम बजारको समस्या छ । रोजगारदाताले समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने कुरा उल्लिखित छ तर जति नियम तथा कानुन बने पनि लाखौँ युवा श्रमशक्ति खाडीमा भासिन, समुद्रमा हेलिन बाध्य छन्, किन ? किन नेपालले १७२ भन्दा बढी देशलाई श्रमशक्ति सस्तोमा निर्यात गरिरहेको छ ? नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, लगानी र पारिश्रमिक सुरक्षित नहुनुको परिणति हो यो । 

अधिकांश र खासगरी निम्न मध्यम वर्गको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा निर्भर छ । विगत १० वर्षे द्वन्द्वमा होस् या सन् २०१५ को महाभूकम्प वा अनेक आपत्विपत् पर्दा बाह्य मुलुकबाट आएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रमा इन्धन भरेको छ । नेपाली श्रमिक आन्दोलनबाट नीतिगत रूपमा धेरै उपलब्धि प्राप्त भए पनि नीति, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर भएको भन्दै ट्रेड युनियनहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूका जायज आवाज सरकारले सुन्नैपर्छ । जनताका लागि काम गर्न जनताद्वारा नै चुनिएका तीन तहका सरकार छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो उपस्थिति र सरकारको अनुभूति दिलाउन ‘नेपाली श्रमशक्ति नेपालमै’ अभियान चलाएर समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा औपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न अन्यन्त जरुरी छ । धनीको धन, विद्वान्को ज्ञानलाई भौतिक सम्पत्ति र सौन्दर्यमा परिणत गर्ने यही वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता छ । श्रम र पसिना स्वदेशमा रहे श्रमिकको कल्याणसँगै देशले समृद्धिको गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।