रवीन्द्र उप्रेती
बर्दिबास, बैशाख १७ गते । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकार गम्भीर भएर लागेको बताउनुभएको छ । बर्दिबास आइपुग्नुभएका एमाओवादीका नेतासमेत रहनुभएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले कार्यकर्तासँगको भेटमा आज सो कुरा बताउनुभएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठबन्धन सरकारले चारवटा कार्यभारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा, परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, शान्ति प्रक्रिया र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई सरकारले कार्यभारको रूपमा अघि बढाएको बताउनुभयो ।
राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि समेत सरकारका यी कार्यभार लक्षित रहेको उहाँको भनाइ छ । केही घटनाक्रम र दृष्टान्त उद्धृत गर्दै उहाँले मुलुक अहिले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मुलुकमा अहिले नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र स्थापित छ । तर परिवर्तनका यी उपलब्धि उल्टाउन अहिले दुई प्रकारका प्रतिगमनकारी हाबी हुँदैगएका छन् ।
एकातिर संविधानको प्रावधानलाई अपहरण गरी परम्परागत लोकतन्त्रमा स्खलन गराउने कुचेष्टामा एकथरी प्रतिगमनकारी सलबलाउँदै गएको उहाँको भनाइ छ । अर्कोतिर संविधानलाई औपचारिक रूपमा यथावत् राख्ने तर यसको मूल अन्तर्वस्तुको अभ्यास नगरी संसदीय गणतन्त्रमा खसाल्ने षडयन्त्रमा अर्काथरी प्रतिगमनकारी हाबी हुन खोजेको उहाँको आरोप छ ।
‘यी दुवै कोणबाट हुनसक्ने प्रतिगमनको खतराबाट बचाउँदै लोकतन्त्र रक्षाका लागि सरकारले यी चार प्रकारका कार्यभारलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिकता समस्याका सवालमा विमति नहोस् भनेर राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्ने बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देश बदलिन पार्टी र नेता बदलिनु पर्ने जनचाहनातर्फ कार्यकर्ताको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । त्यसका लागि कमिसनखोर दलाल, भ्रष्टहरू बोकेर जनतासमक्ष नजान आग्रहसमेत गर्नुभयो । उहाँले माओवादीको क्रान्तिकारी छविमा, जनतासँगको सम्बन्ध र प्रतिबद्धतामा कमी कमजोरी देखापरेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हाम्रो (माओवादीको) आचरण, कार्यशैली तथा संस्कृतिमा विचलन र स्खलन बढदो छ, जनतासामु पुगेर सच्चिन नसके यसको राजनीतिक दुष्परिणाम पनि हामीले नै बेहोर्न पर्नेछ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारको नेतृत्व गरिरहे पनि यो गठबन्धन दलबीचको कार्यगत एकता मात्र भएको धारणा राख्नुभयो । अर्कोतिर पार्टी एकता र राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि ‘मोर्चा’ गठनको प्रयाससमेत भइरहेको बताउनुभयो । ‘मोर्चा’ मा माओवादीलगायत एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र अन्य वामपन्थी धारका पार्टीलाई समेत सहभागी गराउन परामर्श भइरहेको बताउनुभयो ।
‘गठवन्धक कार्यगत एकता मात्र हो । तर मोर्चा चाहिँ कार्यक्रमका आधारमा पार्टी एकता र ध्रुवीकरणमा आउन सक्ने शक्तिहरूको सङ्गठित स्वरूप हो, हामी यसको गठन प्रयासमा लागेका छौँ’ उहाँले स्पष्ट पर्नुभयो ।
