मजदुरमैत्री श्रम ऐन

आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । हरेक वर्ष मे १ तारिखको दिनलाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको उत्सवका रूपमा मनाइन्छ । यो दिनले मालिक र श्रमिकबीच भेदभाव नहोस् भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गर्छ । यो लेखको आशय संसद्ले पारित गरेको श्रम ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने हो ।

 नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसद्ले श्रम ऐन २०७४ बनाएको हो । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले श्रम ऐन २०७४ लागू गरिएको स्पष्ट पारिएको छ । उक्त ऐनले समग्रमा श्रमिक र कामदारका बीच पुलको काम हुनेमा सहजै विश्वास गर्न सकिन्छ । यस ऐनमा १८३ वटा दफाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै गरी नेपाल राजपत्रमा २०७५ असार ८ गते श्रम नियमावली २०७५ प्रकाशित गरी श्रमिकको हकाधिकार सुरक्षित गरिएको छ ।

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षासहितको श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकका स्रोतमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक कार्यसमेत गरेको पाइन्छ । कर्मचारीको सञ्चयकोष, उपदानलगायतका विषयमा नयाँ ऐनले प्रस्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नयाँ ऐनले श्रमिक आपूर्ति कम्पनीमार्फत लिइएको श्रमिकको तलब, सुविधा नपाएको खण्डमा यसको दायित्व मुख्य रोजगारदाताको हुने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकलाई समृद्धि र विकासको लक्ष्यसम्म पु¥याउनका लागि सबैको महìवपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ । नेपाल सरकारले श्रमिककै हकहितका लागि सामाजिक सुरक्षाको समेत छुट्टै व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको व्यवसायी र मजदुरले समय समयमा बताइरहेका छन् । ठूला संस्था, कार्यालयमा भन्दा पनि थोरै सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारी रहेको स्थानमा ऐन कार्यान्वयन गराउन कठिन हुने आशङ्का गरिएको छ । श्रम क्षेत्रका विगतका विभिन्न समस्या समाधान गर्ने हेतुले श्रमसम्बन्धी ऐन सुधार गर्दै÷परिमार्जन गर्दै नयाँ युगको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । 

श्रम ऐन सुधारका लागि विगतमा भएका सात बुँदे, १९ बुँदे र ११ बुँदे सहमति हुँदै रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको संयुक्त सहमतिमा नयाँ श्रम ऐनको मस्यौदा तयार गरी सम्मानित संसद्मा व्यापक छलफलपश्चात् पारित भएको यो ऐन श्रम क्षेत्रकै ऐतिहासिक सफलता मान्न सकिन्छ । श्रम ऐन कार्यान्वयनसँगै श्रम ऐन २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन २०३९, निवृत्त कोष ऐन २०४२ खारेज भएका छन् । नयाँ श्रम ऐनमा महिला कामदारलाई विशेष व्यवस्था गरिएको छ । गैरकानुनी हडतालको पारिश्रमिक नपाउने, घरेलु कामदारदेखि एक मात्रै कामदार रहेको सबै खालका प्रतिष्ठानमा लागू, सात लाखको दुर्घटना र एक लाखको औषधि उपचार बिमा, हडताल गर्न नपाइने, हितको विषयमा मेलमिलाप नभएपछि मात्रै हडताल गर्ने सुविधा छ । खराब आचरणका मालिक÷कामदारलाई एक वर्षसम्म कैद, स्थायी र अस्थायीको विभेदको अन्त्य, चार किसिमको रोजगारीको व्यवस्था, श्रम अदालतमा तीन जना न्यायाधीशको व्यवस्था, काम थालेको मितिदेखि नै सबै कामदारलाई सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था पनि नयाँ ऐनमा छ । हरेक प्रतिष्ठानमा व्यवसायजन्य सुरक्षाको नीति अनिवार्यलगायतका व्यवस्था गरिएका छन् । यो ऐनमा विविध विशेषता रहे पनि यसमा रहेका कमी कमजोरी हटाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

श्रम ऐन २०७४ मा औपचारिक, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार गरी जुनसुकै काममा संलग्न श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यो ऐनमा सबै प्रकारका श्रमिकले काम गरेको प्रत्येक दिनको पारिश्रमिकका साथसाथै सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरी यो ऐनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न सफल भएको छ । ऐनले स्थायी र अस्थायी रहने व्यवस्थालाई हटाई नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक र आंशिक कामदारका रूपमा रहने व्यवस्था गर्नु र जुनसुकै खालका कामदार भए पनि रोजगारदाताले नियुक्ति भएदेखि नै प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट लाभान्वित हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

कर्मचारीलाई समान कामको समान ज्याला दिने व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा गरिएको छ । अर्कातिर कर्मचारीलाई स्थायी र अस्थायीको प्रावधान राखेर कर्मचारीबीच फाटो ल्याउन खोजिएको देखिन्छ । श्रमिकको पक्षमा काम गर्ने ट्रेड युनियनले सामाजिक सुरक्षा पाएको र रोजगार सिर्जनाका लागि ढोका खुलेको महसुस गरे पनि व्यवहारमा भने त्यसो भएको देखिँदैन । यो ऐन कार्यान्वयन भएसँगै रोजगारदाताको सम्मान, रोजगार सिर्जनासँगसँगै नयाँ लगानी भित्रिने र मुलुकले आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिने विषय पनि रहेको थियो । व्यवहारमा भने खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । 

श्रम ऐनले समग्रमा श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि कोसेढुङ्गा नै साबित हुनेमा दुई मत हुन सक्दैन । श्रम ऐनको कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाता र ट्रेड युनियन दुई पक्षबीच समझदारी र सहकार्य हुनुपर्छ । पारित भएको श्रम ऐन सामाजिक सुरक्षा, श्रम, प्रशासन, लैङ्गिक समानता, श्रम लचकता, सामूहिक सौदाबाजी, ट्रेड युनियन, अनौपचारिक क्षेत्र र व्यवसायबाट बाहिरिने विषयमा केन्द्रित रहेका कारण पनि आमनागरिकले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो ऐनले विगतमा हुने गरेको श्रमिक र रोजगारदाताबीचको असमझदारीको समेत अन्त्य गरेको छ । लगानी वृद्धि गरी मुलुकभित्रै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न र श्रमिक वर्गका आधारभूत सुविधा र हितको सुनिश्चितता, सबै ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सौदाबाजी परिषद् वा समिति गठनको व्यवस्थासमेत यो ऐनमा गरिएको छ । 

श्रम ऐनमा गरिएका व्यवस्थाले ठूलो सङ्ख्यामा रहेको असङ्गठित क्षेत्रका स–साना उद्योग र व्यवसायलाई प्रभाव पार्ने हुँदा यस ऐनको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रूपमा रहेको अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ । 

श्रम ऐन २०७४ मा भएका प्रावधान निकै राम्रा र उत्कृष्ट रहेका छन् । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको हकहितका लागि खोलिएका ट्रेड युनियनले विभिन्न माग उद्योग, व्यवसाय बन्द हुँदै आएकोमा ती कार्य बन्द हुँदै गएका छन् । कर्मचारी अनुशासित, मर्यादित र काम गर्ने कार्यालय प्रतिबद्ध भई काम गर्न थालेका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै दिइएको जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्दै अघि बढिरहेका छन् । कुनै कुनै कम्पनी, व्यापारीले कर्मचारीले पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधासमेत नदिई काम गराइरहेको उदाहरण हामीमाझ नभएको होइन । श्रम शोषणका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्नेलाई कामबाटै बर्खास्ती गर्नेजस्ता क्रियाकलाप पनि हुँदै आइरहेका छन् । यिनको निराकरण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ । त्यस्तै गरी आफूलाई उपयुक्त नलागेका कर्मचारीलाई बर्खास्ती गर्न कुनै समय कुर्नुनपर्ने भएको छ । 

सङ्गठित भएर मागदाबी नगरेसम्म रोजगारदाताले सेवा–सुविधा, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा दिन नचाहने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नसमेत कठिन हुने देखिन्छ । यस ऐनमा श्रमिक र रोजगारदाताबीच श्रम विवादलाई निरुपण गर्न श्रम अदालतको व्यवस्था हुने भए पनि सबै अन्यायमा परेका श्रमिक श्रमिक अदालतसम्म पुग्न सक्ने देखिँदैनन् । धेरै वर्षअघि देखिका मजदुरको मागलाई सम्बोधन गरिएको भनिएको यो ऐनले मूर्तता पाउन मजदुर र मालिकबीच आपसी एकता, संवाद र सहकार्य हुनु जरुरी छ । कुनै पनि ऐनको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष रहे पनि नकारात्मक विषयलाई दुवै पक्ष बसी समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ । ऐनसँग बाझिएका र मजदुरविरोधी प्रावधानलाई ऐन संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्नेछ । यो ऐनको मूल उद्देश्य र भावनाबमोजिम दुवै पक्षअगाडि बढ्न सकेमा देश विकासको कार्यमा समेत मद्दत पुग्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । 

श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीच आपसी एकता र इच्छाशक्ति नभएमा यो ऐनको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुनसक्छ । मजदुरको हकहितका लागि बर्सेनि मे १ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने गरिन्छ । खास गरी नेपालबाट दिनहुँ सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली मजदुर बाहिरिने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै स्वदेशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले समयमै मिलाई विदेशिन बाध्य पारिने क्रियाकलाप अन्त्य हुनु आवश्यक छ । 

लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।